स्वास्थ्यमन्त्री  र राज्यमनन्त्रीलाई जनस्वास्थ्यकर्मीको खुला पत्र, दिए प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्वास्थ्यका १२ सवालहरु

    • सगुन पौडेल /जनस्वास्थ्यकर्मी

  • १५ माघ २०७९, आईतवार

माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यू!
माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीज्यू!
नमस्कार!

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयको ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएकोमा यहाँहरुलाई सर्वप्रथम हार्दिक वधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना!

माननीय मन्त्रीज्यू मैले यहाँलाई प्रत्यक्षरुपमै भेटेर नै सल्लाह सुझाव दिनुभन्दा खुलापत्र मार्फत स्वास्थ्यका केही मुलभूत एजेण्डाहरुमा सार्वजनिक वहस चलाउने र स्वास्थ्यका नीति निर्माता तथा सरोकारवालाहरुलाई समेत सुसुचित गराउने उद्देश्यले यहाँहरुलाई एक जनस्वास्थ्यकर्मीको हिसाबबाट आंफुले देखेका, संकलन गरेका तथा अनुभव गरेका केही विषयवस्तुहरुलाई उजागर गर्ने उद्देश्यसहित केही सुझावहरु पेश गर्ने जमर्को गरेको छु।

माननीय मन्त्रीज्यूहरु, अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व दुई उदीयमान युवाहरुको हातमा छ त्यति मात्रै होइन एक जना स्वयम् स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयविज्ञ नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीजस्ता युवाहरु यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नयाँ, रचनात्मक र नीतिगत सुधार हुनेमा धेरै आशावादी छौं।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ ले जनतालाई स्वस्थ राख्नको लागि स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने पृष्ठपोषण मात्रै दिएको छैन, स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा फराकिलो पार्ने, वहुक्षेत्रीय सहकार्य र स्वास्थ्यलाई राजनीतिको मुख्य विषयवस्तु वनाउनुपर्छ भन्ने एउटा एजेण्डा स्थापित गरेको छ।

माननीय मन्त्रीज्यूले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने आफ्नो रणनीतिक खाका तथा वर्तमान सरकारले तय गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि केही विषयहरुलाई बुँदागगत रुपमा सुझावको रुपमा प्रस्तूत गर्ने प्रयास गरेको छु।

१)    स्वास्थ्य प्रणालीको पुनर्संरचना: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७७/३/२२ मा सूचना प्रकाशन गरी संघीयता अनुसार तीनवटै तहमा रहेको स्वास्थ्य प्रणाली पुनर्संरचना गरिने जनाएको थियो। कोभिड-१९ को महामारी, डेंगीको प्रकोप तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको फेरवदल आदि जस्ता विविध कारणले गर्दा उक्त कार्यले पूर्णता पाएको छैन। संघीयता कार्यान्वयन हुनु अगाडिको स्वास्थ्य प्रणाली र संघीयता कार्यान्वयन पश्चातको अवस्था, व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादनको चुस्तता हेर्ने हो भने जनताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवामा जनताले नै महसुस गर्ने गरेर फरक प्रगति हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य क्षेत्रको तत्कालिन संरचना केन्द्रदेखि समुदायस्तर अझै घर-घरसम्म रहेको र हालको संरचनामा एकरुपता र पुर्ववत नेट्वर्क खारेज भएको हुँदा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुमा एकरुपता, गुणस्तर सुनिश्चितता, प्रभावकारी र गतिशील रुपमा कार्यक्रम संचालन हुन सकेको छैन। अर्को तर्फ हेर्ने हो भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्वले केही नवीनतम कार्यहरु गर्न खोजिरहेको पनि देखिन्छ तर मानव संसाधन, श्रोत तथा नीतिगत जटिलताहरुले सोचे अनुरूप कार्यहरु गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले हालको स्वास्थ्य संरचना र प्रणालीलाई वृहद समिक्षा र खुला छलफल गरेर आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संरचना परिमार्जन गर्ने कार्य यहाँको पहिलो रणनीतिक कार्ययोजना भित्र समेटिन जरुरी छ ताकी भविष्यमा आउँन सक्ने महामारी तथा नियमित स्वास्थ्य सेवाको चुस्तरुपमा व्यवस्थापन गर्न सकियोस।

स्वास्थ्य प्रणालीलाई स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी वनाउन तथा पर्याप्त जनशक्ति सहित राम्रो र पहिलाको भन्दा थप जनमुखि, जनताका लागि, जनता मै आधारित र जनता कै सकृय सहभागीतामा आधारित स्थानिय पालिका स्वास्थ्य प्रणालीकोविकास र विस्तार गर्न अपरिहार्य छ।
२)    स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन तथा व्यवस्थापन: स्थानीय तहमा वजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ वमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति२०७४/०५/११ को निर्णय अनुसार विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजन पश्चात स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजन भएपश्चात स्वास्थ्यकर्मीहरुले धेरै किसिमका प्रशासनिक तथा प्राविधिक समस्याहरु भोगेका छन्। संघीयतापछी स्वास्थ्यमा सबैभन्दा धेरै उठाईएको छलफल गरिएको र चोटिलो विषय नै स्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजन, परिचालन तथा व्यवस्थापन हो। एकातिर स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा रहेको दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरुको उपलव्धता सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन भने अर्को तिर हाल सेवामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको सरुवा, वढुवा, स्तरबृद्दि, तालिम, क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यहरुलाई समयसापेक्ष वैज्ञानिक तवरबाट व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। यस्तै किसिमका विधमान समयहरुले गर्दा समायोजन पश्चात प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु खुशी हुन सकेका छैनन्, प्राय स्वास्थ्यकर्मीहरुमा काम गर्ने उत्साह उमंग घट्दै गईरहेको भावनाहरु सामाजिक संजालहरुमा देख्न पढ्न पाईन्छ।स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन तथा व्यवस्थापनको विषयमा विभिन्न किसिमका वुझाईहरु छन्, स्वास्थ्य सेवा नितान्त प्राविधिक भएको र यसलाई सहि तरिकाले व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको परिचालन तथा क्षमता अभिवृद्धि संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने केहिको बुझाई छ भने केही संघीयताको भावना र मर्म अनुसार नै स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि हुनुपर्छ भन्ने अर्को थरि बुझाईछ। त्यसैले माननीय मन्त्रीज्यूहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुको परिचालन के कसरी गर्दा उपयुक्त हुने हो सो वारेमा स्पष्ट र व्यवहारिक निर्णय गर्दैस्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन, परिचालन, सेवा सुविधा,क्षमता अभिवृद्धि, तथा दुर्गम तथा ग्रामीण स्थानका स्वास्थ्य संस्थामा आकर्सित गर्ने किसिमका कार्यहरु गर्न जरुरी छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुका विभिन्न समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्ने, जनताहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य जनशक्तिहरुको उत्पादन  व्यवस्थापनलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्वन्धि राष्ट्रिय रणनीति २०३० समेत पास गरिसकेको अवस्थामा सो रणनीति तथा कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको छ।

३)    स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी रजिस्ट्री: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी तथ्याङ्कको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी रजिस्ट्री स्थापना गर्न केही सुरुवाती कामको थालनी भइसकेको छ। यद्यपि विभिन्न समयमा निर्माण गरिएका सूचना प्रणालीहरुलाई निरन्तरता दिन नसकिएको हुँदा नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्तिको डिजिटल डाटा हामीसंग पर्याप्त छैन। त्यसैले हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरु गर्न लागेको स्वास्थ्य जनशक्तिको अनलाइन सर्वेक्षण तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी रजिस्ट्रीलाई पूर्णता दिने कार्य यहाँहरुको प्राथमिकता पुग्नुपर्ने जरुरी छ।

यस किसिमको सूचना प्रणाली विकास गर्न सकियो भने स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन, वितरण, र उपयोगको बारेमा समयमै र सजिलैसँग संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा मानव संसाधन योजनामा सहयोग हुनेछ। आपतकालीन अवस्था, महामारी तथा भविष्यमा आईपर्ने आकस्मिक अवस्थाको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुको परिचालन गर्न डाटाबेस, सूची, तयार हुनुका साथै यो रजिस्ट्रीले हालको स्वास्थ्य जनशक्तिको विषयगत संख्या, सक्रिय निस्क्रिय स्वास्थ्यकर्मीहरुको विवरण, पलायन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको संख्या आदि जस्ता विवरण तयार गरि तथ्यपरक योजना निर्माणमा ठुलो भूमिका खेल्नेछ।

४)    स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार र स्वास्थ्यमा लगानी वढाउन राजनीतिक प्रतिबद्दता: स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने वजेट विनियोजनलाई खर्चको रुपमा हेर्ने जुन अवधारणा छ त्यसलाई चिर्दै स्वास्थमा छुट्याइएको वजेट लगानी हो भन्ने एजेण्डालाई स्थापित गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारी वृतमा प्रस्तावित स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन गर्नको लागि यहाँहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने वेला आएको छ, जुनकुरा यहाँहरुको सार्वजनिक मन्तव्यहरुमा समेत आईनै सकेको छ। नेपालको अवस्था हेर्दा औषधोउपचारमा जनताको गोजीबाट खर्च हुने पैसाको प्रतिशत उच्च छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय कै प्रतिवेदन हेर्ने हो भने स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च करिव ५७.२% देखिन्छ यसलाई घटाउदै लैजाने र संविधानको व्यवस्था अनुसार निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र अन्तराष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्दताहरु दिगो विकास लक्ष्य स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न जनस्वास्थ्यमा सरकारको लगानी बढाउदै लैजाने कार्यलाई यहाँहरुले प्राथमिकताका साथ अगाडि वढाउनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा हाल कार्यान्वन भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सोचेअनुसार सफल हुन नसकेको कुरा जनजाहेर नै छ यसलाई सफल वनाउन कुन रणनीति सरकारले लिनुपर्ने हो सो वारेमा वृहद अध्ययन गरेर ठोस निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ। विशेषगरी नेपाल सरकारवाट दिईने स्वास्थ्य बीमा वा औषधि उपचार खर्चहरु Fragmented health protection schemes हरुलाई एकीकृत गर्ने, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग जनाताले आँफैले प्रयोग गर्न सक्ने मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत आफ्नो बीमा दर्ता गर्न सक्ने सिस्टमको विकास गर्ने, स्वास्थ्य बीमा वोर्डले दिने सेवा सुविधाको थैली प्राईभेट बीमा कम्पनीहरुको जस्तो आकर्षक र प्रतिस्पर्धामा जानसक्ने, प्याकेजलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्ने, पैसा तिर्न सक्ने वर्गलाई छुटै किसिमको तथा आधारभुत प्याकेजलाई जनताले खोजेको जस्तो हुने गरी वनाउने र सेवाको गुणस्तरीयतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।

५)    नयाँ नीति, रणनीति र योजना तर्जुमा भन्दा भएकैलाई कार्यान्वयनमा जोड: स्वास्थ्य क्षेत्र एकदम चलायमान क्षेत्र रहेको कुरा यहाँहरुलाई सर्वविधित नै छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हात धुनेदेखि लिएर मुठी फुकाउने अर्थात स्वास्थ्यमा वजेट लगानी वढाउने सम्मका नियम र रणनीति छन् यसको मतलव नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै नीति, रणनीति र योजनाहरु वनिसकेका छन्। धेरै थरिका कागजी दस्तावेजहरु तयार भैसकेको हुँदा यहाँहरुले आफ्नो कार्यकालमा नयाँ वनाउन भन्दापनि हालसम्म वनाइ सकिएका दस्तावेजहरुको कार्यान्वयन गर्न मै जोड दिनुभयो भने धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।

आज यो नीति पास भो आज यो दस्तावेज आयो भनेर ट्वीट गर्दा, धेरैले भन्छन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालसम्म भएका नीति, रणनीति र योजना यति धेरै वनिसकेकी अब त स्वास्थ्य क्षेत्रका नयाँ नीति, रणनीति र योजना कार्यान्वयन गर्ने अर्को कार्यविधि नै तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।एकातिर नीति रणनीतिको संख्या वढ्दैजाने अर्को तिर कार्यान्वयन फितलो हुने जुन अवस्था विधमान छ, यसलाई समाधान गर्न सकियो भने स्वास्थ्यका धेरै समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसैले यहाँहरुले हालसम्म पास भएका स्वास्थ्य क्षेत्रका दस्तावेजहरुको कार्यान्वयन अवस्था समिक्षा गरेर कार्यन्वयनमा भएको समस्यालाई समाधान गर्नु भो भने ठुलो उपलब्धि हुनेछ।

६)    वहुप्रतिक्षित रोग नियन्त्रण केन्द्र: विगतका सरकारहरुको नीति कार्यक्रमहरुमा समेत निरन्तर प्राथमिकता भित्र रहेको स्वास्थ्यका वहुप्रतिक्षित निकायहरु स्थापना गर्ने सोच हालसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन। वर्तमान सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा यी निकायहरु स्थापना गर्ने कुरा रहेको हुँदा यो काम यहाँहरुले सम्पन्न गर्न सक्नुभयो भने सरकारको लक्ष्य मात्र पुरा नभई यहाँहरुको नाम इतिहासमा लेखिने निश्चित छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विश्वको सिकाई तथा कोरोना महामारीको अनुभवले हामीलाई निर्देशित गरे वमोजिम संघ सरकारदेखि स्थानीय सरकार समुदायसम्म जोड्ने रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्न सकियो भने मात्रै हामीले रोग तथा महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछौ।त्यसैले अब वन्ने रोग नियन्त्रण केन्द्रको संरचना निर्माणमा यहाँहरुले जनस्वास्थ्यलाई जनतासंग जोड्ने किसिमको अवधारणा सहित अगाडि वढ्नुपर्नेछ।

७)    एकीकृत डिजिटल हेल्थ रेकर्ड: नेपालमा पनि डिजिटल हेल्थका केही तरिकाहरु; वारकोड, क्यूआरकोड जस्ता आधुनिक डिजिटल प्रविधिहरुको विस्तार भइरहेको छ यी टुलहरुलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्दै कागजी बिरामी पुर्जीलाई अब रुपान्तरण गर्नुपर्ने वेला भएको छ। नेपालका हरेक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा लिन जाने विरामीहरुको विवरण डिजिटल प्रविधिबाट संकलन गरि सुरक्षित राख्ने र उपचारको विवरण मोबाइल एप मै रहने, आवश्यक परेको वेला प्रयोगकर्ताले हेर्न सकिने किसिमको एकीकृत हेल्थ रेकर्ड सिस्टमको विकास गर्न अति आवश्यक छ। संघसस्था तथा प्राईभेट कम्पनीहरुले नेपालमा सुरु गरेका electronic medical record (EMR) सिस्टमहरु विभिन्न अस्पतालहरुमा प्रयोग भइरहेका छन्, नेपाल सरकारले आफैंले एउटा EMR को प्रणाली वेलामा नै सुरु नगरिए हाम्रो देशमा मेडिकल रेकर्ड्सको डाटामा ठुलो चलखेल, व्यापार तथा प्रईभेटाइजेशन हुने निश्चित छ, त्यसैले हाल भएका सबै स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने तथा एकआपसमा इन्टरअपरेटेवल हुने सरकारी स्वामित्वको EMR सिस्टमको विकास तथा प्रयोग गर्न अपरिहार्य छ।

८)    राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण तथा खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण: हाल हाम्रो देशमा भएका औषधि, खाध तथा मानव जीवनमा उपयोग हुने तथा स्वास्थ्यमा असर गर्ने विभिन्न सरसामानहरुको दर्ता, नियमन, गुणस्तर कायम गर्ने निकायहरु छरिएका र संघमै मात्र सिमित रहेका छन्, र बजारको माग अनुसार परीक्षण तथा गुणस्तर नियमन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, त्यसैले यस्तो निकायलाई एकीकृत गर्दै अमेरिका, युरोप, अफ्रीका सहित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सिकाईलाई हेर्दै नेपालको माटो सुहाँउदो संघ प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई कार्य प्रकृति र जिम्मेवारी सहित अधिकार प्रदान गर्ने हिसाबले खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ।

स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर के हो? कसरी सुनिश्चित गर्ने? सेवा प्रादायकहरुको मापन, नियमन तथा गुणस्तरको लेखाजोखा कस्तो मापदण्डको आधारमा गर्ने? आदिजस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरुको दीर्घकालीन समाधान गर्न गुणस्तर नियमनकारीएक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नियामक कानुनी अधिकार प्राप्त निकाय स्थापना गर्न यहाँहरु सफल हुनुभो भने सरकार मात्रै होइन हाम्रो संरचना गत दीर्घकालीन विकासमा सबै सफल हुनेछौं।

९)    गुणस्तरीय औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरुको व्यवस्था: नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेका स्वास्थ्य नीति, औषधी नीति, आवधिक योजनाहरु तथा हाल चलिरहेको पन्ध्रौं योजनामा समेत औषधि उत्पादन तथा नेपाललाई आवश्यकपर्ने अत्यावश्यक औषधिहरुमा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको भएता पनि यस कार्यमा केही उल्लेखनीय प्रगति हाँसिल हुन सकेको छैन। त्यसैले नेपाल सरकारले औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा केही रणनीतिक खाका तयार गरेर स्वदेशी लगानीकर्ता उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरुलाई औषधि उत्पादन गर्ने कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने, सहजीकरण गर्ने तथा संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन सकेमात्रै हामीले सोचेअनुरुप जनतालाई निशुल्क:शशुल्क गुणस्तरीय औषधिहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिनेछ। अर्को तर्फ हेर्दा नेपाल जडिबुटीको खानी नै भएको देश भएकाले साधन र श्रोतको परिचालन गरेर आयुर्वेद औषधिहरु प्रसोधन उत्पादन तथा अन्तराष्ट्रिय वजारमा विक्री वितरण गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान समेत गर्न सकिने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

१०)    स्वास्थ्य शिक्षा, जनचेतना र रोग नै लाग्न नदिने इन्टरभेन्सनमा जोड: हुन त सरकारले तय गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको पहिलो वुँदामै सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने भनेर राखिएको छ यद्यपि स्वास्थ्य शिक्षा तथा जनचेतना प्रवाह गर्ने कार्यक्रमलाई रेडियो टिभी, अनलाइन विज्ञापन, पत्रपत्रिका र संचारमाध्यममा सूचना दिने जस्ता पुराना तरिकाहरुबाट मात्रै जनतालाई सुसुचित गर्न सकिने अवस्था छैन। विश्वमा प्रयोग भएका नवीनतम प्रविधिमा आधारित इन्टरभेन्सनको डिजाईन गरेर जनताको दैनिक जीवनमै सकारात्मक प्रभावपार्ने रणनीतिक खाका वनाउनुपर्ने अहिलेको स्वास्थ्य शिक्षाको आवश्यकता छ। यसमा पनि विनियोजन भएको वजेट सक्ने भन्दा पनि जनतालाई प्रतक्ष्य जोड्ने र सक्रिय सहभागितामा आधारित स्वास्थ्य शिक्षा, जनचेतनामुलक गतिविधिहरु वनाउन यहाँहरुले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।

‘एक नेपाली वरावर १ रुपैयाँ’ रकम स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने पनि राम्रो प्रतिफल दिने प्रविधिमा आधारित इन्टरभेन्सन डिजाइन गर्न सकिन्छ। यस बारेमा थप मेरो अवधारणा माथी छुट्टै छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछु।

११)    स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय सेवा: नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाहरु विशेषगरि अस्पतालहरुको संख्या ह्वात्तै वढेको छ, हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालको संचालन गर्ने सरकारको नीति अनुसार अस्पतालहरु बनिरहेका छन् तर ति अस्पतालहरुको संचालन तथा उचित व्यवस्थापन भने चुनौतिपूर्ण छ। स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पर्याप्त जनशक्ति, औषधि उपकरण तथा व्यवस्थापकीय समस्याहरुलाई समाधान गर्दै उपचारात्मक सेवा मात्रै नभई प्रतिकारात्मक, प्रर्वधनात्मक, पुनर्स्थापना लगायतका सबै सेवाहरुको एकीकृत प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्न अस्पतालका योजनाहरु निर्माणमा ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर/शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई विभिन्न नाममा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् यी सबै स्वास्थ्य सेवा केन्द्रले दिने सेवाको प्रकृति फरक फरक लेवलको वनाउने परिकल्पना गरिएको भएता पनि स्पष्टता हुन नसक्दा सबै निकायहरुको सेवा प्रदान गर्ने सेवाको प्रकृतिमा भिन्नता पाउन सकिएको छैन त्यसैले स्वास्थ्य सेवामा जनशक्तिको उपलव्धता, स्रोतको पर्याप्ततालाई आधार मानेर एउटा रिफरल पाथवे निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ।
१२)   स्वास्थ्य अनुसन्धानमा प्राथमिकता: नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धान, औषधि परीक्षण, क्लिनिकल ट्रायल जस्ता वैज्ञानिक क्रियाकलापहरु प्राथमिकता भित्र पर्न सकेका छैनन्। नीति निर्माण तथा वहसमा तथ्यमा आधारित योजनामा जोड दिनको लागि स्थानीय स्तरमै स्वास्थ्य अनुसन्धानका कार्यहरु संचालन गर्न नीतिगत, संरचनागत र वजेटको आवश्यकतालाई यहाँहरुले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

अन्त्यमा, स्वास्थ्य मन्त्री/ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सफल हुने वा असफल हुने भन्ने कुरा यहाँले तय गर्ने कार्य-योजनाले त निर्धारण गर्छ नै तर हालको हाम्रो प्राक्टिस हेर्दा यहाँले नियुक्त गर्ने सल्लाहकार, सचिवालयको समेत ठूलो प्रभाव देखिन्छ। स्वास्थ्य एक प्राविधिक क्षेत्र त्यस भित्रपनि विभिन्न आयामहरु रहेको हुँदा कुन कुराको सल्लाह लिन कुन व्यक्तिसित परामर्श गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ, त्यसैले एकजना विज्ञ सल्लाहकार राखेर उसैलाई सर्वविज्ञ वनाएर निर्णय लिनुभन्दा स्वास्थ्यका विभिन्न विषयगत विज्ञहरुको रोष्टर बनाएर तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गतका विभिन्न विषयगत निकायकै प्रमुख परामर्श लिनु उपयुक्त हुन्छ।

जनस्वास्थ्यको विषयमा निर्णय लिंदा जनस्वास्थ्यविद्, मुटूरोग वारेमा मुटुरोग नै विशेषज्ञ, आँखा बारेमा आँखा स्वास्थ्य कै विज्ञसँग परामर्श लिएर निर्णय गर्न सकियो भने पक्कै पनि यहाँहरुको कार्यकाल सफल रहनेछ। यस पत्रमा उल्लेख गर्न छुटाइएका र व्याख्या गर्न नसकिएका तर स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र जनतालाई स्वस्थ राख्नको लागि सरकारले गर्नसक्ने र गर्नेपर्ने धेरै विषयवस्तुहरु छन्, यी सबै विषयवस्तुहरुलाई समेटर यहाँहरुको कार्ययोजना निर्माण हुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै पुन यहाँहरुको सफलकार्यकालको शुभकामना।

  • १५ माघ २०७९, आईतवार प्रकाशित

  • स्वास्थ्य पेजमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    -स्वास्थ्य पेज

    Nabintech