सुर्खेत १५, पुष ।
कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । स्थानीय तहलाई संघीय स्वास्थ्य इकाइले हेर्ने भएका कारणले कोरोना जोखिम भत्ता अझै पाउन नसकेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य इकाइमा रहेका कर्मचारीको जोखिम भत्ता गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको नै निकासा गरिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कात्तिकदेखि जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको कर्णाली प्रदेश सामाजिक मन्त्रालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहको फङस्नल रिलेसन प्रदेश सरकारसँगभन्दा पनि संघसँग भएका कारणले स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले के कारणले पाउन नसकेका हुन् त्यसबारे आफुलाई जानकारी नभएको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत कँडेलले बताउनुभयो ।
कोरोना महामारीमा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई संघीय सरकारले जोमिख भत्ता दिने निर्देशिका पठाएको तर, रकम नपठाएका कारणले स्थानीय तहको आन्तरिक राजश्वले नधान्ने भएका कारणले कोरोना महामारीका बेला फ्रन्ट लाइनमा खटिने कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिन नसकिएको दैलेख दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम खड्काले बताउनुभयो ।
‘कोरोना महामारी बेला स्वास्थ्य सामग्री खरीद, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा लागेको खर्च तिर्न सकेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘महामारीका बेला फ्रन्टलाइनमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीलगायत अन्य कर्मचारीलाई प्रोहोत्सान भत्ता दिन सकेका छैनौँ ।’
