नीता राउत,

देश संघीयतामा गएपछि तीन तहको सरकार बन्यो, जसमा जनतासँग जोडिएको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । अहिलेको विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले गरेको कामले पनि यो सरकार जनतासँग जोडिएको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो भन्ने कुराको व्यवहारिक पुष्टि गरेको छ ।

नेपालमा कोरोना भाईरस ९कोभिड १९० देखा परेपछि त्यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउनको घोषण गर्‍यो । लकडाउन सगै कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि स्थानीय तहले समग्रमा प्रभावकारी भूमिकानै खेलेको देखिन्छ । विदेश तथा आफ्नै देशका बिभिन्न जिल्लाबाट आएका नागरिकको व्यवस्थापनको लागि क्वारेन्टिन निर्माण, आरडीटी तथा पीसीआर परीक्षण, स्वास्थ्यकर्मीहरुको तयारी र लक डाउनकै अवधिमा सुरक्षा सावधानिसंगै दैनिक गतिविधि सञ्चालनमा पालिकाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलको तथ्य स्पष्ट छ ।

कोरोना भाईरस ९कोभिड १९० नितान्त नौलो महामारी हो । विश्वभरि नै यसका विभिन्न पक्षका बारेमा अध्ययन भैरहेको छ । साथै औषधि निर्माणका लागि समेत विभिन्न परीक्षणहरु भै रहेका छन् । नौलो र परीक्षणकै क्रममा रहेकाले नेपालमा पनि यसको पूर्वतयारी हुने कुरै भएन । तर नेपालमा यसको नियन्त्रणका लागि जे जस्ता कामहरु भैरहेका छन् त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

मुलुक संघीयतामा नगएको र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न नभएको भए कोरोना महामारीबाट यो भन्दा धेरै प्रभावित बन्नु पर्ने थियो । किनभने केन्द्रीय सरकारले मात्र यो महामारी नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी काम गर्न सक्ने अवस्था रहने थिएन भन्ने तथ्य अहिलेको अवस्थाले छर्लङ्ग बनाएको छ ।

स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न भएकै कारण विदेशबाट आउने आफ्ना पालिकाका नागरिकलाई सम्बन्धित पालिकाहरुले क्वारेन्टिनमा राख्ने, कोरोना परिक्षण गर्ने, आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग गर्ने काम गरिरहेको छ । यदि स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न नभएको हुन्थ्यो त केन्द्रीय सरकारले अहिलेकै जस्तो मिहीन ढङ्गले कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनको काम पक्कै गर्न सक्ने अवस्था रहदैन थियो । कोरोना पत्ता लगाउन पीसीआर परीक्षणको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा पनि अधिकार स्थानीय तहमै केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्ने तथ्य पुष्टि गरेको छ । कोरोना पत्ता लगाउन पिसिआर परिक्षणको अधिकार र सेवा स्थानीय तहसम्मै हुन्थ्यो भने परीक्षणको दायरा यति सुस्त पक्कै हुने थिएन ।

स्थानीय सरकारले कोरोना नेपाल प्रवेश गरेको प्रारम्भीक चरणमा लक डाउनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, ठाँउ ठाँउमा हेल्प डेक्स स्थापना गरी आफ्नो पालिका भित्र प्रवेश गर्ने नागरिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, कोरोना भाईरसका बारेमा रेडियो, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने जस्ता कामहरु गरेका थिए ।

अहिले विदेशबाट आएका नागरिकलाई सरकारले तोकेको अवधिसम्म क्वारेन्टिनमा राख्ने, आरडिटी र पीसीआर परीक्षण गर्ने, कोरोना लक्षित बिभिन्न चेतना मूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने जस्ता गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो अवधि विदेशबाट आउने नागरिकको संख्यामा बृद्धि हुदै गएकोले पालिकाहरुलाई उनीहरुको व्यवस्थापनमा निक्कै मेहेनत गर्नु परिरहेको छ । विशेषगरी क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, आरडिटी तथा पीसीआर परीक्षण, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणजस्ता कुरा निक्कै चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।

स्थानीय सरकारले आगामी असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कोरोना महामारीकै कारण अहिले स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । विगतमा विकास निर्माण, कृषि, शिक्षा पछिमात्र स्वास्थ्यले प्राथमिकता पाउने गरेकोमा कोरोना महामारीकै कारण योपटक स्वास्थ्य क्षेत्रले पहिलो प्राथामिकता पाएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिकाकै कारण कोरोना महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा अहिलेको सफलता मिलेको कुरा सार्वजनिकरुपमा भन्दै आउनुभएको छ ।

भारतमा अहिले पनि दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढीरहेको छ । नेपालमा अधिकांश कोरोना संक्रमितहरु भारतबाट आएकानै देखिएका छन् । त्यसैले कोरोना रोकथाम तथा विदेशबाट आउने नागरिक व्यवस्थापनको विषय थप जटिल र चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।

यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथामीकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नेमात्र हैन त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मजबुद कार्ययोजना निर्माण समेत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

कोरोना महामारी नेपालीहरुको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति बनेको छ त्योसंगै यसले नीति निर्माता र राजनीतित्रहरुलाई एउटा शिकाईको अवसर पनि दिएको छ । त्यसैले अबको दिनमा संघ र प्रदेश सरकारलेमात्र हैन स्थानीय सरकारले पनि दैवि प्रकोप तथा संभावित महामारी नियन्त्रणको लागि योजना बनाउने र आफ्नो पालिकाहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुद बनाउन जनशक्ति विकास र प्रविधि मैत्री योजना निर्माण गर्ने कुरालाई उच्च प्राथामीकतामा राख्नु पर्छ ।

अहिले कोरोना महामारीकै कारण हरेक पालिकामा वैदेशीक रोजगारीमा गएका नागरिकहरु फर्कने क्रम बढेको छ । उनीहरुको दीर्घकालिन व्यवस्थापन पनि पालिकाहरुको मुख्य चुनौति बनेको छ । उनीहरुलाई कृषि उत्पादन र रोजगारीमा लगाउन सकिएन भने भोलि त्यहिबाट विद्रोह र अपराध मौलाउने संभावना रहन्छ ।

त्यसैले स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले यो विषयलाई समेत गम्भीर र संवेदनशील पाटोका रुपमा महत्व दिँदै सम्बोधन गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने कुरा भुल्नुहुँदैन ।