काठमाडौं: नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको औषधि उपचार वापतको रकम कटौती नहुने प्रहरी हेडक्वाटरले जनाएको छ । प्रहरी हेडक्वाटरको प्रशासन विभागका डीआईजी सुशीलसिंह राठौरले औषधि उपचार वापतको रकम कटौती गर्ने विषयमा सत्यता नरहेको बताए ।

पछिल्लो केही दिनयता नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले पाउँदै आएको औषधि उपचारको रकम कटौती हुने भन्ने गुनासो आउनेदेखि केहीले भने त्यसैलाई कारण देखाउँदै राजीनामा समेत दिने गरेका थिए ।

प्रहरी कर्मचारीमा गुनासो आएपछि आन्तरिक सुर्कलर गरेर रकम नकाटिने समेत प्रहरी हेडक्वाटरले उल्लेख गरेको छ । ८ माघमा प्रशासन विभागले रकम नकाटिने भन्दै जानकारी गर्ने/गराउने सम्बन्धमा भन्दै एक सूचना समेत आन्तरिक रुपमा सम्प्रेषण गरेको छ ।

डीआईजी राठौले हस्ताक्षर गरेको उक्त सूचनामा लेखिएको छ, ‘प्रहरी नियमावली २०७१ बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई औषधि उपचार लगायत विभिन्न सेवा, सुविधाको व्यवस्था अवगत नै छ । उक्त सुविधाहरु कटौती हुने भन्ने हल्लामा सत्यता छैन ।’

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १४१ मा औषधि उपचार खर्चबारे उल्लेख गरिएको छ । १४१ को उपदफा (१) मा ‘प्रहरी कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा राजपत्राकिंत श्रेणीको प्रहरीले अधिकृत भए १२ महिना बराबरको, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको भए १८ महिना र अन्य राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारी भए २१ महिना बराबरको खाइपाइ आएको तलब रकमसम्म उपचार खर्च पाउनेछन्’, उल्लेख छ ।

यस्तै संसदमा पेस हुन लागिएको विधेयकमा समेत औषधि उपचार वापतको उक्त सुविधालाई यथावत राखिएको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा ५२ मा औषधि उपचार वापतको सुविधा उल्लेख गरिएको छ ।