काठमाडौं २१ जेष्ठ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकको निर्णय नम्बर २ मा दुई हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमणको एक्टिभ केस देखिएकाले संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गत् हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणाको प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ।
संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ मा नेपालभर या देशको कुनै भागको मानिसमा कुनै संक्रामक रोग फैलिने देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग रोकथाम गर्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागु हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही ऐनलाई टेकेर हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयको कोभिड इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको प्रमुख डा.गुणराज लोहनीले बताउनुभयो।
हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने आधार के हो ?
डा.लोहनीका अनुसार संक्रमणको रफ्तार बढ्दै जाँदा अस्पतालको बेड, क्वारेन्टिनको क्षमता, लजिस्टिक र जनशक्ति नपुग्ने भएकाले मन्त्रालय संकटकाल लगाउने निर्णयमा पुगेको हो । मन्त्रालयले गत मे महिनामा बनाएको ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ मा दुई हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित पुगे घरमै आइसोलेसनमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म संक्रमित पुगेमा दोस्रो चरणको उपचार रणनीति लागु हुनेछ । यस्तै, पाँच हजारदेखि १० हजार संक्रमित पुगेको अवस्थामा मन्त्रालयको तेस्रो चरणको उपचार रणनीति लागु हुनेछ ।
१० हजारभन्दा बढी मानिसमा संक्रमण भएको अवस्थामा मन्त्रालयले सबै अस्पतालमा कोभिड १९ को बिरामी राख्ने योजना बनाएको छ । त्यसबेला १५ सयभन्दा बढीलाई अक्सिजन चाहिन सक्छ भने पाँच सयभन्दा बढीलाई आईसीयू चाहिन सक्छ । यो चौथो चरणको रणनीति हो।
