काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरलाई ध्यानमा राखेर सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।
नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरपछि तेस्रो लहर सुरुवाती अवस्थामा रहेको विज्ञहरुले बताइरहँदा सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसला आएको हो।
कार्यान्वयन गर्न वाध्यकारी हुने यस्तो आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले महामारीको यो अवस्थामा नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको कुरा फेरि एकपटक स्मरण गराएको छ।
सर्वोच्चले महामारीको समयमा चर्को शुल्क असुल गर्ने र अस्पतालबाट लाससमेत लिन नपाउने पीडादायी अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कोभिड–१९ महामारीमा अत्यधिक सेवा शुल्क लिने अस्पतालको नियमन गर्न, सेवा शुल्क निर्धारण समितिको कामको प्रभावकारीता बढाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
बजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २, ३, ४, ५, ६, ७ ले कालोबजारी, नाफाखोरी, माल बस्तुको बिचलन, जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव, औषधिमा मिसावट गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्थाप्रति सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
हरेक अस्पतालमा तत्काल पर्याप्त मात्रामा आइसीयू वेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन जस्तो जीवनरक्षाको लागि निरन्तर चाहिने मेसिनहरुको पर्याप्त व्यवस्था गर्न परमादेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ताहरु शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई कोरोनाको तेस्रो लहरबाट नागरिकको जीवन रक्षाका लागि तयारी गर्न भनेको हो।
