नेपालगन्जः बाँकेमा सेतो कोट लगाएका आवासीय चिकित्सक न्यायको खोजिमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ भेरी शाखाको नेतृत्वमा आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरुको आन्दोलनका कारण आज भेरी अस्पताल नेपालगन्ज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुर, सञ्जीवनी मेडिकल कलेज नेपालगन्ज लगायतका अस्पतालमा आकास्मिक तथा सघन उपचार बाहेकका अन्य सबै सेवाहरु ठप्प भएका छन् ।

संघका भेरी शाखा अध्यक्ष डा.रुपानन्द अधिकारीका अनुसार सरकारी, प्राइभेट अस्पताल र निजी क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सकहरुले आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाएका छन् । केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार बाँकेमा पनि आन्दोलनमा उत्रनु परेको उनको भनाइ छ ।

आफ्नो पेसा र भविष्यको लागि सडक संघर्षमा उत्रिएको आवासीय चिकित्सकहरु बताउँछन् । आवासीय चिकित्सक न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि आन्दोलनमा उत्रनु परेको सुनाउँछन् ।

सरकारले सुनिश्चित गरेको निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नभएको भन्दै तीन हप्तादेखि आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा छन् । २५ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययरत आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार (सरकारी आठौं तहसरह) सेवा–सुविधा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर निजी मेडिकल सञ्चालकले साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् । आवासीय चिकित्सकले वर्षौंदेखि श्रम शोषण र दमन सहँदै आएका छन् । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले लामो समयसम्म आवासीय चिकित्सकलाई श्रम शोषण गरेको र डर, त्रासको वातावरणमा राखेको उनको भनाइ छ ।

विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु नपर्ने र नेपालको सरकारी अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार वा नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता नपर्ने भए पनि निजी कलेजहरूले २३ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् ।

दिनरात बिरामीको उपचारमा खटिने आवासीय चिकित्सकको तलब सुविधा भने निकै कम छ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । निजी मेडिकल कलेजहरूमा त १८/२० हजार रूपैयाँमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि उनीहरू तीन–चार महिनासम्म तलब नपाउने समस्या छ ।

३० वर्ष उमेर पुगिसकेका आवासीय चिकित्सकले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न घरबाट पैसा माग्नु परिरहेको विडम्बना रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता नदिए निजी मेडिकल कलेजलाई सहयोग नगर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता ८औं तहको निर्णय गरे पनि निजी मेडिकल सञ्चालकले नटेरेको भन्दै मन्त्री पौडेलले निर्णय कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै पनि सहयोग नहुने बताएका छन् ।