काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाएर घरबाहिर निस्कने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम तत्काल नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता सागर पौडेलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले यस्तो भनेको हो । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना अनि घरबाहिर निस्कनेहरुलाई केही समय उभ्याएर होल्डिङमा राख्ने गरेको थियो ।
त्यस्तो काम संविधान तथा सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।सङ्क्रामक रोग ऐनको दफा ४ मा ऐन अन्तर्गत भए गरेको कसुरमा कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने व्यवस्था रहेको छ ।
हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार औपचारिक प्रत्यायोजनबिना नै प्रहरीले फिल्डमा प्रयोग गरिरहेको हो । सर्वोच्चले त्यसलाई कानुनविपरीत भन्दै जथाभावी जरिवाना र होल्डिङ नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले देशभर विपन्न नागरिकहरुलाई निस्शुल्क मास्क वितरणको कार्य गर्न पनि भनेको छ। सर्वोच्चले सरकारको कार्यक्रममा विपन्न नागरिकलाई निस्शुल्क रुपमा मास्क, सेनिटाइजर जस्ता स्वास्थ्य सामग्री उपलव्ध गराउने काम नभएको भन्दै देशभर यस्ता कार्यक्रम गर्न भनेको हो।
