काठमाडौंः
चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले एमबिबिएसमा ८ लाख शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अस्विकार गर्नुभएको छ ।
आयोगको पाँचौ बैठकमा कार्यदल शुल्क बढाउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । कार्यदलले पेश गरेको शुल्क बढाउने प्रस्तावलाई अस्विकार गर्दै आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले शुल्क नबढाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७–०७८ मा एमबिबिएस कार्यक्रमको लागि ८ लाख रुपैयाँ शुल्क बढाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै हाल ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ रहेको शुल्क वृद्धी गरी ४८ लाख रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
‘कोरोनाले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्क वृद्धी गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुुल्क बढाउनु उचित नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । बरु उहाँले शुल्क घटाउनेबारे सोच्न कार्यदललाई भनेको आयोगका अधिकारीहरुले बताए ।
आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि गलत सन्देश जाने भएकाले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिनुभएको थिउो ।
सिफारिस समितिले चिकित्सा शिक्षा तर्फको विभिन्न १७ विषयमध्ये अधिकांसको शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो। कार्यदलले बिडिएस, एमडिएमएस, एमडिएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजी लगायतका विषयमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो।
बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसकेपनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।
कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा उषा झा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइटेल सदस्य रहनुभएको छ । उक्त समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ।
