डा.चिरञ्जीवी भटराई

हाल विश्वभर चर्चा भइरहेको विषय हो– विपद्का बेला काम नलाग्ने बजार अर्थतन्त्र र ढिला आइपुग्ने सरकारी संयन्त्र । हालै न्युयोर्क राज्यका गभर्नर एन्ड्रयु कुमोले सीएनएन टेलिभिजनमा भने- ‘जनताले सरकारको यति धेरै खोजी इतिहासमा कहिल्यै गरेका थिएनन् ।’ सबै समस्याको समाधान बजारले नै दिन्छ भन्ने मान्यतामा दृढ विश्वास राख्ने अमेरिका र पश्चिमी विश्व अहिले बल्ल बुझ्ने र पछुताउने अवस्थामा पुगेको छ तर राष्ट्रपति ट्रम्पलगायतले भने अझै नस्वीकार्न सक्छन् । प्रत्यक्ष प्रशारणमा रहेको उक्त कार्यक्रममा गभर्नर कुमोले न्युयोर्क राज्यभर रहेका सरकारी अस्पतालको संख्या र तिनले कोरोनाका बिरामीको व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता गणना गर्दै धान्न नसकिने भयावह अवस्थामा पुगेको अवस्था र मृत्यु भएकाको संख्या सम्झेर भावुक भएर भन्छन् –हामीले सार्वजनिक अस्पताल, विद्यालयलगायतमा त केही गरेकै रहेनछौँ । केवल निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिएछौँ । १०० भन्दा बढी निजी अस्पताल हुँदा सरकारी अस्पताल भने जम्मा ११ मात्र रहेछन् । कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्न निजी अस्पताल तयार भएनन् । विपद्का बेला हाम्रो पद्दति र व्यवस्थाले काम दिएन । अतः अब तत्काल राज्यले नै सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

हार्वड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक माइकल जे. स्यान्डेल भन्छन्– जबसम्म देशका उच्च पदाधिकारी तथा नीतिनिर्माताले सार्वजनिक अस्पताल, यातायातका साधन, विद्यालय, पार्क, व्यायाम गृह आदि प्रयोग गर्ने अवस्था आउँदैन, तबसम्म सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुँदैन र तिनको गुणस्तर गतिलो हुँदैन । सरकार सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय तथा निजी क्षेत्रको हितमा लाग्छ र तिनलाई पोस्ने क्षेत्रमा लगानी प्रर्वद्घन गर्न उद्दत हुन्छन् । परिणामतः समाजभित्र दुई वर्ग सिर्जना हुन्छ र सामाजिक अन्याय बढ्दै जान्छ । राज्य कर्तव्यबाट च्यूत हुन्छ । अमेरिका गलत बाटोमा हिँडिरहेको उदाहरण दिँदै स्यान्डेल भन्छन् –तत्काल सही बाटोमा हिड्न जरुरी छ र त्यसका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान एवम् सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सामुदायिक उपयोगका भौतिक पूर्वाधारमा सरकारको प्रशस्त लगानी गर्नुपर्छ । त्यसले मात्र वर्ग विभाजनको क्रमलाई रोक्छ, सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्छ र न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापना हुन्छ ।

कोरोनाका बेला बद्नाम निजी क्षेत्र 
नेपालमा पनि निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीलाई हेर्न नै मान्दैनन् । केही सरकारी र अधिकांश निजीले बाहिरी गेटबाटै फर्काइदिए । नेपाल कोरोनाको भयंकर खतरातर्फ प्रवेश गर्दाको अवस्थामा पनि सरकारी स्वास्थ्य सेवाको संयन्त्रलाई नै परिचालित छ । जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र तथा केन्द्रीयस्तरमा स्थापित सरकारी अस्पताल र हालका वडा तह (पहिलेका गाविस) मा स्थापित स्वास्थ्य चौकीले लक्षण भएनभएको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने र अवस्थाअनुसार अन्यत्र सिफारिस गर्नेसम्मको काम गर्दै छन् । अन्यथा कुमोले भनेजस्तै विपद्का बेला बजारले काम दिने थिएन र बिचल्ली हुने थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्धाधून्ध निजी क्षेत्रको विस्तारले धेरै सहयोग गर्ने थिएन ।

कल्चरल थ्योरिष्ट दीपक ज्ञवाली भन्छन्ः समाजलाई समग्रमा चार वर्ग बाँड्न सकिन्छ –सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र असहाय सर्वसाधारण । सरकारले नीतिनियम बनाएर हरेक कुराको व्यवस्थापन गर्नेमा जोड दिन्छ भने निजी क्षेत्रले जसरी पनि आफ्नो हित संरक्षण गर्न तल्लिन रहन्छ र जुनसुकै अवस्थामा पनि कसरी नाफा कमाउनका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर हेर्छ । सर्वसाधारणले खुरुखुरु आफ्नो काम गरिरहन्छ भने नागरिक समाजले सबैका कामकारबाहीलाई नजिकबाट निरीक्षण गरिरहेको हुन्छ र यो भएन त्यो भएन, सबै खत्तमै हुन लाग्यो भनेर आलोचना गर्छ । विपद्का बेला सरकारी संयन्त्रले प्रक्रिया अनुशरण गर्दागर्दै चाहिएका बेला संकट टार्न सक्दैन भने छिटो पुग्नसक्ने बजारले सधैँ नाफा मात्रै हेर्न थाल्छ । त्यसबेला व्यापारीबाट सामान्य मानवीय धर्म, नैतिकता, सदाचार आदिको अपेक्षा गर्नु मूर्खता मात्र हुन्छ । यस्ता घटना २०७२ सालको महाभूकम्पताका पनि घटेकै हुन् । टेन्टदेखि खाद्यान्नलगायतको भारी मूल्य बृद्धि भएको थियो । यस्तै दृश्य देखियो कोभिड–१९ व्यवस्थापनको सुरुआतमै ।

आपत्विपद्का बेला बजारका नाफाखोरहरु महामारीलाई पनि कसरी कमाउने अवसर बनाउँदा रहेछन् भन्ने दुइटा दृष्टान्त पर्याप्त भए । पहिलो– चीनबाट कारोना परीक्षण किट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मास्क आदि खरिद गर्नका लागि ओम्नी बिजनेस ग्रुपलाई दिएको ठेक्का प्रकरण । दोस्रो – कोरोना भाइरसको ज्वरो नाप्ने थर्मल गन बेच्दा कालोबजारी गरेको आरोप लागेका प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाका मानिएका शंकर केडियाको घटना । उनी हप्तौँसम्म प्रहरी हिरासतमा थुनिए र हाल धरौटीमा छुटेका छन् । पहिलो काण्ड दुइतिहाई बहुमतप्राप्त सरकारलाई बद्नाम गर्न पर्याप्त रह्यो भने दोस्रोले व्यापारी घरानाको प्रतिष्ठा भन्ने कुरा केबल ठगीका काण्ड सार्वजनिक नहुँदासम्म मात्र हो भन्ने तथ्य प्रमाणित ग¥यो । त्यस्तै केही स्थानमा व्यापारी नेताले कुहिएका सामग्री बाँडेका र कारबाहीमा परेका घटनाले राजनीति र सार्वजनिक पदमा ठेकेदारहरुको बाहुल्यता रहेको आरोपलाई प्रमाणित गरे ।

व्यवस्थापनमा भद्रगोल
कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फेलिन थालेपछि नेपालले पनि केही तयारी सुरु ग¥यो तर सधैँ जस्तै यो पटक पनि संस्थागत संयन्त्रभन्दा बाहिर गएर कहीँ नभएको नयाँ संयन्त्र खडा गरेर तदर्थबादमा रमाउने पुरानै बानी दोहोराइयो । लकडाउन लामो भयो तर अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्न पर्याप्त भएन । विदेशबाट नेपाली घर फर्कन थालेपछि संक्रमितको संख्या पनि बढ्यो र व्यवस्थापनमा भद्रगोल भयो । विपद्का बेला काम गर्नका लागि सरकारी संयन्त्र कति सक्षम छ भन्ने देखियो । सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने नीति लिएकाले बन्द घोषणा गरेको दुई तीनहप्तापछि मात्रै स्थानीय वडाले राहत सामग्री वितरण गरे । २०७२ सालको भूकम्पमा जस्तै यस पटक पनि सरकारी संयन्त्र समयमै पुग्न सकेन र असहाय सर्वसाधारणले असह्य पीडा भोग्नुप¥यो । आपत्का बेला नाता, सम्बन्ध, छरछिमेकमै निर्भर हुनुप¥यो । नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनले जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धमा गरिरहेको अध्ययनले पनि सरकारी संयन्त्रबाट प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा विपद्का बेला समयमै सरकारी सहयोग नपुगेमा छरछिमेकी, सामुदायिक संस्था, परम्परागत गुठी आदि जस्ता अनौपचारिक संस्था सहयोगी बन्ने गरेका देखाएको छ तर त्यस्ता संघसंस्था एवम् नागरिक समाजलाई सहभागी नै गराइएन र तिनको भूमिकालाई अस्वीकार गरियो ।

विधिको शासनको मान्यतालाई मान्ने हो भने हालै गठन भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यस्तै विपद्का बेला काम गर्ने वैधानिक संघीय निकाय हो । त्यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री नै परिषद्को अध्यक्ष, गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको कार्यकारी समिति र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायतको व्यवस्था हुँदाहुँदै विपद् व्यवस्थापन कानुनले कहीँ कतै नचिन्ने उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा छु्ट्टै उच्चस्तरीय समिति बनाइयो, जुन आफैँमा अचम्मित पार्ने कदम हो । यसको पछाडि आपत्विपद्का बेला सरकारी संयन्त्रमा समेत कमाउनुपर्ने सोँच र परिपाटी जिम्मेवार रहेको आरोप लागिरहेकै छन् र यसलाई सुरुआतमै घटेको ओम्नी बिजनेस ग्रुपसँगको खरिद काण्डसँग जोडेर पनि हेरिएको छ । यथार्थ जे भए पनि विद्यमान वैधानिक संयन्त्रलाई संस्थागत गरेर भावी आपत्विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि तयार गर्ने अवसर किन दिइएन र सेना हेर्ने उपप्रधानमन्त्रीले गर्नसक्ने तर प्रहरी प्रशासन हेर्ने गृहमन्त्रीले गर्ननसक्ने के नै त्यस्तो भिन्न विशेष परिस्थिति थियो भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भएको छैन । जबकि जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको संयन्त्रले काम गरिरहेकै छ । त्यस अतिरिक्त गाउँ÷नगरपालिका र तिनका वडास्तरीय परिचालित नै छन् र कोरोना महामारी स्वास्थ्यसम्बन्धी क्षेत्रको भएकाले सिंगो स्वास्थ्य मन्त्रालय त कार्यक्षेत्रमा खटिएकै थियो, छ र खटिरहने छ । आशा गरौँ उक्त कदमको उपादेयता र रहस्य पछि स्पष्ट हुँदै जाला ।

सराहनीय काम
स्थानीय गाउँ-नगरपालिका तथा संघसंस्थाले खानेबस्ने व्यवस्था तथा खर्च नभएका, बाटोमा अलपत्र परेकालाई खाना पानीको व्यवस्था गरे । सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संस्था तथा व्यक्ति समूहले पनि सक्दो सहयोग गरिरहेकै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामाजिक सम्पर्कलाई रोक्ने, संक्रमणको सम्भावना भएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, खानेबस्ने र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् ।

अबको बाटो 
सकेसम्म विपद् नै आइनपर्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ तर कतिपय अवस्थामा कोभिड–१९ जस्ता सरुवा रोग, भूकम्प, बाढी पहिरो, चट्याङआदि विपद्लाई टार्न सकिन्न । कतिपयलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने केहीको नियन्त्रण सम्भव हुन्न र सामना नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नै उपयुक्त समाधान हो । त्यसका लागि समुदायस्तरसम्म पुगेको विकेन्द्रित विपद् व्यवस्थापन योजना बनाएर आवश्यक तयारी गर्नु नै श्रेयश्कर हुन्छ । साथै सरकारी संयन्त्रका साथै सामुदायिक संघसंस्थाहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको संघीय संविधानअन्तर्गतको संरचनामा स्रोत साधनको व्यवस्था संघ र प्रदेशले गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुन्छ । उक्त कुरा कोभिड–१९ को व्यवस्थापनका क्रममा पनि देखियो तर अहिलेको व्यवस्थापन एकदमै सुस्त गतिको छ । यसले तत्कालै ठूलो आपत्विपद् आइपरे काम नदिने भने प्रष्टै छ ।

कोरोना भित्रिएपछि मात्रै संरचना बनाउन थालियो । त्यसैले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीविकोपार्जन जस्ता क्षेत्रमा सरकारको व्यापक लगानी गर्नुपर्छ र तिनलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र ठूल्ठूला पूर्वाधारयुक्त भौतिक विकास गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने सपना देख्न र देखाउन मिल्ला । बाँचे सञ्सार देख्न पाइन्छ । त्यसैले बिपद्बाट कसरी बाँच्ने भन्ने उपयुक्त योजना र संयन्त्र बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।

                                                                                                                                                        साभारः अन्नपूर्ण पोष्ट