नेपालगन्जः स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि समन्वय र सहकार्यको प्रयास सुरु गरेको छ । त्यसमा तीनवटै सरकारले सहकार्यको प्रतिवद्धता गरेका छन् । एक आपसमा सहकार्य गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह ऐन २०७७ अन्र्तगत गठित तीनै तह सहभागी विषयगत समितिको पहिलो पटक बसेको बैठकमा सहभागी देशका प्रदेश सरकार तथा गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्यका योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना ल्याउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार सम्हालेपछि सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता तथा कार्ययोजनामा समितिको बैठक तत्काल राखेर तहगत समस्याको पहिचान र आगामी योजना बनाउने घोषणा गरेका थिए। बैठकको शुरुवात गर्दै मन्त्री पौडेलले ऐन आएयता पूर्णता समेत नपाएको समितिको पहिलो पटक मन्त्रालयमा बसेको बैठकले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ल्याएको स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रममा आफूहरुको समेत सहकार्य रहने प्रतिबद्धता जनाए।

बैठकले स्वास्थ्यकर्मी अभावलाई सम्बोधन गर्न समायोजन पुल दरबन्दीमा रहेका स्वस्थ स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, स्थानीय तहमा समायोजन भएका एमडी तथा एमएस विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई प्रदेशभित्र आवश्यक परेको ठाउँमा खटाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनेसमेत निर्णय गरेको छ।

बैठकबाट गरिएको १३ बुँदे निर्णयमा दरबन्दी रिक्त रहेका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी स्थानीय तहका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र ५, १० तथा १५ शैय्याका अस्पतालको व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ।

बैठकले हैजा, डेंगी तथा झाडापखाला लगायतका संक्रामक रोगको महामारी तथा अरु स्वास्थ्य जोखिमसँग जुध्न संघदेखि वडासम्मै द्रुत प्रतिकार्य टोली सक्रिय राख्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी बैठकले कर्मचारी समायोजनमा छुट भएकालाई एक पटकका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा समायोजन संसोधन गरी मिलान गर्न सूचना आह्वान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

समायोजन भएर पत्राचार हुन बाँकीका हकमा संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहमा दरबन्दी भएर अन्यत्र हाजिर कर्मचारीका लागि दरबन्दी भएकै ठाउँमा पठाउने र पद रिक्त नभएका हकमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलान गर्न प्रदेशलाई अधिकार दिने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ।

अब स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालको नामकरण गाउँपालिकाको नाम, आधारभूत अस्पताल स्थान र जिल्ला रहने गरी तय हुने भएका छन्। बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले तीनै तहले आ आफ्नै तरिकाले काम गर्दा दोहोरोपन र नतिजा आउन समेत समस्या भएको अवस्थामा ऐन आएर पनि कार्यान्वयन जान नसकेको समितिलाई गतिशिल बनाउन प्रयास गरेको बताए।

उनले बजेट र कार्यक्रम बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न तयार रहेको भन्दै काम गर्दा कहिले पद जान्छ भन्ने नसोची काम गर्न प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग आग्रह गरे। मन्त्री पौडेलले जिम्मेवारीमा नरहेका चिकित्सकलाई काममा लगाउन नसक्नु कमजोरी रहेको भन्दै संघको रकममा योगदान गरेर इन्सेन्टिभ दिएर भए पनि हरेक अस्पतालमा चिकित्सक रहने वातावरण मिलाउन सहकार्यको प्रस्ताव गरे। मन्त्री पौडेलले आफू आएयता लोक सेवा आयोगबाट दरबन्दी तोकिएका सबै चिकित्सक आफ्नो ठाउँमा गएको र यो पहिलो रेकर्ड भएको बताए।

उनले आफ्नै मानिसबाट चिकित्सक सरुवाका लागि अनुरोध आउने भन्दै प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई भने, ‘हामीले तोकिएको ठाउँमा खटाइएका चिकित्सकलाई ठाउँमै काम गर्न दिऔं। यहाँहरुले सरुवाका लागि अनुरोध गर्नुहुन्न भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’ मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको रकम नपाइएको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले क्रमैसँग रकम निकासा गर्ने प्रक्रिया थालेको जानकारी दिंदै मन्त्री पौडेलले साढे ३ अर्ब निकासा भएको र बाँकी रकम पनि क्रमैसँग किस्तामा जाने बताए। लुम्बिनीका स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुले सहकार्यको सुरुवात राम्रो भएको भन्दै आफूहरुले स्थानीय तहको चिकित्स्क व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन साथ दिने बताए।