काठमाडौं: सरकारले अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा “सुलभ फार्मेसी” सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।

उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधिहरू जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराइनेछ । साथै, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी औषधि आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइनेछ । यो कार्यक्रम १०० दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गर्ने क्रममा स्वास्थ्य भित्र यी योजनाहरु पनि अटेका हुन् । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले उक्त कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि कार्यसूचीहरू तत्काल सार्वजनिक गरिएको थिएनन् ।

शनिबार साँझ ती कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गरिएको हो ।