सुर्खेतः आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु गर्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी रणनीति तयार गरेको छ । महिला तथा किशोरीहरू महिनावारी हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्य र न्यायलाई केन्द्रित गरि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ तयार पारेको हो । महिनावारी हुने उमेर समूहका महिलालाई लक्षित गरी महिनावारीलाई स्वास्थ्य र न्यायसँग जोडेर विभिन्न काम गरिने मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले बताए ।
रणनीतिमा महिनावारीको समयमा हुने शारीरिक, मानसिक, सामाजिकलगायतका समस्याबाट पूर्णरुपमा मुक्त बनाउनका साथै महिनावारी हुने उमेर समूहका महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र कुनै पनि भेदभाव, लाञ्छना वा अवरोधको सामना नगरी स्रोत सहयोग सुनिश्चित गर्दै महिला तथा किशोरीलाई न्याय दिलाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला र २४ प्रतिशत किशोरी छन् । प्रदेशमा महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीको प्रयोगका सन्दर्भमा प्रजनन् उमेरका १५ देखि ४९ वर्षका ४५ प्रतिशत महिलाले एक पटक प्रयोग गरेर फाल्ने प्याड प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्तै कर्णालीमा ९२ प्रतिशत महिला तथा किशोरीलाई महिनावारी हुँदा प्रतिबन्ध लगाइने गरिएको छ ।
महिनावारीलाई स्वास्थ्य र सम्मानको नजरले हेर्न आवश्यक रहेको बताउँदै प्रमुख शाहीले महिनावारीमा हुने पीडा, महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीको उचित विसर्जन तथा वातावरणीय असर, महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीको जानकारी, प्रयोग गर्ने प्याडको गुणस्तरता, उपलब्धता र सुनिश्चित छनोट, सामाजिक सचेतना जस्ता कार्य अब यही रणनीतिमामार्फत सञ्चालन गरिने बताए ।
