काठमाडौं १७, कात्तिक ।
कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न भनी दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले असोज १५ गते सरकारी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न परमादेश दिएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आइतबार कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिनुभएको हो ।
‘उक्त आदेश सम्मानित अदालतबाटै प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरित, मुद्दामा असर पर्ने प्रमाणको उचित मूल्याङकन नभएको तथा नेपाल सरकारले लिएको बीमासम्बन्धी व्यवस्थाको सम्बन्धमा कुनै मूल्याङकन नै नगरी प्रस्तुत आदेश जारी भएकाले असोज १५ गतेको आदेश पुनरावलोकन गरी पाउन निवेदन गरेको छु,’ स्वास्थ्यसचिव अर्यालको निवेदनमा भनिएको छ।
निशुल्क परीक्षण गर्न राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनुपरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिकिर गरेको छ ।
