नेपालगन्जः बाँकेमा एम्बुलेन्सहरुलाई व्यवस्थित गरिने भएको छ । एम्बुलेन्स संचालनका बिषयमा व्यापक गुणासो आइरहेका बेला बाँकेमा त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सम्वद्ध सरोकारवाला निकायले प्रयास अगाडि बढाएको हो । जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको बैठकले एम्बुलेन्सहरुलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले जानकारी दिए । बैठकले बाँके जिल्लाबाट अनुमति लिई संचालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरुको सम्पूर्ण विवरणहरु १५ दिनभित्रमा अपडेट गर्ने भएको छ । त्यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिने निर्णय भएको छ ।

जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङसहितका पदाधिकारीहरु ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले भने–‘बाँकेमा संचालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरुको विवरण अध्यावधिक भए पश्चात एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका २०८२ बमोजिम मापदण्ड पालनाको विश्लेषण गरी नवीकरण गर्न प्रदेश एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिबाट अनुमति लिन सूचना सार्वजनिक गरिनेछ ।’ विगतमा ‘ग’ वर्गमा दर्ता भएका एम्बुलेन्सलाई एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका २०८२ को दफा २२ बमोजिम बिरामी ओसारपसार गर्न अनुमित दिने र ५ वर्षभित्र ‘क’ वा ‘ख’ वर्गमा स्तरोन्नती गर्न सुझाव दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले बताए ।

जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी सदस्यहरु ।

‘आकास्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि परिचालन हुने एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी, व्यवस्थित, मितव्ययी तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने गरी कामहरु प्रारम्भ भएका छन् उनले अगाडि थपे–‘जुन ठाउँबाट सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको छ त्यही ठाउँबाट एम्बुलेन्स संचालन गर्ने गरी अनुगमन र नियमन गरिनेछ ।’ अहिले बर्दिया, दाङ लगायतका जिल्लाबाट संचालनको अनुमति लिएका कतिपय एम्बुलेन्सहरुले नेपालगन्ज, कोहलपुरमा बसेर बिरामीलाई सेवा दिएको पाइएको छ ।

‘अव त्यस्तो हुँदैन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ भन्छन्–‘जुन जिल्ला, पालिकाबाट सञ्चालनको अनुमति लिएका छन् ती एम्बुलेन्सहरु त्यहींबाट सेवा दिनुपर्छ । जहाँका बिरामी भएपनि ओसारपसार गर्न पाइयो तर सेवा अनुमति लिएकै ठाउँबाट बसेर दिनु पर्‍यो । यसमा हाम्रो निगरानी रहन्छ ।’

‘बाँकेमा कस्ता–कस्ता एम्बुलेन्स छन् ? संचालनको अनुमति कहाँको छ ? यी सबै कुराको अपडेट गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ उनले भने–‘अव एम्बुलेन्सहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिन्छ ।’

बाँकेमा करिव ६० को हाराहारीमा एम्बुलेन्स रहेको अनुमान छ । एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका २०८२ मा ‘क’ र ‘ख’ वर्गलाई एम्बुलेन्स मानेको छ । यसअघि ‘ग’ वर्गलाई पनि एम्बुलेन्स मान्दै आएको भएपनि नयाँ निर्देशिकाले ‘ग’वर्गका एम्बुलेन्सलाई बिरामी बोक्ने गाडी भनेको छ । भेन्टिलेटर र स्वास्थ्यकर्मी सहितको एम्बुलेन्सलाई ‘क’ वर्गको सूचिमा राखिएको छ । यस्तो एम्बुलेन्स बाँकेमा केवल एचसीआरसी अस्पतालसँगमात्रै छ ।

त्यसैगरी अक्सिजन भएको, प्राथमिक उपचार जस्तै अक्सिजन जोड्ने, निकाल्ने, स्लाइन लगाउन सक्ने लगायतको तालिम प्राप्त चालक भएको एम्बुलेन्सलाई ‘ख’ वर्गमा राखिएको छ । यस्तै एम्बुलेन्स बाँकेमा करिव १० को संख्यामा रहेको अनुमान छ । बिरामी बोक्ने गाडी भने ४७ को हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।

स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी नरेश श्रेष्ठका अनुसार एम्बुलेन्सको एकिन तथ्याङ्क संकलनको काम सुरु भएको बताए । ‘बाँकेमा कस्ता–कस्ता एम्बुलेन्स छन् ? संचालनको अनुमति कहाँको छ ? यी सबै कुराको अपडेट गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ उनले भने–‘अव एम्बुलेन्सहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिन्छ ।’ तथ्यांक संकलनको काम दुई महिनाभित्र पूरा गरिने र त्यसपछि नवीकरणको काम सुरु हुने उनले बताए ।

एम्बुलेन्सहरुको एकिन तथ्याङ्क संकलनको काम सुरु गर्दै स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी नरेश श्रेष्ठसहितको टिम ।

एम्बुलेन्स खरिदमा भन्सार शुल्क निःशुल्क हुने गरेको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयकोे सिफारिसमा संघीय सरकारले अनुमति दिने प्रावधान छ । संचालनको अनुमति भने स्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने गरेको छ । तर नवीकरण भने स्वास्थ्य कार्यालयबाटै हुने प्रावधान छ ।

भनेकै समयमा सेवा पाउन कठिन
बाँकेमा सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रका एम्बुलेन्सहरु छुट्टाछुट्टै मोडेलमा संचालनमा रहेका छन् । तर उनीहरु बीचको आवश्यक समन्वय नहुँदा बिरामीले भनेको समयमा सेवा पाउन नसकेको गुनासो सुनाउँछन् । आकास्मिक अवस्थामा सेवा पाउन ढिलाइ हुँदा बिरामीको ज्यानै जोखिममा पर्ने गरेको नागरिकतहबाट गुनासो आउने गरेको छ । आपतकालीन एम्बुलेन्स सेवा बाँकेमा अझै सुदृढ हुन नसकेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । ट्रमा, ह्दयघात, गम्भीर चोटपटक वा आकास्मिक अवस्थाका लागि अत्याधुनिक उपकरणयुक्त एम्बुलेन्सको अभाव छ ।

एम्बुलेन्स भनेको त बिरामीले आवश्यक परेको बेला तत्काल प्राप्त गर्नु पर्ने सेवा हो उनी भन्छन्–‘कतिपय एम्बुलेन्स चालकहरुले रातीको समयमा फोन नउठाइदिने, यति रुपैंया दिएपछि आउछु भनेर वार्गिनिङ समेत गरेको गुनासो उपभोक्ताबाट आएको छ ।

भेन्टिलेटर, अक्सिजन, मोनिटर जस्ता उपकरण जडित एम्बुलेन्स पर्याप्त नहुँदा ‘इमरजेन्सी एम्बुलेन्स’ केवल नाम मात्रका जस्तै भएको गुनासो आफुले पाएको उपभोक्ता अधिकार मंचका केन्द्रीय सचिव वसन्त गौतम बताउँछन् । यसमा नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमनको कमी देख्छन् गौतम ।

‘एम्बुलेन्स भनेको त बिरामीले आवश्यक परेको बेला तत्काल प्राप्त गर्नु पर्ने सेवा हो उनी भन्छन्–‘कतिपय एम्बुलेन्स चालकहरुले रातीको समयमा फोन नउठाइदिने, यति रुपैंया दिएपछि आउछु भनेर वार्गिनिङ समेत गरेको गुनासो उपभोक्ताबाट आएको छ । कम्तीमा नियामक निकायले नियमित अनुगमन र नियमन गरेर उपभोक्ताले पाउनु पर्ने आकास्मिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाइनु पर्छ ।’

कतिपय एम्बुलेन्स चालकहरुले भारतका अस्पतालमा बिरामी पुर्याएवाफत कमिशनमा काम गर्ने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ । अधिकारकर्मी गौतम भन्छन्–‘भारतका निश्चित अस्पतालसँगको मिलेमत्तोमा नेपालबाट बिरामी पुर्‍याउने र त्योवाफत कमिशन समेत चालकहरुले लिने गरेको गुनासो हामीलाई पनि आइरहेको छ । त्यसतर्फपनि नियामक निकायले चासो दिएर दोषी देखिए कारवाही गर्नुपर्छ ।’ बिरामी बोक्ने कतिपय एम्बुलेन्सहरु अन्य सामान ओसारपसार गरेको पाइएपछि कारवाहीमा समेत परेका छन् । एम्बुलेन्स चालकहरुले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्नेमा गौतमको जोड छ ।

के छ भाडा दर ?
जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति बाँकेका अनुसार नेपालगन्जमा प्रतिकिलोमिटर ३५ रुपैंया ७ पैसा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी ७ किलोमिटरको दूरीसम्म पाँच सय रुपैंया, ७ देखि २५ किलोमिटर दूरीसम्म एक हजार पाँच सय रुपैंया निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालगन्ज लोकल २५ देखि ४० किलोमिटरसम्म तीन हजार रुपैंया भाडा दर तोकिएको छ ।

नेपालगन्जदेखि सुर्खेत ६ हजार, नेपालगन्जदेखि दाङको लमहीसम्म ६ हजार, घोराहीसम्म ७ हजार ५ सय, तुलसीपुरसम्म ६ हजार, बुटवल र भैरहवासम्म १३ हजार, चितवनसम्म १८ हजार, काठमाडौंसम्म २६ हजार रुपैंया भाडा दर कायम गरिएको छ । नेपालगन्जबाट गुलरिया बर्दियासम्म ३ हजार, राजापुर र ठाकुरबाबासम्म ४ हजार रुपैंया भाडा दर कायम गरिएको छ ।

यसैगरी नेपालगन्जदेखि धनगढीसम्म ७ हजार ५ सय, महेन्द्रनगरसम्म १० हजार, भारतको लखनउ (पिजिआइ)सम्म १० हजार ५ सय र दिल्लीसम्म ३४ हजार रुपैंया भाडा दर कायम गरिएको छ ।