नेपालगन्जः रेबीजविरुद्ध प्रयोग हुने एआरभी (Anti–rabies Vaccine) खोपको आपूर्ति व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य सेवा विभागको गम्भीर ढिलासुस्ती र निर्णयहीनता सतहमा आएको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म पनि खोप खरिद गर्न नसकेको विभागले अन्ततः चैत ३० गते प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र संघीय अस्पतालहरुलाई आफैं खरिद गर्न निर्देशन दिँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ ।

यसअघि वर्षौंदेखि विभागले नै केन्द्रीय रुपमा खोप खरिद गरी प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत वितरण गर्दै आएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षभरि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको विभागले अन्तिम समयमा आएर ‘अब प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र संघीय अस्पतालहरुलाई आफैं व्यवस्थापन गर’ भन्दै पत्राचार गरेको छ । विभागको यो कदम नीतिगत कमजोरी मात्र होइन, व्यवस्थापकीय असफलता पनि हो । यदि विभागले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै प्रदेश र अस्पताललाई खरिदको जिम्मा दिने नीति लिएको भए अहिलेको संकट टार्न सकिन्थ्यो ।

विभागको ढिलासुस्तीका कारणले निःशुल्क पाइने खोप सेवाग्राहीले निजी अस्पताल तथा मेडिकलहरुबाट आफैं किनेर खोप लगाउनु पर्ने बाध्यता भयो । सेवाग्राहीको असन्तुष्टि र रिस पनि अस्पतालहरुले खेप्नु पर्ने अवस्था बन्यो ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आफैंमा जटिल र समयखर्चिलो छ । २५ लाख रुपैयाँसम्म सिधै खरिद गर्न मिल्ने भए पनि एआरभी खोप जस्तो अत्यावश्यक सामग्रीको लागत सो सीमा नाघ्ने भएकाले टेण्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । टेण्डर प्रक्रिया भने सूचना प्रकाशनदेखि मूल्यांकनसम्म कम्तीमा तीन महिनासम्म लम्बिन सक्ने स्रोत बताउँछ । सिधै खरिद गरेर वितरण गर्दा अख्तियारको फन्दामा परिने डर, प्रक्रियामा जान समय लाग्ने । स्वास्थ्य सेवा विभागको परिपत्रले प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र संघीय अस्पतालहरुलाई अहिले टाउको दुखाइ भएको छ ।

स्रोतका अनुसार–‘अहिले चैतको अन्तिममा पत्र पठाएर खरिद गर्न भनिएको छ, तर प्रक्रियागत रुपमा यो अत्यन्तै जटिल छ । यसले झन् आपूर्ति संकट निम्त्याउने अवस्था देखिन्छ ।’ कतिपय संघीय अस्पतालहरुले आफ्नै पहलमा खोप खरिद गरी सेवा दिँदै आएका छन् । तर त्यो अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने, बजेट सुनिश्चित गर्ने र समयमै स्पष्ट निर्देशन दिने जिम्मेवारी विभागले पूरा गर्न सकेन ।

परिणामस्वरुप, अहिले देशका विभिन्न सरकारी अस्पतालहरुमा एआरभी खोपको मौज्दात न्यून छ । कुकुर वा अन्य जनावरको टोकाइपछि तुरुन्तै लगाउनुपर्ने यो खोप अभाव हुँदा सर्वसाधारण प्रत्यक्ष जोखिममा परेका छन् । रेबीज जस्तो घातक रोगको खोप व्यवस्थापनमा देखिएको यस्तो ढिलासुस्ती केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर बेवास्ताको रुपमा बुझ्नु पर्दछ ।