दाङ: लुम्बिनी प्रदेशका विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम लागू भएको छ । पहिलो चरणमा बाँकेका १२ र रोल्पा ८ गरी २० विद्यालयमा एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो ।

स्वास्थ्यका कारण विद्यालय छाड्ने र विद्यालय पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय सम्म पुर्याउने समेत लक्ष्य राखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ नीतिअनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरूको परिचालन गरेको हो ।

नयाँ जिम्मेवारी पाएका स्वास्थ्यकर्मीहरू विद्यालयतर्फ जान उत्साहित देखिएका छन् ।‘हामि विद्यालयमा पुगेर त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनेछौं । विद्यार्थीले भोग्दै आएका स्वास्थ्य समस्यालाई नजिकबाट नियालेर समाधानकालागि कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वनयमा लैजानेछौं’स्वास्थ्यकर्मी भावना रोकाले भनिन्,‘मिन्सुरेन्सको अवस्थालाई म्यानेज गर्न सिकाउनेदेखी अन्य मनोसामाजिक परामर्श सेवालाई पनि ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने छौं ।’

विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमले बालबालिकालाई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रेरणा दिने, विद्यालयमा आधारित स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने, स्वच्छ, सफा र सिकाइमैत्री वातावरण तयार गर्ने, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य लगायतका विषयमा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने र प्राथमिक उपचारात्मक सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विद्यार्थीको स्वास्थ्य मात्र नभई सम्पूर्ण समुदायको मन जित्नेगरी सेवा पुर्याउन आग्रह गरेका छन् ।‘विद्यालय र समाजलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सुधार्न यसखाले कार्यक्रम लागु गरेका हौं । यसबाट समस्यामा रहेका बालबालिकाहरुले स्वास्थ्य उपचार र परामर्श सेवा पाउनेछन् । शैक्षिक गुणस्तरमा बृद्धि हुने अपेक्षा हाम्रो छ’मन्त्री तिमिल्सिनाले भने,‘प्रदेशका सबै विद्यालयमा लागु गर्ने लक्ष्य हो । अहिले २० वटा विद्यालयबाट सुरु गरेका छौं ।’

विद्यालय तहबाट स्वास्थ्य सम्वन्धि प्रवर्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक, उपचारात्मक र पोषण सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा प्रदान गरिने छ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका र विद्यालय छाड्ने दर घटाउन पनि यो कार्यक्रमले सघाउ पुर्याउने शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका निमित्त महानिर्देशक नारायणप्रसाद पोख्रेलले बताए ।

‘विद्यालय बाहिर पनि विद्यार्थी रहेको अवस्था छ । उनिहरु स्वास्थ्यकै कारण विद्यालय जान नसकेको अवस्था रहेछ भने उनिहरुलाई विद्यालयमा पु¥याउने अनि ड्रप आउट(विचमै कक्षा छाड्ने) प्रवृत्तिलाई रोक्ने संकल्प छ’उनले भने,‘यी सबैको पछाडीको मुख्य कुरा भनेको शैक्षिक गुणस्तर बढाउने नै हो ।’

हाल प्रदेशभर चार हजार पाँच सय ३१ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । सरकारले आगामी दिनमा क्रमशः अन्य विद्यालयमा समेत कार्यक्रम विस्तार गर्दै लैजाने तयारी गरेको छ ।