नेपालगन्जः सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझ बलियो बनाउने र सुत्केरी, गर्भवति महिलाका लागि पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता छन् प्राथमिकताहरू
– कोभिड-१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट उन्मुक्ति
– आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य नागरिकलाई निशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने ।
– खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापनाको लागि पहल गर्ने ।
– उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा फ्रन्टलाइनरहरूका लागि प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने । अग्रस्थानमा रही योगदान गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई आवश्यकताअनुसार सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने ।
– कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने ।
– कोभिड-१९ को सम्भावित तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गूणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीकव व्यवस्था गर्ने । अक्सिजन तथा अन्य औषधिजन्य सामग्रीको व्यवस्था गर्ने ।
– स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र दोषि देखिएका व्यक्ति तथा संस्थाउपर कारबाही गर्ने ।
