नेपालगन्जः बन्दाबन्दी (Lockdown) भएको लामो समय भयो । जनस्वास्थ्यको हिसाबले कोभिड-१९ लाई नियन्त्रण गर्न मानिसको आउजाउ कम गरेर रोग सर्न कम गर्न नेपालमात्र होइन विश्वका धेरै देशले अवलम्बन गरेको नीति हो यो ।
हालै नेपाल सरकारले ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिनेछ भनेर भनेको छ । यो भनेको कस्तो हो ? यदि तथ्यांकमा आधारित विश्लेषणको आधारमा लकडाउन लागु गर्ने/खुकुलो पार्ने हो भने खोइ त स्थानिय प्रशासनले त्यो गरेको ?नेपालगंजमा चैतको अन्तिम सातादेखि केश बढ्न थाल्दा प्रशासनलाई लकडाउनको निम्ति आग्रह गर्दा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन ।
“काठमाडौंले निर्देशन गरेकै छैन, हाम्ले मात्र गर्दा धेरै त्रासको वातावरण सृजना होला वा व्यपार व्यवसायमा असर पर्ला” कि भनेर संकोच मान्दा मान्दै आखिरमा बैशाख ९ गतेबाट मात्र लकडाउन गरियो ।
परिणाम, त्यसले रोग नियन्त्रणमा कुनै प्रभाव पार्न नसकेको ग्राफबाट प्रस्ट हुन्छ । भेरी अस्पतालको तथ्यांक केलाउने हो भने बैशाखको २० देखि जेठको १० गतेसम्म कोभिडका बिरामीको पहिचान र भर्ना हुने क्रम उच्च बिन्दुमा रहेको देखिन्छ भने त्यसपछि क्रमिक रुपमा घट्दो ।
परिणाम, त्यसले रोग नियन्त्रणमा कुनै प्रभाव पार्न नसकेको ग्राफबाट प्रस्ट हुन्छ । भेरी अस्पतालको तथ्यांक केलाउने हो भने बैशाखको २० देखि जेठको १० गतेसम्म कोभिडका बिरामीको पहिचान र भर्ना हुने क्रम उच्च बिन्दुमा रहेको देखिन्छ भने त्यसपछि क्रमिक रुपमा घट्दो ।लामो लकडाउनले मर्कामा परेका समाजका हरेका क्षेत्र र व्यवसायका व्यक्तिलाई सामान्य जनजीवनमा फर्किन मद्दत होस् भनेर जेठको अन्तिममा अब लकडाउन हटाउने तर्फ सोच्नु पर्छ तथ्यांकमा आधारित सुझाव दिएकै हो। तर काठमाडौंले निर्णय नगरि केहि गर्दा बढ्ता गरेको ठहर्छ कि भन्ने केन्द्रिकृत शासनको धङ्धङी अझै नहटेको महशुस हुन्छ ।
ग्राफमा प्रस्ट देख्न सकिन्छ, जम्मा परिक्षण, पोजेटिभ आउने रेट जेठको दोश्रो सातापछि निरन्तर ओरालो नै लागेको छ। यो क्षेत्रकै रेफरेन्स प्रयोगशाला भएकोले भेरी अस्पालको PCR ल्याबमा अन्य जिल्लाबाट समेत नमुनाहरू आउने भएकोले त्यो सुन्य नै हुन अझै केहि समय लाग्न सक्छ । तर बाँके र बर्दियाको केश लोड पनि निकै घटिसकेको छ ।तथ्यांकले यसरी पुष्ट्याउँदा पनि यो वा त्यो आवरणमा कमसेकम बाँकेमा लकडाउन लम्ब्याउनुको औचित्य छैन।
निरन्तरको लकडाउनले कोभिड बाहेकका बिरामीहरुले निकै दुख पाइरहेका छन्। नियमित फलोअपमा आउनुपर्ने र औषधि खाइराख्नु पर्ने दीर्घ किसिमका रोग लागेका बिरामीहरु जटिलता लिएर आउन थालेका छन् । अटो वा एम्बुलेन्स लिएर अस्पतालसम्म आउनुपर्दा बिरामीहरुलाई परेको आर्थिक मारको पाटो बेग्लै छ ।
हो, लकडाउन पूर्ण रुपले खोल्दा फेरी कोभिडको चाप बढ्छ कि भन्ने संसय हुनु स्वभाविक हो । जरो आउँदा टाइफाइड हो भन्दाै घरमै औषधि खाँदै बसेका बिरामीहरु अस्पतालसम्म आउँदा केहि मात्रामा नयाँ रोगीको पहिचान बढ्न सक्ला तर त्यो पनि रोग नियन्त्रणमा सहयोगी नै हुन सक्छ ।
जाम भएको पाइपलाई खोल्दा सुरुमा केहि लेदो आए पनि आखिरमा त्यसले संग्लो पानीको आपूर्ति नै सहज पार्ने हो । त्यसैले काठमाडौं र भारतले जे जे गर्छ, त्यसको अनुकरण गर्नुको सट्टा आफ्नै तथ्यांक केलाएर तर्कसंगत निर्णय लिने हो कि ? त्यो नगर्ने हो भने संघीयता, विकेन्द्रीकरण र स्थानिय सरकारलाई यत्रो स्वायत्तता दिएको के काम लाग्यो ?
