पुष्पा घिमिरे,
‘अमेरिका युरोप जस्ता मुलुकले त सकिराछैनन् हामीले कसरी सक्नु ?’ नेपालमा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीको मुखबाट फुत्तफुत्त निस्किरहने वाणी हो यो। दुई दशकदेखि स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील मेरा लागि यस क्षेत्रका दृश्य÷अदृश्य कथाव्यथा नयाँ होइनन्। तर कोभिड १९ का बिरामीको केयर गर्ने सिलसिलामा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्थापकीय पक्षसँग अझै नजिकबाट साक्षात्कार भएपछि थप अनुभूति गरियो।

निश्चितरूपमा कुनै पनि प्रकारको महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपको आपतकालीन व्यवस्थापन सजिलो काम होइन। जतिसुकै सतर्कता र सजगता अपनाएर गरिएका पूर्व तयारी या पूर्व योजनालाई समेत महाविपत्तिहरूले अकल्पनीय चुनौती खडा गरिदिन्छन्। त्यसैले विकसित विश्वका अति व्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणालीसमेत कोराना महाव्याधीमा अपर्याप्त भए। यो त छर्लङ्ग नै छ। तर के पनि सत्य हो भने विकसित विश्वको नियमित स्वास्थ्य प्रणाली हामीहरूले महाव्याधीको सन्दर्भ जोडेर हल्का टिप्पणी गरेजस्तो कमजोर र लथालिंग छैन। न त कोभिडको महामारीमा नन्कोभिड बिरामीले अस्पताल चहार्दा चाहार्दै उपचार नपाएर एम्बुलेन्सभित्रै मर्नुपर्ने वा गर्भवती सुत्केरी हुन नसकेर घरभित्रै अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्ने खालको व्यवस्थापन होला। त्यसैले अन्यत्रको सफल÷असफल अनुभवबाट पाठ सिक्दै आफ्नो धरातलीय यथार्थमा टेकेर संकट व्यवस्थापनमा जुट्नु आजको वस्तुगत आवश्यकता हो। तर अरूका कमीकमजोरीलाई अंगालो हाल्दै आफ्ना असफलता छोप्ने कम्बल बनाउने प्रवृत्ति कदापी ठीक होइन।

संसारका अन्य मुलुकको जस्तै हाम्रो अर्थतन्त्रका पनि आफ्नै सीमा र सीमितता होलान्। त्यसको प्रत्यक्ष असर अपर्झट आइपरेको कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा देखिनु स्वाभाविकै होला। तर कामको थालनी गर्दा नै योग्य र राम्राको खोजी गर्नुको सट्टा रोजीरोजी आफ्नालाई जिम्मेवारी सुम्पिएपछि अपेक्षित नतिजा नआउनु स्वाभाविकै थियो। जसले गर्दा हुनसक्ने र गर्न सकिने तयारीसमेत समयमा भएनन्। परिणाम १ भद्रगोल व्यवस्थापनबाट आत्तिएका हाम्रा स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वस्थानी ब्रत कथाकी सतिदेवीले ‘हजार जिब्रो भएका शेष नागले समेत नसकेको काम मैलै कसरी सकुँला’ भनेझैं‘सरकारले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न सक्दैन। नागरिकले आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्नुपर्छ’ भनेर घोषणा गर्नुपर्‍यो। यद्यपि व्यापक आलोचना भएपछि विवादित उक्त घोषणा सच्चियो। तर यही प्रवृत्ति नै अघोषित नीतिको रूपमा देशभर झाँगियो।

बिरामीलाई पिउने पानीदेखि स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने पन्जासमेत आफैंले किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था व्यहोरेका बिरामीका आफन्तले सडकमा घन्किरहेको ‘इनफ इज इनफ’ को नारामा ऐक्यवद्धता नजनाएर के गर्लान् त ?
वर्किङ स्टाफले पीपीई माग्दा, अमेरिकामा त अभाव छ हामीले कसरी पुर्‍याउने ? भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने हाकिम र मास्क माग्दा युरोपमा त एउटा मास्क चारदिन लाउँछन्। हामीले हरेक दिन फेर्न कसरी सक्छौं ? भनेर तर्किने अधिकारीहरूको व्यवस्थापकीय‘क्षमता’ माथि जनस्तरबाट मात्र होइन महामारीविरुद्धको युद्धमा होमिएका आफ्नै सहयोद्धाबाट समेत प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै थियो। उठ्यो। यसबाट के प्रष्ट भयो भने नेपालमा महामारीको बेलामात्र होइन सामान्य अवस्थाको व्यवस्थापकीय विधिमै ठूलो त्रुटि छ। त्यसैले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली विगतदेखि नै अस्तव्यस्त रहँदै आएको छ। कोराना महाव्याधिले तहाम्रा खोटलाई कोट्याएर सतहमा ल्याइदिएको मात्र हो। सडकमा देखिएको भद्र जुलुस पनि आकस्मिक होइन। लामो समयदेखि आजित जनताको असन्तुष्टि छचल्किएर पोखिएको हो।

कोरोना नियन्त्रणको नाममा सरकारले दसौं अरब खर्च भइसकेको घोषणा गर्छ। जनताले त्यसको बिलभर्पाइ खोज्छन्। तर बिरामीलाई पिउने पानीदेखि स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने पन्जासमेत आफैंले किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था व्यहोरेका बिरामीका आफन्तले सडकमा घन्किरहेको ‘इनफ इज इनफ’ को नारामा ऐक्यवद्धता नजनाएर के गर्लान् त ?

क्वारेन्टिनको मोडालिटी त हामीकहाँ काम लागेन। तिनको व्यवस्थापन वास्तवमा हामीलाई ‘कमिलालाई पिसाबको पहिरो’ नै सावित भयो। त्यसैले ती काम सकिएर होइन औचित्य नभएर खालि हँुदैछन। त्यहाँ बसेकाहरू बिना पीसीआर टेस्ट स्वेच्छाले आआफ्नो थातथलो पुगेर समुदायमा विचरण गर्दैछन्। टेस्ट नै नगरेपछि संक्रमितको संख्या त घटेको देखिने नै भो। तर बिरामीको संख्या बढ्ने खतरा टरेको छैन। जसको प्रत्यक्ष चाप थेग्न अब अस्पतालहरूलाई मुस्किल पर्न सक्छ। अरबौं खर्च गरेर रातारात तयार पारिएका क्वारेन्टिनहरू बिस्तारै भत्किने वा भत्काइने होलान्। खरिद गरिएका लजिस्टिकहरूको पनि विस्तारै दुरुपयोग सुरु होला। तर अस्पतालको चाप कम गर्न तिनलाई थप सुधार र व्यवस्थित गरी लक्षण बिनाका संक्रमितका लागि आइसोलेसन कक्ष बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकार आफैंले तयार गरेको प्रोटोकलबमोजिम स्थापना गरिएका कोभिड अस्पतालहरू राम्रैसँग चलिरहेको दाबी व्यवस्थापन पक्षको छ। यद्यपि कमीकमजोरीका प्रश्न नउठेका होइनन्। तर जनरल अस्पतालले सञ्चालन गरेका ‘कोभिड १९ आइसोलेसन वार्ड’ त स्वयं कोरोना संवाहक नै बन्ने खतरा बढ्दैछ। खोकी र ज्वरो आएका बिरामीलाई शंकास्पद ठहर्‍याई आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिन्छ। तर सबै बिरामी एक्लै अस्पताल आउन सक्ने कुरा भएन। उनीहरूलाई लिएर आउने आफन्त पनि साथमै हुन्छन्। बिरामीलाई वार्डमा छोडेर ती आफन्तले एक्स्रे, ल्याब, फार्मेसीलगायत अस्पतालका लगभग सबै डिपार्टमेन्ट चहार्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यति मात्र होइन उनीहरू क्यान्टिन र फलफूल पसलसमेत पुगेर बिरामी भेट्न पुनःवार्डमा आइपुग्छन्। बिरामी शंकास्पद भएपछि तिनका कुरुवालाई पनि सम्भावित संक्रमित मानेर सावधानी अपनाउनुपर्ने हो।

वार्डलाई नै आइसोलेट गरिसकेपछि उनीहरूको प्रवेश र निकासको सुविधाजनक व्यवस्था हुनुपर्ने हो। तर उनीहरूसँगै अस्पतालका कर्मचारी, अन्य बिरामी र तिनका आफन्त अनि आइसोलेसन वार्डमा प्रयोग भएका डिस्पोज गर्नुपर्ने सामानका ट्रली ओहोरदोहोर गर्ने बाटोसमेत सबैको एउटै हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीको लागि पीपीईको गाउन चेन्ज गर्न चेन्जिङ रुमको समेत व्यवस्था नहुनु महामारी व्यवस्थापनको कुन प्रोटोकलमा छ होला ? जब हप्ता दस दिनपछि बिरामीको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आउँछ। त्यसपछि बिरामी र उनका कुरुवालाई कोभिड अस्पताल रेफर गरिन्छ। उपचार र केयरमा सम्लग्न स्वास्थ्यकर्मीको पीसीआर टेस्ट गरेर पोजिटिभ आएकाहरू पुनः आइसोलेसनमा र नेगेटिभ आएकाहरूलाई सात दिनको होम क्वारेन्टिनमा पठाइन्छ। यो प्रक्रिया निरन्तर यसरी नै चलिरहेको छ। बिरामीको आफन्तले अस्पतालपरिसर चहार्दा को कोसँग के के गतिविधि गर्‍या, कुनै खोजिनीति हुँदैन। बरु पीसीआर पोजिटिभ बिरामी हप्तौं बसेको वार्डलार्ई फ्युमिगेट समेत नगरी नयाँ बिरामी भर्ना गरिन्छ। यस्तो पाराले आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्नुको औचित्य के रह्यो त ?

बिडम्बना, आइसोलेसन व्यवस्थापनको यो तरिका ठीक भएन। साह्रै अस्तव्यस्त भयो। भनेर सुझाव दिन खोज्दा दलिय निकटताको आधारमा हर्ताकर्ता बनेका आफ्नै कनिस्ट सहकर्मीबाट ‘किन बढी जान्ने भाको ? ’ भनेर हप्काइ खानुपर्दा सबै योग्यताले उभन्दा सिनियर कर्मचारीको मनोदशा कस्तो हुँदो हो ?

सरकारले कामै नगरेको पनि होइन। काम गर्न नजानेको पनि होइन। महामारीको सुरुवाती कालमै चीनको वुहानमा अड्किएका नेपालीलाई चार्टर गरी नेपाल भित्र्याएपछि सर्वत्र प्रशंसा भएकै हो। २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गर्दा सरकारप्रति जनताको ठूलो भरोसा थियो। हो, त्यही समय सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्नु पथ्र्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख्य कमाण्ड सम्हालेर सबै निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपथ्र्यो। तर सरकार अलमलियो।

महामारी व्यवस्थापनको गुणदोषको आधारमा सम्पूर्ण रूपले उत्तरदायी हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय सहायक भूमिकामा देखिएपछि समस्या सुरु भयो। जनताका न्यूनतम अपेक्षासमेत सम्वोधन नभएको अनुभूति भएपछि सरकार जनआलोचनाको तारो बन्दैछ। यद्यपि सफल र राम्रा कामले लोकप्रिय हँुदै गएपछि सरकार विरोधीहरू सलबलाएको भन्ने सरकारी पक्षको आरोप छ। तर यदि त्यसो हुँदो होत ‘जति सल्लाह दिए पनि काम नलागेपछि विज्ञ समूहको मिटिङमा जानै छोड्दिएँ’ भनेर सरकारकै सहयोगी विज्ञले सार्वजनिक असन्तुष्टि किन पोख्नु पर्दो हो ?