नेपालगन्जः औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्ज शाखामा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन सकेको छैन ।नेपालगञ्ज शाखालाई लुम्विनी प्रदेशका ६ जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ, पूर्वी रुकुम, प्यूठान र रोल्पा सहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्ला गरी २५ जिल्लाका औषधि पसलहरुको अनुगमन÷निरीक्षणको जिम्मेवारी छ । दरवन्दी अनुसार कर्मचारी पनि छन् । विभागको नेपालगञ्ज शाखामा ८ जनाको दरवन्दी छ । कार्यालय प्रमुखसहित एक जना फार्मेसी अधिकृत, दुई जना सुपरभाइजर, एक जना नासु, सह लेखापाल, सवारी चालकर कार्यालय सहयोगी एक–एक जना छन् । तर, कार्यक्षेत्रको तुलनामा यो जनशक्ति अत्यन्तै न्यून भएको कार्यालय प्रमुख निनु श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

‘सीमित स्रोतसाधन, जनशक्ति र बजेट अभावकाबीच पनि विभागले नेपालगञ्ज शाखालाई दिने लक्ष्य पूरा गरेका छौं,’उनी भन्छिन्–‘तर, सोचे जस्तो अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ ‘दर्ता पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको औषधि जाँच मात्रै गर्नका लागि पुग्ने जनशक्ति पनि छैन,’ शाखा प्रमुख श्रेष्ठ भन्छिन्–‘तीनजना निरीक्षक सबै ठाउँ पुग्न सम्भव छैन ।’ मेडिकल दर्ताको जिम्मेवारी पनि शाखा कार्यालयमै रहेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट आउने सेवाग्राहीलाई सेवादिन मौजुदा कर्मचारी कार्यालयमै रहनुपर्ने बाध्यता समेत रहि आएको छ । ‘विभागले हेरेन भन्ने गुनासो आउँछ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो, तर जनशक्ति कम हुँदा सबै ठाउँ पुग्न सकेका छैनौं,’उनी भन्छिन् ।

विभागले शाखाहरुलाई औषधि पसल अनुगमनको लक्ष्य दिने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा नेपालगञ्ज शाखालाई पाँच सय औषधि पसलहरुको अनुगमन-निरीक्षण गर्न विभागले लक्ष्य दिएको थियो । शाखाले पाँच सय २८ औषधि पसलको अनुगमन गरी लक्ष्य भेट्टायो । औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्जको कार्यक्षेत्रमा करिव तीनहजार ५०९ वटा औषधि पसल संचालनमा छन् । विभागमा दर्ता भएकाको तथ्यांक हेर्ने हो भने छ हजार १३४ रहेको छ । तर, एक हजार ४२७ व्यवसायी नवीकरण गरिएको छैन भने एक हजार १९६ ले व्यवसाय रद्द गरे । यो वि.सं. २०७३ सालदेखि ८० सालसम्मको तथ्यांक हो ।

चालू अवस्थामा रहेका तीनहजार ५०९ औषधि व्यवसायमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा केवल पाँच सय २८ वटा औषधि पसलको मात्रै अनुगमन भए । कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ चाहेर पनि सम्पूर्ण औषधि पसलको अनुगमन गर्न नसकिएको बताउँछिन् । ‘जनशक्ति नहुँदा हामीले स्याम्पलिङ रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छिन्–‘कार्यालयसँग एउटा हलुंगो सवारीसाधन छ । कहाँ–कहाँ लिएर पुग्ने ?हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा जानु परे जहाजमा जानुपर्छ । भ्रमण आदेश लिन पनि सीमितता छ । न उडेर जान बजेट छ न त गुडेर जाने अवस्था छ ।’ अनुगमन नै नहुने भएपछि मेडिकल तथाफार्मेसी मापदण्ड बमोजिम छन् वा छैनन् भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगन्ज शाखा प्रमुख निनु श्रेष्ठ ।

जिल्ला–जिल्लामा संयुक्त बजार अनुगमन समिति छन् । गाउँ नपुगे पनि सदमुकाममा हुने अनुगमनका क्रममा पसल दर्ता छन् वा छैनन्, समितिले हेरे पनि विभागमा दर्ता भएका औषधि बाहेकका औषधि बिक्रीमा छन् वा छैनन् ठम्याउन सक्ने अवस्था छैन । श्रेष्ठले विभागको कामलाई प्रभावकारी गराउन सबै जिल्लामा शाखा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको सुझाउँछिन् । संघीय सरकार मातहत रहेको औषधि व्यवस्था विभागलाई प्रत्येक जिल्लामा शाखा विस्तार गर्ने हो भने धेरै हदसम्म यसको उद्देश्यलाई प्रभावकारी गराउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘विभागलाई अब जिल्ला–जिल्लामा विस्तार गरिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्–‘प्रत्येक स्थानीयतहमा एक एक जना औषधि निरीक्षक राखिनुपर्छ ।’

बजारमा कम गुणस्तर, म्याद सकिएका, विभागमा दर्ता नभएका र चिकित्सक प्रमाणपत्र बिना बिक्री गर्न नपाइने औषधि बिक्री वितरण गर्नेमाथि शाखाले कारवाही सिफारिसदेखि मुद्दा चलाउनेसम्म अधिकार राख्दछ । ‘यति ठूलो जिम्मेवारी बोकेको विभागसँग अनुगमनकालागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति स्थानीयतहसम्म हुने हो भने नागरिकहरुले गुणस्तरीय सेवा पाउँछन्’ उनी थप्छिन् । संघीयतापछि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीयतहमा पनि छ । तर, सबै स्थानीयतहले पनि अनुगमन समिति बनाएका छैनन् । बनाएका स्थानीयतहसँग पनि सबै क्षेत्रका विज्ञ उपलब्ध हुने अवस्था छैन । ‘स्थानीयतहले पनि फार्मेसी निरीक्षक सहितको अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्–‘स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पनि स्थानीय निकायमा छ, कम्तीमा फार्मेसी निरीक्षकको व्यवस्था हुने हो भने बेथिति छ÷छैन अनुगमन र भए नियन्त्रण गर्न सहज हुन्थ्यो ।’

औषधि व्यवस्था विभागसँग ल्याव पनि छैन । ल्याव नहुँदा औषधि परीक्षणका लागि औषधि विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा स्याम्पल पठाउनु पर्ने अवस्था छ । रिपोर्ट आउन कहिलकाहीँ दुई हप्तानै कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था विभागलाई छ । बाँके खुला सीमानाकासँग जोडिएको जिल्ला हो । भारतबाट औषधि आयात भइरहकै हुन्छ । नाकामा विभागको क्वारेन्टाइन नहुँदापनि नेपालमा दर्ता नभएका औषधिको कारोवार रोक्न चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । नाकामापशु, कृषि, वनलगायतको जस्तै औषधिको पनिक्वारेन्टाइन हुनुपर्नेमा श्रेष्ठको जोड छ ।

कारवाही पनि गर्दै

औषधि व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा गरेको अनुगमनमा ७ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन् । नेपालमा दर्ता नभएका औषधि संचय गर्ने, व्यवसायीको अनुपस्थितिमा औषधि विक्रीवितरण गरेको पाइएपछि उनीहरु विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्ज शाखा प्रमुख निनु श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार बाँकेका ३, दाङ र कैलालीका २–२ जना औषधि व्यवसायी विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । त्यसैगरी औषधि पसलहरुको अनुगमनका क्रममा व्यवसायी उपस्थित नभएको, म्याद नाघेका औषधि पसलमा भेटिएको पाइएपछि ४३ औषधि पसललाई शील तथा निलम्वन गरी कारवाही गरिएको छ । ६ महिनासम्म पसल शील गर्ने अधिकारी विभागलाई छ ।

तर, कसुरका आधारमा ४५ दिनसम्म औषधि पसलहरु शील गर्ने र निलम्वन गर्ने गरिएको पाइएको छ । विभागले बाँकेका १९, कैलालीका ८, बर्दियाका ६, सुर्खेतका ५, कञ्चनपुर र कालिकोटका २–२ र दाङका १ गरी ४३ औषधि व्यवसायीलाई विभागीय कारवाही गरिएको जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने २३ औषधि व्यवसायीलाई विभागीय कारवाही गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको भदौसम्म चारवटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । बाँकेका २, बर्दिया र जाजरकोटका १÷१ वटा गरी चार वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका हुन् । ५ वटा औषधि व्यवसायीलाई विभागीय कारवाही गरिएको छ । बाँकेका ३ तथा सल्यान र कैलालीका १÷१ जना औषधि व्यवसायी विभागीय कारवाहीमा परेका हुन् । उनीहरुलाई औषधि ऐन २०३५ अनुसार कारवाही गर्ने गरिएको छ ।

औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्ज शाखाका निरीक्षक दिपेन्द्र साहकाअनुसार व्यवसायी अनुपस्थित भएर औषधि विक्रीवितरण गर्ने समस्या बढी छ । ‘हामीले व्यवसायीहरुलाई पटक–पटक सचेत पार्ने कामपनि गरेका हुन्छौं,’उनी भन्छन्–‘तर, अटेरी गर्ने प्रवृत्ति बढी छ ।’ विभागको उपस्थिति बलियो भएको ठाउँमा समस्या कम हुँदै गएको अनुभव निरीक्षक साहको छ । नीतिगत तथा कानुनी प्रक्रियालाई हेरफेर गर्न आवश्यक देख्छन् साह । अनुगमनका क्रममा कुनै औषधि पसलमा कैफियत देखिए कारवाही गरिन्छ । कतिपय परिस्थितिमा शील नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । शील गर्दा विभागकै कर्मचारी जानुपर्छ ।

खोल्न जाँदा पनि विभागकै कर्मचारीको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै छ । नेपालगञ्ज लगायतका आसपासका जिल्लामा कर्मचारी सहजै गएर कारवाही पूरा भएका व्यवसाय खोल्न जान सक्छन् । तर, हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा पनि शील गर्न पनि आफैं जानुपर्ने अनि खोल्न पनि आफंै जानुपर्ने कानुनी प्रावधानले अप्ठ्यारो बनाएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘केही ठाउँमा त प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गरेर कारवाही पूरा गरेका औषधि व्यवसाय खोल्ने गरिएको छ,’उनी भन्छिन्–‘तर कतिपयले त यो औषधि विभागको काम हो तपाइँहरु नै आएर खोल्नुहोस् भन्नुहुन्छ यो हाम्रा लागि चुनौतिपूर्ण छ ।’

जनशक्ति र स्रोतधानले अभावले थिचिएपनि औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्ज शाखाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । उनी करिव १४ वर्षदेखि शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा छिन् । यो बीचमा ६ महिनाकालागि बीरगञ्ज सरुवा भएपनि उनी पछिल्लो चार वर्षदेखि निरन्तर नेपालगञ्ज शाखामै कार्यालय प्रमुखको रुपमा काम गर्दै आएकी छिन् ।