काठमाडौं १५ जेष्ठ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।कुल विनियोजन रकममध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि सार्वजनिक गरेको कुल बजेटको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६ दशमलव १५ प्रतिशत हो। बजेटमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

बजेटमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था, महिला स्वास्थ्य स्व‌य‌ंसेविकाको भत्ता वृद्धि, जोखिम भत्ता, राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र र एफडिए स्थापना लगायतका कुरा समेत समावेश छन्।

यस्ता छन् बजेटमा समेटिका स्वास्थ्यका विषयहरु

२९, कोरोना महामारी लगायत संक्रामक तथा अन्य रोगबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास, औषधि एवम् उपकरण र दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा विस्तार गर्न उच्च प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरेको

३०, कोरोना संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सहितको थप क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको स्थापना गर्न, भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाएको छु। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन रु। ६ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु।

३१, चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु। कोरोना लगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई रु। ५ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

३२, आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शैयाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शैया आइसियू वेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु। १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।

३३, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउन, सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवाको लागि आवश्यक प्रयोगशाला बिस्तार गर्न तथा रोग निदान एवम् फार्मेसी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।

३४, गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैया सम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप २७२ अस्पताल स्थापना गर्न रु। १४ अर्ब २७ करोड र साबिकका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था शुरु गरिनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँच सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु। ५ अर्ब १० करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

३५, तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई पनि क्रमशः समावेश गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा रु। ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।

३६, सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा महिलाहरूमा हुने सर्भाइकल र स्तन क्यान्सरजस्ता घातक रोग पहिचान र उपचारको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त मुलुक घोषणा गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

३७, विपन्न नागरिकलाई घातक रोग एवम् जेष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु। ४ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छु। केन्द्रीय अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।

३८, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी लगायतका अन्य जटिल रोगको अध्ययन अध्यापन तथा तालिम सहित विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र स्थापना गरिनेछ स्वदेशमै संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरण सहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

३९, गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, परोपकार प्रसूति अस्पताल, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, कान्ति वाल अस्पताल र बीर अस्पताल लगायतका विशिष्टिकृत अस्पतालले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा सहित स्याटेलाइट तथा अनुसेवा क्लिनिक सञ्चालन गर्न र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा नपुगेका दुर्गम स्थानका बिरामीको लागि भरपर्दो टेलिमेडिसिन सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।

४०, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रि।वि। शिक्षण अस्पताल, वि।पि। कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जि।पि। कोइराला राष्ट्रिय स्वाशप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

४१, निरोगी नेपाल निर्माण अभियान अघि बढाउन सुदृढ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका अतिरिक्त स्वच्छ र सन्तुलित आहार, शारीरिक व्यायाम, सरसफाई सहितको स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। आयुर्वेद लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्दै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्वर्द्धन गर्न स्थानीय तह एवम् सामुदायिक संघ संस्था समेतको सहभागितामा आरोग्य केन्द्र, व्यायामशाला र योग केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।

४२, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै विपद् तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालका चिकित्सकले जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रूपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

४३, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई संक्रामक रोग नियन्त्रणको समेत अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायको रूपमा विकास गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थामा अति आवश्यक औषधिको मौज्दात निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

४४, मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिंदै यातायात खर्च दोब्बर गरेको छु। स्थानीय तह, गैर सरकारी संस्था तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको समेत परिचालन गरी सरसफाई, स्वास्थ्य सचेतना र स्वास्थ्य बीमाको अभियान चलाउने व्यवस्था मिलाएको

४५, कान्ति बाल अस्पतालमा थप आइसियू सहितको पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्न, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा बाल मुटु रोग उपचार सुविधा शुरु गर्न तथा थप उपकरण खरिद गर्न र स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।

४६, राजमार्गका बढि दुर्घटना हुने क्षेत्रमा रहेका अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरमा सम्पर्क गरी बिरामीले सहज र सुलभरुपमा एम्बुलेनस सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

४७, स्वास्थय क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताल सञ्चालन एकरुपता ल्याइ व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुना गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवाको विद्यामान दरबन्दिलाई पुनरावलोक गरी स्वास्थयकर्मीको संख्या, थप गर्न सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, फुड एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनको लागि प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

४८, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु ९० अर्ब ६९ करोड पु¥याएको छु।

यसका साथै, औषधिको कच्चा पदार्थ आयातका क्रममा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ।