काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता नदिए निजी मेडिकल कलेजलाई सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता ८ औं तहको निर्णय गरे पनि निजी मेडिकल सञ्चालकले नटेरेको भन्दै मन्त्री पौडेलले निर्णय कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै पनि सहयोग नहुने बताए ।
बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ, आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल समितिसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले सरकारले गरेको निर्णयलाई जुनसुकै हालतमा पनि निर्णय गर्ने बताए ।
‘निजी मेडिकलले ४८ हजार निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयसँग सरोकार रहेका कुनै पनि काम अगाडी बढ्दैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘ निजी मेडिकल सञ्चालकले यसविषयमा थप तर्क गरिराख्न पदैन ।’
उनले अगाडी थपे, ‘सरकारले निर्णय गरेपनि लागू नुहने अवस्था बनिरहेको छ । त्यसमा सरकारले कार्यावन्यन गर्ने पक्षलाई के गर्ने हो त्यसमा सोच्न जरूरी छ ।’
निजी मेडिकल सञ्चालकले सेवा मुलुकभन्दा पनि व्यापारको हिसाबले मात्रै हेरिएको उनको भनाइ छ ।
‘पीजी पढ्ने आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने होइन । यो सहुलियत कतैबाट खोज्न जरूरी छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
पीजीको सिट र शुल्क बढाउनका लागि छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।
उनले अगाडी थपे, ‘सरकारले निणर्य गरेको विषय लागू नहुने भन्ने हुँदैन । कार्यान्वयन निर्णय नगर्नेलाई कारबार्ही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।’
