ओम अस्पतालको गलत तथा गुणस्तहीन उपचारका कारण आफ्नो वुवाको मृत्यु भएको भन्दै ५ करोड क्षतिपूर्ति पाउने माग गर्दै वसन्त गौतमले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अदालतले गत जेठ २९ गते ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अस्पतालले उजुरीकर्तालाई दिनुपर्ने फैसला गर्‍यो । अदालतको फैसला अनुसार अव ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार र २ जना चिकित्सकले जनही ३ लाख ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी वर्षा भण्डारीले आफ्नो प्लास्टिक सर्जरी गुणस्तरीय नभएको भन्दै ग्रान्डि सिटी अस्पतालविरुद्ध ३ करोड १७ लाख क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदलातमा रिट दायर गरिन् । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले यही असार ५ गते ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्‍यो । यसमा अस्पतालले ३० प्रतिशत र चिकित्सकले ७० तिर्नुपर्नेछ ।

गंगा गौतमले काठमाडौंकै हिमाल अस्पतालको लापरवाही भएका उपचाररत छोरीको मृत्यु भएको भन्दै १ करोड ९५ लाख क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मागसहित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । अदालतले यही असार १२ गते १ करोड ४५ लाख रुपैयाा पीडित पक्षलाई भराउन आदेश दिएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी परेका मुद्दामध्ये तीन वटाको फैसला गरेपछि देशभरका चिकित्सकहरुमा तरंग आएको छ । स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकहरुलाई अदालतले क्षतिपूर्ति भराउन थालेपछि चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ रुष्टमात्र भएको छैन । चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेर आजदेखि त्यसको वर्खिलापमा उत्रिएको छ ।

बिरामीमाथि अनावश्यक चेकजाँच गराएर आर्थिक व्ययभार थप्ने, आवश्यकता भन्दा बढी औषधि भिराउने, शल्यक्रियामा चाहिने आवश्यक सर्जिकल सामाग्रीमा चिकित्सकहरुको सिण्डिकेट नै छ । चिकित्सकहरु (अपवाद बाहेक) जतिसुकै पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेपनि बिरामीमाथि ब्यापारकै दृष्टि राख्ने गरेका छन् । 

स्वास्थ्य सेवा अन्य उपभोग्य वस्तु वा सेवाभन्दा फरक हो । यो आकस्मिक र आधारभूत सेवा हो र यसमा चिकित्सक र बिरामीबीचको विश्वासको सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ नै । उपचारमा देखिने जटिलता वा प्रतिकूल असरका लागि चिकित्सकलाई कारवाही गर्नु न्यायसंगत नहुने भएपनि उपचारमा लापरवाही गर्ने कुरा अन्यायपूर्ण नै हो । उपचारमा अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाही हुने गरेको गुनासो आमनागरिकबाट आउने गरेकै थियो मात्र होइन अहिले पनि छ ।

अस्पतालमा चिकित्सक नभेटिने, बिरामी तथा आफन्तलाई रोगको बारेमा काउन्सिलिङ नगर्ने, रुखो बोल्ने यो त अधिकांशको चिकित्सकमाथिको गुनासो छ । बिरामीमाथि अनावश्यक चेकजाँच गराएर आर्थिक व्ययभार थप्ने, आवश्यकता भन्दा बढी औषधि भिराउने, शल्यक्रियामा चाहिने आवश्यक सर्जिकल सामाग्रीमा चिकित्सकहरुको सिण्डिकेट नै छ । चिकित्सकहरु (अपवाद बाहेक) जतिसुकै पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेपनि बिरामीमाथि ब्यापारकै दृष्टि राख्ने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवा दिने क्रममा जानाजान गल्ती कसैले पनि नगर्ला । अन्जानमा भएको गल्ती वा उपचारका क्रममा कसैको मृत्यु भएमा केहि गर्न सकिँदैन । तर कुनै स्वास्थ्य संस्था वा चिकित्सकको लापरवाहीका कारण कसैको अंगभंग भएमा वा मृत्यु भएमा पीडित पक्षले न्याय पाउनु पर्दैन ?

स्वास्थ्य सेवामा हुने लापरबाही रोक्न र स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकलाई जवाफदेही बनाउन उपभोक्ता अदालत आवश्यक हो । र अहिले उपभोक्ता अदालतबाट न्याय खोज्न समेत थालिएको छ । यो व्यवस्थाप्रति चिकित्सकहरु रुष्ट देखिनु पर्ने कारण छैन । मेडिकल काउन्सिलभन्दा माथिको निकाय अदालत हो ।

अदालतले गरेको निर्णय मान्दिनँ भन्ने कुरा स्वभनिय त होइन् नै कानूनी राज्यमाथिको प्रहार हो । उपभोक्ता अदालतले संविधान र कानुनअनुसार नै न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरेर फैसला गर्ने हो । विषयवस्तुको गहिराइ बुझेर विज्ञको परामर्शअनुसार नै मुद्दाको छिनोफानो हुने हो । फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदनमा जान सकिने बाटो खुला छ ।

सम्बन्धित पक्षहरूलाई कानूनी प्रक्रिया र निर्णयप्रति सम्मान जनाउन, पुनरावेदन वा पुनरावलोकनमार्फत निर्णय परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अपनाउने मार्ग प्रशस्त छ ।

उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि नै चिकित्सकहरुले प्रश्न उठाउन मिल्छ ? स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवा दिने क्रममा जानाजान गल्ती कसैले पनि नगर्ला । अन्जानमा भएको गल्ती वा उपचारका क्रममा कसैको मृत्यु भएमा केहि गर्न सकिँदैन । तर कुनै स्वास्थ्य संस्था वा चिकित्सकको लापरवाहीका कारण कसैको अंगभंग भएमा वा मृत्यु भएमा पीडित पक्षले न्याय पाउनु पर्दैन ?

संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ भने गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुका कारण क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । फौजदारी अपराध संहितामा समेत चिकित्सा लापरवाहीलाई अपराध मानेर सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार अदालत गठन नभएको अवस्थामा जिल्ला अदालतले उपभोक्ताको हकमा क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था छ । यस्तो संवैधानिक तथा कानुनी संरचना हुँदाहुँदै पनि कानूनी व्यवस्थामाथि प्रहार हुने गरी चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रनु कानुनी शासनमाथिको उपहास नै हो ।

सम्बन्धित पक्षहरूलाई कानूनी प्रक्रिया र निर्णयप्रति सम्मान जनाउन, पुनरावेदन वा पुनरावलोकनमार्फत निर्णय परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अपनाउने मार्ग प्रशस्त छ । चिकित्सक संघले आन्दोलन गरेर तमासा देखाउनु भन्दा कानूनी उपचारका लागि माथिल्लो निकायमा जानुनै उपयुक्त माध्यम हो ।आन्दोलन गरेर तमासा देखाउन आवश्यक छैन ।