हामी अहिले बहुआयामिक पोषण योजनाको मध्य अवस्थामा छौं । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट २०७४ मंसिर ३ गते स्वीकृत भएको योजनाले १० वर्षभित्रमा महिला, बालबालिका तथा किशोरीहरुमा कुपोषण हटाई मानवपुँजीको विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच बोकेको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण योजना–दोस्रोले पोषण विशेष, पोषण संवेदनशील र समर्थ बनाउने वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको विस्तार गरी महिला किशोरी तथा बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउनुलाई मुख्य लक्ष्यको रुपमा लिएको छ ।
तर के यो योजनाको सुरुवातसँगै नेपालमा पोषण स्थितिमा केही सुधार भएको छ त ? जानकारहरू भने अहिलेको गतिमा भएको पोषणको सुधारले हामीले २०२२ सम्मको लागि लिएको कुपोषणको उन्मूलनसम्बन्धी लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । हामी तत्कालको लागि भोक मेटाउन २० रुपैयाँको चाउचाउ किन्न जान्छौं ।
जबकि हामीलाई थाहा छ त्यो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छैन । तर पनि हामीले यसको विकल्प अहिलेसम्म खोज्न किन सकेका छैनौं त ? यसको कारण हो चाउचाउको विकल्प हामीले खोज्न सकेनौं । २० रुपैयाँमा चाउचाउले जस्तै पेट भरिने अर्काे कुनै पौष्टिकताले भरिपूर्ण खानेकुरालाई बजारमा ल्याउन सकिँदैन, त्यतिबेलासम्म हामीले पोषणको सुधारबारे लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन ।
तर त्यसको सुधारको लागि पञ्चवर्षीय योवना ल्याएको सरकारले ४ वर्ष पूरा हुँदासम्म के सुधार गर्यो त ? यस्तो सुधारले कस्तो गति लियो त ? अहिले सरकारले पोषणको सुधारमा गरेको गतिले हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न तोकिएको समय पर्याप्त छैन । त्यसैले सरकारले ध्यान दिएर त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने यसको गति बढाउन केही प्रयास भने गर्नैपर्छ । त्यसलाई बुँदागत रुपमा यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
प्रतिबद्धतामा फोकस
चुनावको समयमा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा विभिन्न प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका छन् । तर ती प्रतिवद्धताहरू कति पूरा भए त ? फर्किएर हेर्दा राजनीतिक दलले लिएका पोषणसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन त झनै सुस्त गतिमा भएको देखिन्छ । पोषणको लक्ष्य पूरा गर्ने पहिलो आधार नै यही प्रतिबद्धता पूरा गर्नु हो ।
लगानी बढाउनु पर्यो
पोषण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा बजेट अत्यन्त कम छ । यसलाई नबढाएसम्म २०२२ सम्मको लक्ष्यमा अपेक्षित प्रगतिको सम्भावना कम छ । बजेट बढाएसँगै त्यसले मानव संसाधनमा सुधार गर्नुपर्छ । मानव संशाधनपछि प्रविधिको विकासतर्फ ध्यान दिँदा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यो कसरी भने केही बजेट बढाउँदा त्रिवि लगायत विभिन्न क्याम्पसबाट उत्पादन भएका पोषणविद्हरुले पालिका तहमा नै लगेर पोषणसम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न सक्छन् । यसले तोकिएको समयमा नै धेरै हदसम्म यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न सकिन्छ ।
तथ्यांकमा आधारित कार्यक्रमहरू
अहिलेको लक्ष्य पूर्तिका लागि गर्न सकिने अर्काे प्रयास भनेको तथ्यांकमा आधारित कार्यक्रमहरु हुन् । अन्य मुलुकहरुमा प्रमाणितभइसकेका पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई हामीले पनि लागू गर्न सक्छौं । यस्ता केही कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदा हामीले पोषणसम्बन्धी थप जनचेतनामूलक कार्यहरु गर्न सक्छौं ।
पोषण कोड हुनुपर्यो
बजेट सार्वजनिक गर्ने समयमा नै पोषणको छुट्टै कोड हुने गरी नै नियमित बजेट विनियोजन गर्नुपर्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत्को एउटा शीर्षकमा पोषणको बजेट छुट्टिने गर्छ । तर यो विकास शीर्षकहरू जस्तै मूल कोडबाट नै बजेट विनियोजन गर्न सकियो भने यो पनि बढी प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत् पोषण शाखाको रुपमा यसलाई हेर्ने गरिएको छ । शाखाको रूपमा यसलाई अघि बढाउँदा धेरै प्रगति हुन सकेन । यसलाई महाशाखाको ढाँचामा लगेर व्यापकता दिनुपर्छ ।
कसरी गर्ने पोषणमा सुधार ?
पोषण शरीरमा कन आवश्यक छ भन्ने कुरा त जोकोहीलाई पनि जानकारी भएकै कुरा हो । शारीरिक एवं मानसिक वृत्तिविकासको लागि यसको अपरिहार्यताको बारेमा धेरै बेखबर छैनन् । तर हाम्रो कृषिमा उत्पादकत्व कम छ । पोषणको दृष्टिले विशेषगरी सहरी भेगमा आएकाजति सबै सामानहरुमा पोषण कम छ भन्ने कुरा विभिन्न अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा यी विषयमा सुधार नगर्दासम्म समाजमा पोषणको सुधार गर्न सकिँदैन । ठूलो जनसंख्यामा एकैपटक पोषण सुधारको कार्यक्रम पहिलो कुरा त बजारमा जाने सबै उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु पर्यो । फलफूल, हरियो तरकारी, माछामासु र दूधदही जस्ता सबै कुराहरु पौष्टिकताले भरिपूर्ण हुनुपर्यो।
दोस्रो भनेको आमजनतामा पोषणको बारेमा हुने जनचेतना हो । सबैले थाहा त पाउनु पर्यो नि हामीले खाएको खाना पौष्टिकतायुक्त छ कि छैन र यदि छैन भने कस्तो खानेकुरा खाँदा पौष्टिकता पाउन सकिन्छ ? भनेर त थाहा पाउनु पर्यो नि ।
अर्को सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प भनेको त यस्तो कामको बजारीकरण नै हो । पोषणलाई ब्राण्डको रूपमा गर्नुपर्छ । आम उपभोक्ताले बजारमा स्वच्छ, सुपथ र पौष्टिक खानेकुरा पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिनेगरी ब्राण्डको रुपमा कुनैपनि खानेकुरालाई हामीले विकास गरियो भने यसले मान्छेमा त्यही ब्राण्डेस सामान किन्ने लत विकास हुन्छ । यसक्रममा नियमनकारी निकालयलाई सशक्त बनाएर नियमनलाई फोकस गर्नुपर्ने कुरा त छँदैछ ।
यसको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि यो फोरममा जोड्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्दा स्वच्छ सुपथ र खाद्य पदार्थको विकासमा यसले भूमिका खेल्छ । जस्तो हामीले दुई गेडा आलु किन्दा उति नै मूल्यमा एउटा अण्डा किन्नुभयो भने आलुलेभन्दा अण्डाले बढी पौष्टिकता दिन्छ भन्ने सबैलाई ज्ञान भयो भने मान्छेले आलुको साटो अण्डा किन्न थाल्छ । अहिले मर्निङ वाक एउटा ब्राण्ड बनेको छ । ग्रीन टी अहिलेब्राण्ड बनेको छ । यसरी मान्छेले पोषणलाई पनि ब्राण्ड बनाउन नसकेसम्म दीगो लक्ष्यमा उल्लेख भएको कुरा पूरा गर्न सम्भव नै छैन ।
