विभिन्न सात बुँदे माग राखेर नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । आइतवारदेखि कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलन सुरु गरेका कर्मचारीहरुले आज प्रशासनिक कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । कर्मचारीहरुको यो आन्दोलन अहिलेदेखिको भने होइन् ।
उनीहरु २०७५ सालदेखि नै आन्दोलनमा छन् । तर सहमित हुने र आन्दोलन स्थगित हुनेक्रम चलिरहेकै छ । कर्मचारीहरुले अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा किन आन्दोलन गरिरहनु परेको हो ? कर्मचारीका माग के हुन ? समस्या समाधानका लागि के गरिनु पर्छ ?
यिनै बिषयमा केन्द्रीत रहेर स्वास्थ्य पेजका लागि प्रियास्मृति ढकालले आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक यम बहादुर खड्कासँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कर्मचारीहरुले पटक–पटक किन आन्दोलन गरिरहेको हो ?
आन्दोलन हाम्रो रहर होइन् । बाध्यता हो । अस्पताल प्रशासनले कर्मचारीसँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन् । जस्ले गर्दा हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भयौं । २०७५ सालमै हामीले विभिन्न मागसहितको मागपत्र अस्पताल प्रशासनलाई बुझाएका थियौं । तर त्यसले पूर्णता पाउन सकेन् ।
पछिल्लो पटक २०७८ भदौ ९ गते अस्पतालमा रहेका कर्मचारी संगठन, कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघ तीनवटै आधिकारीक टे«ड युनियनले संयुक्तरुपमा व्यवस्थापन पक्षलाई सात बुँदे माग राखेर मागपत्र बुझायौं । एक महिनाभित्र माग सम्वोधनको अल्टिमेटम दिएका थियौं । व्यवस्थापन पक्षले असोज १४ गते केही पनि गर्न नसकिने भनेर जवाफ फर्काएपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो ।
कर्मचारीका माग के हुन ?
विशेषगरी हाम्रा माग सेवा सुविधाकै सवालमा केन्द्रीत छन् । पाँच वर्षदेखि कर्मचारीहरुको तलववृद्धि भएको छैन् । स्थायी, अस्थायी र करारका कर्मचारीहरुको तहगत रुपमा नेपाल सरकारले कायम गरेअनुसार तलवभत्ता दिनु पर्छ । पोषाक भत्ता स्वरुप प्रतिमहिना ६ सय रुपैयाँ दिने गरिएको छ । यस्तो महंगीमा त्यो कसरी सम्भव छ । कम्तिमा यसलाई दोब्बर पार्नु पर्छ । जोखिम र फर्मालिन भत्तालाई दुई सयबाट वृद्धि गरी पाँच सय गरिनु पर्छ । कोरोनाको महामारीमा आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर स्वास्थ्यकर्मी खटिए ।
उनीहरुले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । सरकारले निर्धारण गरेको जोखिम भत्ता पाउनु पर्यो । नाइट ड्यटी कर्मचारीले खाजा नास्ता स्वरुप अहिले एक सय ५० रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । त्यसलाई समयानुकुल वृद्धि गरी पाँच सय पुर्याउनु पर्यो । इन्चार्ज, लेखा र प्राविधिक भत्ता वृद्धि गरी दुई हजार बनाउनु पर्छ । आवास तथा यातायात सुविधा नपाएका कर्मचारीलाई प्रतिमहिना दुई हजारका दरले आवास तथा यातायात सुविधा दिनु पर्छ भन्ने माग छ ।
लेवररुममा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले प्रदान गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम अनुसार सुत्केरी गराए वापत पाउनु पर्ने भत्ता पाउनु पर्यो । संस्थाको नियमित कार्य संचालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति परिपूर्ति गर्दा त्यसलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नका लागि सेवामा रहने विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक पदहरुको दरबन्दी सिर्जना गरि पद, सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणी यथासिघ्र निर्धारण गरिनु पर्छ । रिक्त रहेका पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्धारा पदपूर्ति गरिनु पर्छ । अस्पतालमा सात–सात वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई दुई पटक पदोन्नती गरिनु पर्ने हो । तर भएको छैन् ।
पाँच वर्ष पुगिसक्यो बढुवा नै भएको छैन् । अस्पतालले वर्षमा एक पटक मात्रै स्थायी र बढुवा गर्ने गरेका कारण अधिकांश कर्मचारी मर्कामा परेका छन् । लामो समयदेखि अस्पतालमा कार्यरत ज्यालादारी तथा मोस्टर रोलका कर्मचारीलाई प्रक्रिया पुर्याएर करारमा नियुक्त गर्नु पर्छ र करारमा रहेकालाई स्थायी गरिनु पर्छ ।
सबै माग अस्पतालको आर्थिक व्यवभारसँग जोडिएको छ, कोभिड महामारीका कारण अस्पताल दुई वर्षदेखि घाटामा चलिरहेको प्रशासन भन्छ ।
अस्पतालनै घाटामा गइरहेको अवस्थामा कसरी यि माग सम्वोधन हुन्छन ?
कोरोना महामारीका कारण सबैक्षेत्रमा प्रभाव परेको हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर कोरोनाको प्रभाव मेडिकल कलेजलाई मात्रै परेको हो र ? अन्य मेडिकल कलेजहरुलाई पनि पर्यो होला । उनीहरुले त सेवा सुविधा दिएकै छन् । तीन महिनादेखि कर्मचारीहरुले तलव पाएका छैनन् । दशैं भत्ता आधामात्रै पाए ।
अस्पताल घाटामै गएर त कर्मचारीलाई साविककै तलवभत्ता दिन नसकेको रहिछ नि हैनर ?
हैन । नचाहेर हो । दैनिक २० देखि २५ लाख आम्दानी भइरहेको छ । महिनाको ६ देखि ७ करोड आम्दानी छ । एक हजार दुई सयको हाराहारीमा कर्मचारी छन् । उनीहरुको लागि मासिक तीन करोड ७० लाखको हाराहारीमा तलवभत्ता खर्च हुन्छ (डाक्टर बाहेक) । बाँकी रकम त बच्यो नि ? हामीले सुन्दै आएका छौै प्रशासनले भन्ने गरेको छ लोन लिएर कर्मचारीलाई तलवभत्ता खुवाइरहेका छौं ।
अस्पताल प्रशासन लोन बढाउँन चाहन्छ । लोन बढ्यो भने भोलि अस्पताल विक्री गर्दा लोन त विक्री मूल्यमै जोडिने हो । अस्पताल प्रशासनले आर्थिक वर्ष जव नजिक आउन थाल्छ तव अस्पताल विक्रीको हल्ला मचाउँछ । यसपटक अस्पताल विक्रीको हल्ला अलि बढी भयो । यो पहिल्यैं देखिको हो । साउन महिनामा सरकारले कर्मचारीको तलवभत्ता वृद्धि गर्छ ।
सरकारले वृद्धि गरेपछि आफुले पनि वृद्धि गर्नु पर्छ भनेर अस्पताल प्रशासनले अस्पताल विक्रीको हल्ला मच्चाउँने गरेको छ । अस्पताल घाटामा गएको चर्चा गर्ने र कर्मचारीलाई सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्ने अस्पताल प्रशासनको रणनीति हो ।
२०७५ सालदेखि राख्दै आएका माग अहिलेसम्म सम्वोधन भएको छैन् अव कसरी हुन्छ ?
वार्ता र संवादबाटै हामी समस्या समाधानको खोजीमा छौं । वार्ताको टेवलमा बसिसकेपछि तलमाथि हुन्छ । तर अस्पताल प्रशासन पेलेर जाने रणनीतिमा छ । त्यो अवस्था नआओस् भन्नेमा हामी आशावादी छौं । अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलन गर्नु हुँदैन भनेरै हामीले अहिलेसम्म धैर्य गरेको हो । अवको आन्दोलन निर्णायक हुन्छ । हाम्रा मागहरु सम्वोधन नभए इजरजेन्सीबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्छौ ।
कर्मचारीहरुले बढी राजनीति गरे भन्ने अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ नि ?
राजनीति गर्न त उहाँहरुले प्रेरित गरिरहनुभएको छ । कर्मचारीका मागहरु सम्वोधन गरे किन अस्पतालमा राजनीति गर्नु रु मागहरु सम्वोधन नगर्ने अनि राजनीति गरे भन्नुको अर्थ रहँदैन् । कर्मचारीले राजनीति गरेको होइन आफ्नो अधिकारको खोजी गरेको हो ।
माग सम्वोधन भएन भने के गर्ने ?
हामीलाई अहिलेपनि विश्वास छ अस्पताल प्रशासनले कर्मचारीले उठाएका मागहरु सम्वोधन गर्छ । पहिलो चरणमा कार्तिक चार गतेसम्मलाई आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । चार गतेसम्म पनि माग सम्वोधन भएन भने थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गछौं ।
