काठमाडौँ: निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका नर्सहरूले उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै सुरु गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा.डा.श्रीकृष्ण श्रेष्ठ नियुक्त छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनअनुसार समितिले तत्काल समाधानतर्फ कदम चाल्नेछ । समितिको पहिलो बैठक आजै बसेर आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयका सचिव डा.विकास देवकोटाले बताए । डा.देवकोटाका अनुसार भोलिदेखि तिहार बिदा भएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रदानमा असर पर्न सक्छ । त्यसैले आजै सहमति गरी नर्सहरूलाई काममा फर्काउने पहल भइरहेको छ ।
समितिले एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउनेछ, जसमा तत्काल र दीर्घकालीन समाधानका सुझाव समावेश हुनेछन् । समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, गृह, अर्थ, श्रम, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल नर्सिङ, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन,अफिन, र आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुख सदस्य सचिवका रूपमा कार्यरत छन् ।
नर्सहरूले सरकारद्वारा तोकेको आधारभूत तलब र सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । हाल सरकारले तोकेको आधारभूत तलब रु.३४,७३० रहेको छ ।
समितिको कार्यादेश:
१. निजी तथा सामुदायिक अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सिङ्ग/स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक तथा तलब सुविधा सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्य निकायबाट भएका परिपत्र एवं प्रतिवेदनहरूको आधार लिने र विश्लेषण गर्ने ।
२. निजी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नर्सिङ लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मर्यादित श्रम तथा सुविधाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सरकारी सरह न्यूनतम तलब भत्ता प्रदान गर्न पटकपटक भएका निर्देशन, परिपत्रहरूको हालसम्म कार्यान्वयन नभएकाले सोको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सहमति कायम गर्ने ।
३. यस किसिमका समस्याहरू बारम्बार आईरहेको परिप्रेक्ष्यमा दिर्घकालिनरुपमा यस समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने कार्यको लागि राय सुझाव र कार्ययोजना प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
