नेपालगन्ज: चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर तीन महिना यता खिचातानी चलिरहेकोे छ ।

आयोगले करिब तीन महिना जिम्मेवारीविहीन बनाएर जबरजस्ती काज फिर्ता पठाउन लागेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । आयोगले उपसचिवसहित विभिन्न शाखाका १० कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाई, काज फिर्ता गराउन थालेको उनीहरुको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले सरूवा गरेर पठाएका सदस्य सचिव शिवकुमार सापकोटालाई सहयोग गरेको भन्दै ती कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको उपसचिव सिताराम कोईरालाले बताउनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत २० भदौमा सापकोटालाई सदस्य सचिवको रूपमा आयोगमा सरूवा गरेको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा. भोजराज काफ्लेलाई प्रदेश १ को भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा गरेर सापकोटालाई आयोगको सदस्य सचिव बनाइएको थियो । तर, आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र सरुवा भइसकेका डा.भोजराज काफ्लेले आफूलाई हाजिर गर्न समेत अवरोध गरेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट सदस्य सचिवमा सरुवा भएर गएका शिवकुमार सापकोटाले बताउनु भयो।

आयोगले मंसिर १२ गते निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्दै कर्मचारीको काज फिर्ता गर्न सहमति माग गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ- कर्मचारीहरुको अन्यत्र व्यवस्थापन -काज फिर्ता) गर्नुपर्ने भएकोमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ घोषणा भई आचारसंहिता लागू भइरहेको अवस्था विद्यमान रहेकोले कर्मचारी व्यवस्थापन (काज फिर्ता) गर्नको लागि सहमति प्रदान गरिदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।

काज फिर्ता गर्नुपर्ने कर्मचारीमा उपसचिव सेमन्तराज कोइराला, दुर्गा कँडेल, जमुना चुदालीसहित १० जनाको नाम छ ।आयोगले मंसिर १३ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि पत्र लेख्दै निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को कारण काज फिर्ता गर्न बाधा नपर्ने भएकोले आयोगमा कामकाजमा रहेका कर्मचारीहरुको काज फिर्ता हुने जनाएको छ ।

उक्त पत्रमा आयोगले काज फिर्ता हुनेहरुमा उपसचिव सीताराम कोईराला सहित तीन जना कर्मचारीको नाम उल्लेख छ । त्यही दिन आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पनि १५ गतेबाट लागू हुने गरी काज फिर्ता गर्न कर्मचारीहरुको विवरण पठाएको थियो । पत्रमा उपसचिव सेमन्तराज कोईराला सहित ७ कर्मचारीको विवरण छ ।