काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, मितव्ययी तथा नतिजामुखी बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमलाई बुझाएको छ ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य खरिद प्रक्रियामा देखिएका नीतिगत तथा कानुनी जटिलताहरू हटाउँदै सुशासन कायम गर्नुका साथै आम नागरिकलाई आवश्यक गुणस्तरीय औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणहरू समयमै उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन खरिद गुरुयोजना (Master Plan) तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (e-GP) को पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको मर्मतसम्भार सम्झौता (CMC/AMC) अनिवार्य गर्नुपर्ने जस्ता ठोस सिफारिसहरू समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री डा. गौतमले कार्यदलले दिएका सुझावहरूलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित सुधारहरू कार्यान्वयनमा आएमा स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणालीमा विगतदेखि देखिँदै आएका समस्या समाधान भई नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।