नेपालगन्जः गत कात्तिक अन्तिम साता बेलायतले दक्षिण एसियाली मुुलुकबाट करिब एक लाख नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीका लागि भित्र्याउने घोषणा ग¥यो ।
आफ्नो ‘नेसनल हेल्थ प्रोग्राम’अन्तर्गत नेपालबाट मात्रै झण्डै १० हजार नर्सलाई रोजगारीका लागि लैजाने प्रस्ताव बेलायतले गरेको हो ।
तर यो प्रक्रिया निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । जीटूजी प्रक्रिया अन्तर्गत दुवै मुलुकका अधिकारीहरुबीच समझदारी भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले प्रक्रिया केही सुस्त भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यसअघि सन् २००५ मा चार हजार नर्स माग गरेकोमा त्यतिबेला माग बमोजिमको जनशक्ति नेपालले पठाउन सकेको थिएन । यसपटक दोब्बरभन्दा धेरै जनशक्ति माग भएपनि यसको प्रक्रिया सुस्त गतिमा अघि बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यसो त जनशक्ति पठाउने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल नै नभएको भने होइन । पुस अन्तिम साता र माघ पहिलो हप्तादेखि नै निरन्तर औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारी पटकपटक छलफल भएपनि यस विषयमा ठोस प्रगति नभएको बताउनुभयो ।
माघको पहिलो साता बेलायती र नेपाली प्रतिनिधिबीच यस विषयमा पहिलो चरणमा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा एक साताभित्र दुई देशीय समझदारीको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने सहमति भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि यसबारेमा ठोस प्रगति नभएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
छलफलको क्रममा श्रमिकले इन्टरनेसनल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम (आईईएलटीएस)मा ल्याउनुपर्ने अंकको बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
बेलायतले सन् २००५ देखि नै आईईएलटीएसमा ७ अंक ल्याउनेलाई मात्रै उत्तीर्ण मान्ने गरेको छ । तर नेपालले यसलाई कम गरेर ५ देखि ६.५ सम्मको बीचमा झार्न प्रस्ताव गरेको पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अधिकारीले बेलायतमा नर्स पठाउने सम्बन्धी प्रस्तावको काम छलफलकै चरणमा रहेको र धेरै अघि नबढेको बताउनुभयो । ।
‘कामदार पठाउँदा कुन मोडालिटीबाट पठाउने, सेवा सुविधा कस्तो हुने ? कति जना र कस्ता जनशक्ति पठाउने ? भन्ने विषयमा छलफल जारी रहे पनि ठोस प्रगति भइसकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।
बेलायतले जीटूजी (सरकार–सरकारबीचको समझदारी) मोडलमा १० हजार नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीका लागि लैजाने प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार यो मोडलमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता हुँदैन र दुईवटा सरकारबीचको समझदारीमा कामदार पठाउने गरिन्छ ।
अहिले यही मोडलमा सरकारले इजरायल र कोरियामा पनि कामदार पठाउने गरेको छ । जापानमा पनि सरकारले नै कामदार पठाउने गरेको छ । तर जापानले मागेअनुसारको जनशक्ति अझै पनि पठाउन सकिरहेको छैन । बेलायतले इजरायल लगायत मुलुकमा पठाएकै मोडलमा जनशक्ति पठाउने सम्झौता गर्न चाहेको छ ।
बेलायतले अहिले स्टाफ नर्स लेभलका जनशक्तिको माग गरेको छ । तर दुई सरकारबीचको समझदारीमा सोभन्दा माथिल्लो तहका जनशक्ति पठाउने विषयमा पनि समझदारी हुन सक्ने अधिकारी बताउँछन् ।
बेलायतलाई नेपाली जनशक्तिको आवश्यकता किन ?
बेलायतमा गएर काम गर्ने क्षेत्रबारे स्पष्ट नभएपनि वल्डेज होममा वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्नका लागि जनशक्ति माग गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ । नेपालीहरु दक्षिण एसियाली मुलुकमा सस्तो कामदार पाइने मुलुकको रुपमा चिनिन्छन् । त्यहाँ जनशक्ति उत्पादन गर्नुभन्दा यहाँबाट जनशक्ति लैजाँदा सस्तो पर्ने भएर नेपालीलाई छनोटमा प्राथमिकता दिएको हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
तर अधिकारी भने सस्तो भएर मात्रै भन्दा पनि नेपाली डायस्पोराको लिगेसी र दुईदेशीय कूटनीतिक सम्बन्धका कारण पनि बेलायतले नेपाली कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन सक्ने बताउँछन् ।
प्रक्रियामा ढिलासुस्ती किन ?
धेरैले बेलायत नर्स पठाउने प्रक्रियामा भएको ढिलाइमा राजनीतिक दबाबलाई मुख्य दोषी ठान्ने गरेका छन् । आकर्षक तलब, निःशुल्क भिसा एवं उडान र पाँच वर्षसम्मको रोजगारीको ग्यारेन्टीका कारण पहुँचवालाहरुले आफ्ना मान्छे पठाउन राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आएकाले यसको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर त्यस्तो आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीको दावी छ।
इजरायल, कोरिया जस्ता मुलुकमा कामदार पठाउँदा निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले कर्मचारी छनोट भएकाले पनि बेलायतले यही मोडलमा कामदार लैजान चाहेको अधिकारीले बताउनुभयो ।
यो कामदार कूटनीति अन्तर्गत हरेक विषय दुवै पक्षको समझदारीमा मात्रै अघि बढ्ने भएकाले यसमा केही ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले छनोट प्रक्रिया कस्तो हुने, कामदार कहिलेसम्म लैजाने, त्यहाँ सेवा सुविधा कस्तो हुने ? जस्ता विषयमा छलफल चलिरहेको उनीहरु बताउँछन् ।
