नेपालगन्जः दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपालको स्वास्थ्य संरचनाको अवस्थालाई एकहदसम्म छर्लङ्ग बनाइदिएको छ । कैयौं अस्पतालमा बेड अभावका कारण विरामीले मृत्युवरण गरेका खवरहरु आइरहेका छन् । अक्सिजन अभावमा विरामी भर्ना गर्न सक्दैनौ भनेर अस्पतालहरुले सूचना जारी गरिरहेका छन् ।

हुनेखाने र पहुँच भएकाहरुले निजी अस्पतालहरुमा सहज उपचार सेवा पाइरहेका छन् । नीतिगत अभाव, राजनीतिक दलहरुको मौनता, सरकारको असक्षमतालगायतका कारणले कोभिड उपचार व्यवस्थित हुन नसक्दा नागरिकहरुले असहज मृत्युवरणको पीडा झेल्नु परेको छ ।

कोभिड उपचार व्यवस्थापन नहुनुको कारण, राजनीतिक दलहरुको भूमिका, अवको विकल्पबारे कोभिड गाइडलाइन निर्माणमध्यको एक, भेरी अस्पताल नेपालगन्जका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा राजन पाण्डेको प्रतिक्रिया

#####                            ####                                   ####

सरकारी अस्पतालमा करिव १६ हजार बेड छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुँदा एउटा मेडिकल कलेजले एउटा विद्यार्थी पढाउँदा सात वटा बेड देखाएका छन् । सय–डेढ सय विद्यार्थी पढाउने मेडिकल कलेजका हजार बेड छन् । २० औं मेडिकल कलेजका २० औं हजार बेड छन् । निजी अस्पतालपनि टन्नै छन् ।

तर सत्तामा बस्ने हुन वा प्रतिपक्षमा बस्ने नै किन नहुन तर कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले प्राइभेट अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुलाई कोभिडका विरामीको पहुँचमा ल्याउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउन सकेका छैनन् । केही मेडिकल कलेजहरुले कोभिडका विरामीलाई भर्ना लिएका होलान त्यो अलग कुरा हो ।

नत्र कुनै पनि मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरुले कोभिडका विरामीको उपचार गरेका छैनन् । यो संकटको बेलामा सरकारी तथा निजी जुन सुकै अस्पतालहरुले कोभिडका विरामीको उपचार गर्नुपर्छ । बाँकेकै सवालमा पनि आर्मी अस्पताल, प्रहरी अस्पताल र सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल छन् । निजी अस्पतालहरुमा पनि छन् । खै ती अस्पतालहरु प्रयोगमा ल्याएको ? खै राजनीतिक दलहरुले बोलेको ? जतिसुकै कुरा गरेपनि नेपालमा नीति भन्दामाथि त राजनीति नै छ ।

राजनीतिक दलहरुले यो कुरामा बोल्नु पर्छ की पर्दैन ? पोलेसीमा हिट नगरेर बेड र अक्सिजनको पछि दौडिएर कोभिडसँग लड्न सकिदैन् । आमनागरिकहरुले पनि बुझन् जरुरी छ । कोभिडको उपचार अक्सिजनमात्रै होइन । अक्सिजन एउटा सहयोगी उपचारमात्रै हो । कोभिडका विरामीलाई अन्य क्रिटिकल कियर चाहिन्छ ।

गाउँ–गाउँमा कोभिडका गम्भीर विरामीलाई अक्सिजन सुंघाएरमात्रै हुँदैन् । त्यसैले विशेषज्ञकै निगरानीमा विरामीलाई समग्र क्रिटिकल केयर चाहिन्छ । त्यसपछिमात्रै विरामीको ज्यान जोगाउन सकिन्छ । नीतिगत रुपमा मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरुलाई कोभिडका विरामीहरु भर्ना गरेर उपचार गर्न किन दवाव दिन सकिएको छैन् ?

भेरी अस्पतालमा एक सय ४० बेड कोभिडका लागि छुट्याइएको छ । अहिले दुई सय ५० को हाराहारीमा संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । एक सय ४० बेडको अस्पतालमा दुई सय ५० जना गम्भीर संक्रमितको उपचार गर्दा स्वभाविकैरुपमा क्रिटिकल केयर पुग्दैन् । यस्को लागि त नीतिगत पहल हुनु पर्यो । राजनीतिक दलहरुले सरकारलाई दवाव दिनु पर्यो सबै मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरुले कोभिडका विरामी भर्ना गर्नु पर्यो भनेर । जस्ले भर्ना गर्दैन त्यसलाई कारवाही गर्नु पर्यो । त्यसपछिमात्रै विरामीले सहज उपचारदेखि क्रिटिकल केयर पाउँछ ।

बरु त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक, अस्पतालको लगानीको सुरक्षा राज्य गर्नु पर्यो । यदी त्यसो गर्न सकियो भने अक्सिजन नपाएर, बेडकै अभावका कारण विरामीहरुले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँदैन् । दुई चारवटा सिलिण्डर बाड्दैमा कोभिडसँग जुध्न सकिदैन् ।

अर्को कुरा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परिचालन गर्नु पर्यो । हप्तामा कम्तिमा ४२ घण्टा कोभिडको विरामीको उपचारमा प्रत्यक्षरुपमा खटिनु पर्यो । भन्दा तितो लाग्ला कतिपय चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई त अहिले दशैं लागेको छ । घरमा मज्जाले सुत्नु भएको छ । यस्तो महामारीमा जुन सुकै विधाको चिकित्सक अनिवार्य प्रत्यक्षरुपमा विरामीको सेवामा खटिनु पर्छ । अत्यावश्यक बाहेकका शल्यक्रिया स्थगीत गर्नु पर्छ ।

स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले देशभर कहाँ कति बेड छन् ? भेन्टिलेटर कति छन् ? आईसीयू बेड कति छन् ? यो सबैको तथ्यांक लिनु पर्छ । त्यही अनुसार उपचार पद्धतिलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ । त्यसो गरियो भने विरामीले बेड नपाउने समस्या रहँदैन । उपचार पाएनौं भन्ने सवाल पनि आउँदैन् ।

सबै सिंगो चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी टीम कोभिड महामारीविरुद्ध होम्मिनु पर्छ । ठूला कर्पोरेट अस्पताल, मेडिकल कलेज सबैलाई नेपाल सरकारको मातहतमा राखेर कोभिड केन्द्रीत गराउनु पर्छ । उनीहरुले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा उपचार गर्नु पर्छ । अर्को कुरा खोपतिर ध्यान दिनु पर्छ ।

बरु जनगणना अर्को वर्ष गरे हुन्छ । तर खोप चाही घरघरमा पुगेर लगाउने वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । जनगणना गर्दाको खर्च खोपतिर केन्द्रीत गराउन आवश्यक छ ।

अझैपनि बेला छ, सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुलार्ई आफ्नो मातहतमा ल्याएर सम्पूर्ण जनशक्तिलाई कोभिडका विरामीको प्रत्यक्ष उपचार सेवामा लगाउने हो भने कोभिड नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।