नेपालगन्जः अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (युएसएआइडी)को सहयोग अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी संयन्त्रमा आएको ७२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रोकिएको छ।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले युएसएआइडीका कार्यक्रम रोक्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका ५२ करोड २४ लाख ४० हजार रुपैयाँ र प्रदेशको १५ करोड र स्थानीय तहको ५ करोड रकम रोकिन पुगेको हो ।
रकम रोकिएपछि स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने भएका छन्। सबैभन्दा धेरै परिवार कल्याण अन्तर्गतका कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका छन् ।
यूएसएआईडी हेल्थ इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट स्थगित गरेसँगै स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रममा असर पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारले वार्षिक ५ मिलियन डलर सहयोग गर्दै आएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार तीन वर्षअघि भएको सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र कुल २५ मिलियन डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
परिवार कल्यण अन्तर्गत १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट आउने भएको थियो। उक्त बजेटबाट परिवार कल्याण अन्तर्गत विभिन्न ३५ वटा कार्यक्रम हुने भएको थियो । तर रकम रोकिँदा ती सबै कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ ।
परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालका अनुसार यस वर्ष यूएसएआईडीबाट १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने गरी स्वीकृत भएको थियो । यसमध्ये सबैभन्दा बढी ९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ नियमित खोप कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको थियो भने परिवार योजना र नवजात तथा मातृशिशु मृत्युदर न्यूनीकरण कार्यक्रमका लागि एक–एक करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट छुट्याइएको थियो ।
स्थगित भएको रकमबाट पोषण, खोप, नवजात तथा मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार योजना र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना रहेको थियो। यी कार्यक्रमहरू अहिले अनिश्चितकालका लागि रोकिएका छन्।
त्यसपछि स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रकम रोकिएको छ । स्वास्थ्य व्यवस्थापन अन्तर्गत विभिन्न ४४ वटा कार्यक्रमहरु रहेका छन्।
त्यसैगरी, महामारी नियन्त्रण विषयको ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको ३ करोड १७ लाख, प्रसूति गृहमा मिल्क बैक स्थापना तथा सञ्चालनका लागि १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको ४ करोड ६ लाख रुपैयाँ रोकिएको छ ।
यसैगरी, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रमको ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ उपचारात्मक सेवा कार्यक्रमको ४९ लाख रुपैयाँ रोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘स्वास्थ्यकर्मीले राम्रोसँग परामर्श दिन नसकेको अवस्थामा महिलाको लागि हुने व्यवहारिक कठिनाई हल गर्न परामर्शकर्ता नै चाहिन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रम रोकिँदा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।’
