दाङ: लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ को पूर्ण कार्यान्वयन साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।
कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्रले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
`बनाइएको नीति कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । यो कार्यान्वयनको जिम्मेवारी साझा हो´उनले भने-` सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।´
कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लिराज अर्यालले सुरक्षित मातृत्व ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारमा रहेको बताए ।
उनले लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्यका केही सूचकमा पछि परेको भन्दै यी समस्या सम्बोधन गर्न नीतिगत स्तरमै सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गरे ।`आवधिक योजनाले यसलाई प्राथमिकता दिएको छ´ अर्यालले भने।
कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङ्गका प्रहरी निरीक्षक पुष्करसिंह ऐरीले प्रदेशमा भइरहेका लैंगिक हिंसाका घटनाबारे तथ्यांक प्रस्तुत गरे। गीता शर्माले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्रका अध्यक्ष मन्दिप सिंहको अध्यक्षता थियो ।
कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक रामेन्द्र सिंह रावलले विषय प्रवेश गराएका थिए भने परियोजना समूहका प्रमुख अविनव चौधरीले उद्देश्यबारे जानकारी दिएका थिए ।
यसै अवसरमा एम्प्लिफाई चेञ्ज युके र कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्र (केएसएससी-नेपाल) को साझेदारीमा सञ्चालित समसारा परियोजना अर्थात् `किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको आन्दोलन सुदृढीकरण परियोजना´ को परिचय पनि गराइएको थियो ।
यो परियोजना हाल लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाका ३३ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ को पूर्ण कार्यान्वयन, लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण, र किशोरकिशोरीका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्ने उदेश्य राखिएको छ ।
