काठमाडौं: चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (पिजी) तर्फका विद्यार्थीलाई मेरिटको सूचीबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

मेरिटको सूचीबाट हटाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै फागुन ९ गते ६ जना चिकित्सकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्व अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्दै फागुन १७ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। सर्वोच्चको फैसलामा अहिलेलाई मेरिट लिस्टबाट नहटाउन आदेश दिइएको छ।

मेरिट लिस्टबाट हटाउने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्वले अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि पिजीको भर्ना प्रकृया भने यसअघि नै अघि बढीसकेको छ।