स्वास्थ्य मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मानव अधिकारको बिषय हो । हाम्रो संबिधानले स्वास्थ्य सम्बन्धि हकलाई मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा मान्यता दिइसकेको अवस्थामा गुणस्तरीय र सबल पहुँच सहितको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहन्छ । तर, नेपालमा स्वास्थ्य उपचारको हक कानुन, नीति र घोषणामा बढी देखिन्छ भने व्यवहारमा अझै अप्ठ्यारा, असमानता र कमी–कमजोरी विद्यमान छन् । यस लेखमा स्वास्थ्य उपचारको हकको पृष्ठभूमि, नागरिकको पहुँच, देखिएका विकृति–विसंगति र सुधारका पक्षहरूसहित सरोकारवालाको भूमिकाका बारेमा विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपालमा स्वास्थ्यलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रक्रिया क्रमिक रूपमा अघि बढेको छ । संविधान २०७२ को धारा ३५ अनुसार “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक र कसैलाई पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने” प्रावधान गरिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व, निःशुल्क औषधि, बालबालिकाको खोप कार्यक्रम लगायतका प्रयासहरू राज्यका तर्फबाट भइरहेका छन् । तर, संविधान र कानुनले दिएको उल्लेखित अधिकारलाई व्यवहारमा पूरा गर्न भने अझै धेरै गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिकृति र बिसंगति छन् ।

राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यको हकलाई ब्यवहारमा उतार्न नसक्दा केही अपवाद बाहेक प्रायः जसो निजी क्षेत्रले यसलाई सेवा भाव भन्दा पनि नाफाजन्य ब्यापारिक ब्यवसाय बनाएको छ ।

स्वास्थ्य उपचारको हक नागरिकको मौलिक हक :

स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा लिनुको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई रोग, दुखाई र असमानताबाट जोगाउनु हो । कोही पनि स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित हुन नपरोस्, उपचारको अभावमा कसैले मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भनिएको हो । यो हक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारसंग सम्बन्धित भएर पनि यसलाई अति महत्वपूर्ण अधिकारको श्रेणीमा राखिएको हो ।

स्वास्थ्य उपचारको हकले तीन वटा आयाम समेट्छः

निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक, गुणस्तरीय उपचार र स्वास्थ्य बीमा सुविधामा पहुँच, भेदभावविना सबैलाई स्वास्थ्य सेवा दिने सुनिश्चितता । तर, ग्रामीण भेगमा अझै स्वास्थ्य संस्था पुग्न सकेको छैन । पर्याप्त जनशक्ति छैन, औषधि उपलब्ध छैन भन्ने समस्या सामान्य जस्तो देखिन्छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकार: 

उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धि ऐन कानूनले स्वास्थ्यका उपभोक्ता वा बिरामीलाई निम्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । जसमा सुरक्षित र गुणस्तरीय उपचार पाउने अधिकार,
उचित जानकारी र सहमति लिएर उपचार गराउने अधिकार, स्वास्थ्य सेवामा गोपनियता कायम गर्ने अधिकार, अनुचित शुल्क, अनावश्यक परीक्षण वा औषधिबाट बचाउने अधिकार । यद्यपि व्यवहारमा स्वास्थ्य क्षेत्रका उपभोक्ता वा बिरामीहरूले महँगो शुल्क, अनावश्यक परीक्षण, आफ्नो फाइदाका लागि अनावश्यक औषधि थोपर्ने, औषधि कम्पनीसँगको साँठगाँठ गर्ने र बिरामीलाई उचित स्वास्थ्य उपचार र हेरचान नगर्ने जस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको पहुँचको अवस्था: नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाको सञ्जाल विस्तार भए पनि पहुँच र गुणस्तरमा असमानता अझै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरियता कम छ । ब्यवसायिक भन्दा नाफा र ब्यापारको रुपमा लिँदा यसमा बिकृित र बिसंगति मौलाउँदै गएको छ । सहरी क्षेत्रमा पनि निजी अस्पताल र नर्सिङ होम प्रशस्त छन् तर शुल्क महँगो छ ।

ग्रामीण क्षेत्रः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भए पनि डाक्टर अभाव, औषधि अभाव र उपकरणको कमी छ । गरिब, सीमान्तकृत र असक्षम पक्ष स्वास्थ्य सेवा पाउन अझ बढी संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमः सकारात्मक पहल भए पनि प्राविधिक कमजोरी, कम सेवा सूची र प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावले जनताको विश्वास जित्न सकेको छैन । सबै नागरिकको बीमामा पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्य सेवामा देखिएका विकृति र विसंगति: अत्यधिक निजीकरणः स्वास्थ्य सेवा व्यवसायिक नाफामुखी हुन पुगेको छ । अनुचित शुल्क र परीक्षण ः अनावश्यक परीक्षण र महँगो शुल्कले गरीबलाई थप पीडित बनाएको छ ।

औषधि माफिया र भ्रष्टाचार: औषधि खरिददेखि वितरणसम्म अनियमितता छ । सेवाको असमानता रहेको छ । ग्रामीण र सहरीबीच ठूलो अन्तर रहेको छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि कमजोरी रहेको छ । नीति छ तर कार्यान्वयन कमजोर रहेको छ ।

सुधारका पक्षहरू: स्वास्थ्य उपचारको हकलाई व्यवहारमा उतार्न निम्न उपाय आवश्यक देखिन्छ –

नीतिगत सुधार: स्वास्थ्यलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबल, पारदर्शी र सबैको पहुँचयोग्य बनाउनु पर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनामा आवश्यक संस्थागत सुधार गरिनु पर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको स्थायी व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । आधारभूत औषधि र उपकरण उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सरकारी अस्पताललाई प्रभावकारी, साधन श्रोत सम्पन्न तथा गुणस्तरीय बनाउनु पर्दछ ।

नियमन र पारदर्शिता:  निजी अस्पतालको शुल्क, उपचार र परीक्षणमा कडाई गरिनु पर्दछ । नियमित अनुगमन गर्ने, कानून बिपरित सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नलिई संचालित स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । अनुचित मुनाफा गर्ने, कालोबजारी गर्ने, बिरामीलाई बिभिन्न बहानामा ठग्ने, कमिसनका लागि आवश्यकता बिना पनि परीक्षण गरी शुल्क असुल्ने, कमिशनमा बिरामी रिफर गर्ने कार्यलाई कडाईका साथ रोकथाम गरिनु पर्दछ । सरकारी अस्पतालहरुले औषधि खरिदमा पारदर्शिता र प्रतिष्पर्धा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

स्वास्थ्यको हक र उपभोक्ता अधिकारका सवालमा सामाजिक जागरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्यबारे सचेतना फैलाउने, नागरिकको स्वच्छता, पोषण र नियमित जाँचको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

स्वास्थ्यको अधिकार र गुणस्तरिय सेवाका लागि सरोकारवालाको भूमिका: कानुन कार्यान्वयन, बजेट सुनिश्चितता, नियमन र निगरानीका कार्यलाई निरन्तरता दिने, स्वास्थ्यको गुणस्तर र कानूनसम्मत स्वास्थ्य संस्था चले नचलेको बिषयमा नियमित अनुुगमन गर्ने, कानूनी बिपरित गर्दैलाई कानून बमोजिमको कारवाहीको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरीय सेवा, पेशागत आचारसंहिता पालनामा कडाई गर्ने ब्यवस्था मिलाईनुपर्दछ । नागरिक समाज÷मिडियाले निगरानी, सचेतना र अनियमितता उजागर गरी स्वास्थ्यको हकको कार्यान्वयन र अनिमितता अन्त्यको लागि नियमित खवरदारी गर्नु पर्दछ । यस्तै नागरिकले पनि स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, सेवा उपयोगमा आफू पनि सचेत रहनु पर्दछ ।

स्वास्थ्य उपचारको हक केवल संबिधान र ऐन कानूनमा सीमित रहेर पुग्दैन, व्यवहारमै नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । संविधानले दिएको मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नीति, स्रोत, जनशक्ति र पारदर्शिता अनिवार्य छ । अनियमितता गर्ने, उपभोक्ता ठग्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा मालप्राक्टिस गर्ने, चिकित्सकीय लापरवाही गर्ने उपर कानूनी कारवाहीको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

अन्तमा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, निःशुल्क र आमनागरिकको पहुँचयोग्य बनाउन सके मात्र नागरिकले समान अवसरका साथ जीवनयापन गर्न सक्छन् । यसले नागरिकको स्वास्थ्यको हक र बाँच्न पाउने अधिकार पनि संरक्षण हुन्छ । त्यसैले राज्य, स्वास्थ्य संस्था, नागरिक समाज र नागरिक सबैको साझा प्रयासले मात्र मौलिक हकको रुपमा स्वास्थ्य उपचारको हकलाई ब्यवहारिक रुपमा उतार्न सकिन्छ । आम नागरिकको सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि राज्यले पनि यस क्षेत्रमा पर्याप्त श्रोत साधन जनशक्तिको ब्यवस्था मिलाई यस क्षेत्रमा देखिएका बिकृति र बिसंगतिको अन्त्यका लागि ठोस योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

(लेखक गौतम उपभोक्ता अधिकारकर्मी हुन्)