काठमाडौं: आयोडिनयुक्त नुन सम्बन्धी ऐन जारी भएको २७ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले लगेको प्रस्ताव वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
ऐन कार्यान्वयनसँगै यसअघिको अनुसन्धानमा बालबालिकामा अधिक रुपमा पाइएको आयोडिन र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि कानुनी बाटो खुलेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऐन जारी भएको सूचना २०५५ माघ १ को राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । उक्त सूचनामा तोकिएको मितिबाट ऐन कार्यान्वयन हुने भनिएको थियो । तर, त्यसयताका सरकारले कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा ऐन लागू भएको थिएन ।
जसका कारण ऐनको कार्यान्वयन तथा नियमनका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बनाउन सकिएको थिएन । साढे २ दशकपछि मन्त्रालयलाई काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको स्वास्थ्य सेवा विभाग पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाले बताए ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२ साउन १ गतेबाट ऐन लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
थापाका अनुसार नेपालमा विगतमा बनेको मापदण्डका कारण बालबालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन उपलब्ध हुँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आएको मन्त्रालयले नै एक दशक अघि गरेको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
सन् २०१६ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको सुक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण सर्वेक्षण गर्दा ६ देखि ९ वर्षका बाबालिकाकाको पिसाबमा ३०० माइक्रोग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा ३१४ भेटिएको थियो । जसका कारण उच्च रक्तचाप, थाइरोइडजस्ता समस्या देखिने गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।
व्यवहारिक रुपमा अभ्यासमा आए पनि राजपत्रमा ऐनको शुरुवात तथा क्षेत्रसहितको विवरण प्रकाशनको सूचना नआएकाले यसले नियमावली तथा निर्देशिका आदि बनाएर देखिएको स्वास्थ्य समस्या समाधानमा समेत अड्चन आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
अब स्वास्थ्य, कृषि तथा सम्बद्ध मन्त्रालय मिलेर मापदण्ड परिमार्जन वा अरु आवश्क काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
