नेपालगन्जः स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बीमा ऐन अनुसार नै अगाडि बढाउन संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्र सञ्चालन हुने विषय आएसँगै देशका धेरै निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएका छन्।
निजी अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम बन्द भएसँगै बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा सेवा दिनेरनदिने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा कानुनी बाधा अड्चन फुकाउँदै बीमा ऐन अनुसार नै काम अगाडि बढाउन सुझाव दिइएको छ।
समितिकी सभापती जयपुरी घर्तीले बजेट वक्तव्यपछि निम्तिएको समस्या र निजी अस्पतालका विषयमा रहेको अन्यौलताका विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर तत्कालै समस्या समाधान गर्न पनि बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
