कुशल अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन भन्नाले अस्पतालभित्रको फार्मेसी सेवालाई प्रभावकारी, सुरक्षित, आर्थिक रुपमा लाभदायक र बिरामी–केन्द्रित ढंगले सञ्चालन गर्नु हो । यस्तो सञ्चालनले बिरामीको उपचारको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यसले औषधिको सही प्रयोग सुनिश्चित गर्ने, संक्रमण तथा औषधि–प्रतिरोधी ब्याक्टेरिया नियन्त्रणमा मद्दत गर्ने र समग्र स्वास्थ्य सेवाको सुधारमा योगदान पुर्‍याउने कार्य गर्दछ ।

कुशल अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनका प्रमुख पक्षहरु

औषधि ऐन २०३५ः
औषधि ऐन वि.सं. २०३५ देखि लागू भई वि.सं. २०४५ (पहिलो) र वि.सं. २०५७ (दोस्रो) मा केही दफाहरू मात्र संशोधन भएको देखिन्छ । हालको ऐनले मुख्यतः औषधि मात्र नियमन गर्ने देखिन्छ, तर बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने अन्य स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्रीहरू जस्तै सर्जिकल सामग्री, बायोमेडिकल उपकरण, ल्याब रियजेन्ट तथा किट, अर्थोपेडिक इम्प्लान्ट, कार्डियाक स्टेन्ट र पेसमेकर, खाद्य पूरक/न्युट्रास्यूटिकल, साथै सौन्दर्य प्रशोधन र कस्मेटिक सामग्रीहरू समेत ऐनमा समेट्न अत्यावश्यक देखिन्छ । साथै, आपतकालीन अवस्थामा आवश्यक पर्ने जीवन रक्षात्मक (life–saving) औषधिहरूको सहज उपलब्धता र सुनिश्चितताका लागि पनि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मार्फत स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्री निर्देशिका २०७४ जारी गरी स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्री, सौन्दर्य सामग्री तथा आहार पूरक सामग्रीहरू समेटी सोको कार्यान्वयन औषधि व्यवस्था विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, कार्यसम्पादन अपेक्षित स्तरमा नभएको देखिन्छ । त्यसैगरी, कृषि मन्त्रालय तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य पूरक/आहार पूरक (न्युट्रास्यूटिकल) सामग्रीहरू—जस्तै ट्याब्लेट, क्याप्सुल, सिरप, पाउडर लगायतलाई पैठारी अनुमति प्रदान गरी कार्य गर्दै आएको अवस्था छ ।

औषधि ऐन अनुसार हरेक औषधि फार्मेसीमार्फत बिक्री–वितरणका लागि चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक छ र दर्ता औषधि व्यवस्था विभागमा हुनु पर्नेछ । तर, नियमको पारदर्शिता नहुँदा बिरामीको पुर्जामा चिकित्सकको सिफारिस भए पनि अस्पताल फार्मेसीमा उपलब्ध नहुने समस्या देखिएको छ । यस समस्याको दिर्घकालीन समाधानका लागि उपयुक्त मार्ग पहिचान गरी आवश्यक परिमार्जनसहित ऐन संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ः
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको छ, तर हालसम्म यसले गुणस्तरीय औषधि तथा सर्जिकल सामग्रीको खरिदलाई प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाले अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ पालना गरी कार्य प्रारम्भ गर्नु अनिवार्य हुन्छ । एकातर्फ, ऐनको दफा २७ अनुसार न्यूनतम मूल्याङ्कन गरिएको र WHO GMP सर्टिफिकेट प्राप्त औषधि तथा सर्जिकल सामग्री खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, बजारमा एउटै जेनेरिक नामका थुप्रै कम्पनीका औषधिहरू उपलब्ध छन् । ती सबैसँग WHO GMP सर्टिफिकेट भए पनि क्लिनिकल प्रभावकारिताको आधारमा गुणस्तरमा ठूलो भिन्नता हुने चिकित्सकहरुको अनुभव छ । अर्कोतर्फ, अस्पतालमा चिकित्सकहरूले टेण्डरमार्फत खरिद गरिएका औषधि तथा सर्जिकल सामग्री गुणस्तरहीन भएको भन्दै बारम्बार गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

यसले औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको रिपोर्टमा पनि प्रश्न उठाएको छ । गुणस्तरीय औषधि तथा सर्जिकल सामग्री अस्पताल फार्मेसीमा उपलब्ध गराउन अस्पतालको खरिद समिति र चिकित्सकबीच अनावश्यक विवाद हुने समस्या देखिन्छ । त्यसैले, दिर्घकालीन समाधानका लागि उपयुक्त मार्ग पहिचान गरी, आवश्यक परिमार्जनसहित ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

निष्कर्षः
कुशल अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनसँगै गुणस्तरीय औषधि तथा सर्जिकल सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण टोलीले सहकार्य गर्दै दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि उपयुक्त मार्ग पहिचान गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि औषधि तथा सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धि आवश्यक परिमार्जनसहित ऐन संशोधनको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा मात्र सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरु कुशल रूपमा सञ्चालन गर्न सक्षम हुनेछन् ।

(शाही भेरी अस्पतालका फार्मेसी सुपरभाइजर हुन्)