नेपालगन्जः कोरोना वीमा गरेका कम्पनीहरुले विमितलाई वीमा भुक्तानी नगरेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट दायर भएको छ । सार्वजनिक सरोकारको बिषय बनाउँदै बाँकेका अभिवक्ता तथा मानवअधिकारकर्मीहरुले सोमवार रिट दायर गरेका हुन् ।
नेपालगन्जमा रहेका २० शाखा विरुद्ध रिट दायर गरिएको हो । शिखर इन्स्युरेन्स, सिद्धार्थ, हिमालयन जेनरल, लुम्बिनीलगायतका वीमा कम्पनीहरुले कोरोना महामारीमा वीमा गराएका थिए ।
उनीहरुले २०७८ साल असार मसान्तसम्म बीमा रकम भुक्तानी गर्ने अवधि तोकेका थिए । तर अहिलेसम्म पनि उनीहरुले वीमा रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि ती कम्पनीहरुलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको अधिवक्ता विकास आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यष सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, बसन्त गौतम, बलबहादु चन्द, विश्वजित तिवारी, अधिकारकर्मी भोला महतसमेतले दायर गरेको रिटमा वीमा कम्पनीहरुले सम्झौता गरेअनुसारको कोरोना वीमा भुक्तानी गर्न आलटाल गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौतामा विमितले रितपूर्वको दावी पेश गरेको सात दिनभित्र बिमितले भुक्तानी पाउने उल्लेख छ । तर वीमा कम्पनीहरुले सवै कागजातसहितको प्रक्रिया पु¥याएको वर्ष दिन पुगेपनि विमितलाई भुक्तानी दिएका छैनन् ।
रिट दायर गरेका अधिकांश अधिवक्ताहरुले समेत वीमा रकम पाउन नसकेको गुनासो सुनाए । बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पीडित अधिवक्ताहरुले नै वीमा रकम नपाएको भन्दै आमसर्वसाधरणको अवस्था के होला भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
वीमा कम्पनीहरुले सम्झौता अनुसारको वीमा भुक्तानी गर्न नसक्नुले उनीहरुको विश्वसनियता नै गुमेको अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताउनुभयो ।
वीमा कम्पनीहरुले भने सरकारले कोरोना वीमा उपलब्ध गराउन नसकेका कारण वीमा भुक्तानी गर्न नसकिएको दावी गर्दै आएका छन् ।
तर अधिकारकर्मी भोला महत भने त्यसलाई वीमा कम्पनीको बदमासी भएको बताउनुभयो । ‘वीमा सम्झौता आफुले गर्ने उहाँले भन्नुभयो–‘सरकारले रकम दिएन भनेर पन्छिने विमा कम्पनीको यो कस्तो वदमासी हो ?’
