सामाजिक अभियान्ताका नाममा जुम्लास्थित ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’का चिकित्सकमाथि भएको दुव्र्यवहार असह्य छ । कर्णाली जस्तो विकट क्षेत्रमा सीमित स्रोतसाधन र न्यून जनशक्तिमा काम गरिरहेका चिकित्सकहरुलाई बुझ्नेभन्दा उल्टै ‘अभियान्ता’को नाममा केही व्यक्तिहरु अस्पतालभित्र छिरेर दुर्व्यवहार गर्नु अत्यन्त लज्जास्पद र अस्वीकार्य छ । यो चिकित्सकमाथिको दुर्व्यवहार होइन यो सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको आक्रमण हो ।

सामाजिक अभियान्ता भनेको सबै सामाजिक अभियान्तालाई भन्न खोजेको होइन् । कतिपय अभियान्ताहरु समाजका लागि असाध्यै राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ । तर विषयवस्तुको संवेदनशीलता नबुझेर समाजलाई भड्काउने खालको प्रवृत्ति जसरी अगाडि बढ्दै गएको छ यसले समस्या समाधान गर्दैन् ।

अस्पतालमा चिकित्सक छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने अधिकार कसलाई छ ? के जो कोही ‘सामाजिक अभियान्ता’ भन्दै अस्पतालभित्र छिर्ने, धम्क्याउने र वातावरण विगार्ने अधिकार राख्छ ? यदि राज्यसँग अनुगमन गर्ने निकाय छ भने किन यस्तो अराजकता सहनु परेको छ । सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिएपछि ‘९ देखि ५’ को सरकारी समयतालिका कार्यान्वयनमा छ । योअवधिमा सरकारी कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यकक्षमा भेटिन् पर्दछ ।

चिकित्सकहरुको ड्युटी घण्टामा सीमित हुँदैन–२४ सैं घण्टा, जुनसुकै बेला, जुनसुकै अवस्थामा सेवा दिनुपर्ने हुन्छ ।

अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि सरकारी ‘९ देखि ५’ को कार्यतालिकालाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । तर चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि यो उपयुक्त छ त ? चिकित्सक कुनै सामान्य कार्यालयका कर्मचारी होइनन् । जसले घडी हेरेर काम थाल्छन् र बन्द गर्छन् । चिकित्सकहरुको ड्युटी घण्टामा सीमित हुँदैन–२४ सैं घण्टा, जुनसुकै बेला, जुनसुकै अवस्थामा सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले यही वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै बिना तयारी, बिना कार्यविधि ‘९–५’ को नीति लागू गर्‍यो ।

अझ गम्भीर कुरा-यसलाई नागरिकमाझ गलत तरिकाले प्रस्तुत गरियो, मानौँ अब हरेक अस्पतालमा हरेक समयमा चिकित्सक सजिलै उपलब्ध हुन्छन् । यही भ्रमले अहिले चिकित्सक र नागरिकबीच अनावश्यक तनाव सिर्जना गरेको छ । वास्तविक समस्या के हो भने सरकार आफैंले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । उसले ‘९-५’ नीति लागू गर्दा स्पष्ट कार्यविधि बनाउने भनेको थियो-कम जनशक्ति भएका अस्पतालमा कसरी सेवा सञ्चालन गर्ने, इमरजेन्सी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, चिकित्सकको रोटेशन कसरी मिलाउने । तर आजसम्म त्यो कार्यविधि आएको छैन ।

यसको परिणाम के भयो ? जनशक्ति धेरै भएका ठूलो अस्पतालमा समस्या देखिएन तर कम चिकित्सक भएका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भने तनाव उत्पन्न थालेको छ । जसले गर्दा चिकित्सकहरु पेशागत असुरक्षाको जोखिममा परेका छन् । काम गर्ने मनोवल ह्वात्तै घटेको छ । जस्तै नेपालगन्जको भेरी अस्पतालको क्याथल्यावमा दुई जना चिकित्सक छन् । दुई जना चिकित्सक भएको अस्पतालमा कहिले इमरजेन्सी केसहरु रातभरी हेर्नु पर्छ ।

यदि चिकित्सकको मनोबल गिराउने, उनीहरुलाई अपमान गर्ने र असुरक्षित बनाउने काम जारी रह्यो भने अन्ततः पीडित को हुन्छ । आम नागरिक । किनभने स्वास्थ्य सेवा कुनै नारा वा फेसबुक लाइभबाट चल्दैन ।

रातभरि इमरजेन्सीमा खटिएको चिकित्सकले भोलिपल्ट बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म फेरि ओपीडी सेवा दिन सक्छ ? यो अव्यावहारिक होइन-यो अमानवीय अपेक्षा हो । तर सरकारको कमजोरी लुकाउन सजिलो उपाय के भयो ? चिकित्सकलाई दोष दिने अनि ‘अभियान्ता’को नाममा चिकित्सकलाई थर्काउने र धमक्याउने । यस्तो प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन, बरु झन् गहिरो बनाउँछ ।

यदि चिकित्सकको मनोबल गिराउने, उनीहरुलाई अपमान गर्ने र असुरक्षित बनाउने काम जारी रह्यो भने अन्ततः पीडित को हुन्छ ? आम नागरिक । किनभने स्वास्थ्य सेवा कुनै नारा वा फेसबुक लाइभबाट चल्दैन । सरकारले अब तत्काल स्पष्ट कार्यविधि ल्याउनुपर्छ । आम नागरिकलाई वास्तविक अवस्था बुझाउनुपर्छ । चिकित्सकलाई मात्रै दोष दिने होइन—सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

‘सामाजिक अभियान्ता’का नाममा अराजकता मच्चाउनेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । अभियानको नाममा दादागिरी स्वीकार्य छैन । किनकि अहिलेको अवस्थाले चिकित्सकहरु सेवा दिन डराउने अवस्था बन्दैछ । यस्तोमा राज्य तमासे बनेर हुदैन । यदि यो समयमै रोकिन सकेन भने यसको परिणाम चिकित्सकले होइन पूरा समाजले भोग्नु पर्नेछ ।