काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले मानसिक समस्याको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम बढीरहेको अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरि प्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मंसिर १७ गते गरेको फैसालको पूर्णपाठ शुक्रबार आएसँगै मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब सरकारले वार्षिक बजेटमै कार्यक्रम ल्याउँदै निःशुल्क उपचार गर्नेदेखि अस्पतालहरुमा बहुआयामिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय संस्था कोसिसका मातृका देवकोटाले हालेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले मानिसक स्वास्थ्यलाई पनि शारीरिक स्वास्थ्य सरह समानस्तरको व्यवहार प्रत्याभूत गराउन भनेको हो । त्यस्तै, तीनै तहका अस्पतालहरुमा मानसिक स्वास्थ्यका बहुआयामिक जनशक्ति व्यवस्था गर्न पनि परमादेश जारी भएको छ । आदेशअनुसार अब अस्पतालहरुमा मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोचिकित्सा परिचारीका, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता तथा साइकोथेरापिष्ट जस्ता जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

‘संघ तथा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा बहुआयामिक जनशक्ति (मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोचिकित्सा परिचारीका, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता, साइकोथेरापिष्ट आदि) नियुक्त गरी मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग तथा बहिरंग सेवा शुरुवात गर्नू । मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेका सामाजिक कार्यकर्ता र मनोविज्ञ सम्बन्धी शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारिक बनाई अनुमति पत्र सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा प्रवेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नू’, फैसलामा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारी र संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका अन्तरसम्बन्धित सेवाहरूसँग आबद्ध गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आयुर्वेद, योग लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अवलम्बन गरी समग्र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने किसिमले आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।बहुसंख्यक चासोको रुपमा रहेको मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीपूर्ण बनिरहेको अवस्थामा यस्तो फैसलाले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन विश्वास गरिएको छ ।