काठमाडौं: चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठकले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउने ढोका खोलेको छ। आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताको विषयलाई अड्काएका निजी मेडिकल कलेजहरुको माग अनुसार आयोगले सिट बढाउन र शुल्क बढाउन बाटो खुला गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि सिट र शुल्क दुवै बढ्ने बाटो खुलेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए।
शुल्क बढाउने विषयमा आयोगका निर्देशक सुजनबाबु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। कार्यदलमा विज्ञका तर्फबाट प्राडा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहनेछन्।
सिटका विषयमा भने यसअघिको बैठकबाट गठन भएको कार्यदलले हाल कायम रहेको एक सय सिटको सिलिङ हटाउँदै थप गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। सिट सङ्ख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि १८ औं बैठकले शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले दिएको सुझावसहितको प्रतिवदन आयोगको बैठकले स्वीकार गरेको छ। कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अब एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढ्ने बाटो पनि खुला भएको ती सदस्यले जानकारी दिए।
आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताका विषयमा निजी मेडिकल कलेजले आयोगको निर्णय अनुसार दिने बताएका छन्। आयोगको गत माघ २५ गतेको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक रु ४८ हजार सात सय ३७ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार नै भत्ता दिने निर्णय भएको हो। आयोगको १९औं बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको थियो।
