नेपालगन्जः पाँच वर्षमा चिकित्सक कुटपिटका २० घटना भएका छन् । सामान्य विवाददेखि बिरामीको मृत्युसम्मका घटनामा चिकित्सकले कुटाइ खाएका छन् । दुर्व्यवहार भोगेका छन् । यस्ता घटना रेकर्डको नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)मा चाङ नै छ । पछिल्ला पाँच वर्षयताका घटनाका केही तथ्यांक यस्ता छन् ।२०७५ सालदेखि २०८० असोज ८ गतेसम्म २० पटक चिकित्सकमाथि भौतिक आक्रमण भएको एनएमएको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
यसबीचमा नौ जना चिकित्सकमाथि दूव्र्यवहारका घटना भएका छन् । यो एनएमएसँग जोडिएका चिकित्सकहरूको मात्रै रेकर्ड हो । उत्तेजित भीड र आवेसका बिरामीका आफन्तको आक्रमणको सिकारमा पर्ने नर्स र अन्य तहका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या पनि ठूलै छ । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका निम्ति नेपालमा ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६, पहिलो संशोधन ऐन, २०७९’कार्यान्वयनमा छ । स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि ऐनमा समेटिएको छ ।
ऐनको दफा ३ मा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी, तोडफोड, कुटपिट वा तालाबन्दी गर्न वा उपचारमा बाधा पु¥याउन नहुने उल्लेख छ । कसैले त्यस्तो कार्य गरेमा ऐन अन्तर्गतको कसुर मानिनेछ । कसुर अनुसारको सजाय र जरिबाना निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानीनोक्सानी पु¥याएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गरेमा वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने अर्को व्यवस्था छ । यी तीनवटै कसुरमा अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिने ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तै, अरू तीन कसुरमा एउटै सजाय हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।
१- स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गरेमा,
२- स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याएमा,
३- स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गरेमा ।
यी तीन कसुर गरेको हकमा एक वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा यी दुवै सजाय हुनसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
तर, कडा र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ । अधिकांश घटनामा व्यक्ति दोषी देखिए पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण सजाय दिलाउन चुनौती रहेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीको भनाइ छ । प्रहरी प्रशासनले भने प्रमाण र अनुसन्धानका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताएको छ । स्वास्थ्यकर्मीमाथि शृंखलाबद्ध रूपमा कुटपिटका घटना हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले सबै अस्पतालहरूमा सूचना बोर्ड राख्न निर्देशन दिएको छ ।
सोहीअनुसार अस्पतालहरूले स्थायी सूचना बोर्डमा सजाय र कसुरबारे कानुनी व्यवस्था प्रस्ट हुने गरी लेखेर राख्न थालिसकेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानुन शाखाले प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । साथै स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटनाको कारक तत्व पहिचान र निराकरण गर्न नितिगत र कानुनी सुधारका विषय समेटी प्रतिवेदन समेत पेस गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
