नेपालगन्ज: उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर गर्ने गरी उपभोक्ताको अधिकार हनन गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नियामक निकायलाई सुझाव दिइएको छ । `स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार: उपभोक्ता संरक्षण दिगो आधार´ भन्ने नाराका साथ आज नेपालगन्जमा विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवसको अवसरमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय बाँकेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त सुझाव दिइएको हो । नियामक निकायले अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने तर उपभोक्ता अधिकारमाथि खेलवाड गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएको सहभागीहरुको भनाई थियो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख कमरुद्दिन राइले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका सवालमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार र प्रतिवद्व रहेको बताएका छन् । नाप तौल बिभाग नेपालगन्ज प्रमुख सन्तोष शर्माले उपभोक्ता आफ्नो अधिकारप्रति सचेत नभएको बताए । कार्यालयमा उपभोक्ता अधिकार हननका कुनै उजुरी नपरेको उनले बताए । शर्माले स्थानीय सरकारले पनि अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी गराउन नसकेको गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारीले उपभोक्ताले उपभोग गर्ने बस्तुहरु गुणस्तरीय हुनुपर्ने बताइन् । उनले उपभोक्ताहरु सचेत भए मात्र पनि उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित हुने धारणा राखिन् । उनले प्रतिस्पर्धी बजारमा सरकारी निकाय जिम्मेवार हुने र उपभोक्ता सचेत हुने हो भने उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुने बताइन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका खाद्य निरीक्षक एकराज बुढाथोकीले खाद्य अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि नागरिक पनि सचेत हुनुपर्न बताए ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताका अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ताहरुलाई सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । समिश्रित वस्तुमा रहेको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार, जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पुर्‍याउने वस्तु र सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार पनि उपभोक्तालाई छ । साथै उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, हानी नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारलाई पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले सुनिश्चित गरेको छ । कानुनले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । त्यसैले नेपाली उपभोक्ताहरु मारमा पर्दै आएका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रिय सदस्य बसन्त गौतमले राज्य, बजार र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर बनेको बताउँछन् । यसका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गनुपर्ने उनले औंल्याए । उनले भने, ‘यसमा मुख्यतः सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । उत्पादनकर्ताको जिम्मेवारी र उपभोक्ताको जागरुकता पनि उत्तिकै जरुरी छ ।’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी समेत रहेका चिकित्सक डा.बिनोद कर्णले अनुगमनलाई फ्लोअप गरिनुपर्ने बताए । अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रभातसिंह ठकुरीले बजार अराजक बन्दा उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको बताए । उनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । यस्तै अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले उपभोक्ताहरुलाई जागरुक गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले उपभोक्ता अधिकारका सवालमा संचारकर्मबाट जागरण फैलाउन सबै संचारकर्मीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा जागरण फैलाउँदै व्यवसायिक अनुगमन गर्ने काम वाणिज्य कार्यालयले गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख हरि बहादुर खत्रीले बताए ।

वाणिज्य, आपूर्ति  तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा ६९ वटा व्यवसायिक फर्मलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ । उपभोक्ताको अधिकार हनन गर्ने फर्महरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको कार्यालय प्रमुख खत्रीले बताए । लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम र कर्णाली प्रदेश सबै जिल्ला गरी १६ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म २८६ वटा फर्मको अनुगमन गरिएकोमा ६९ फर्मलाई कारबाही गरिएको वाणिज्य कार्यालयका खरिदार सुरेश राज पौडेलले बताए । त्यसबाट करीब साढे १० लाख जरिवाना असुल गरिएको उनले बताए । गएको वर्ष २०८०/०८१ मा ६२८ वटा व्यवसायिक फर्मको अनुगमन गरिएकोमा १४० वटा फर्मलाई कारबाही गरिएको खत्रीले बताए । त्यसबाट ३२ लाख ९५ हजार राश्वव उठेको छ  ।