काठमाडौंः स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पञ्चवर्षीय रणनीतिक मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले ९ वटा रणनीति तय गरेको छ । संरचनागत सुदृढीकरण तथा सुशासनलाई बोर्डले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैगरी स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमावली परिमार्जन र आवश्यक कार्यविधि निर्माण दोस्रो र बीमा कार्यक्रममा नागरिकको आवद्धतामा वृद्धि तेस्रो रणनीतिमा परेका छन् ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य बीमा सन्चालनमा दिगो वित्तीय व्यवस्थापन, सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह गरिने स्वास्थ्य सेवामा सुधार, बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको परिमार्जन, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्य छन् ।

हालसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशका सबै जिल्लाहरुका सबै स्थानीय तहसम्म बिस्तार भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्म जम्मा ८१ लाख १४ हजार ५९४ जना ९२८ प्रतिशत परिवार आवद्ध भएको बीमा बोर्डले जनाएको छ । कुल बीमितमध्ये ४८ प्रतिशतले स्वास्थ्य बीमामार्फत् स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् ।

आव २०८०-८१ मा कुल बीमित नागरिक मध्ये ६२ प्रतिशतले नवीकरण गरेको बीमा बोर्डको दाबी छ । हाल सरकारी र सामुदायिक गरी कुल ४७७ वटा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह भइरहेका छन् । बोर्डको स्थायी संरचना स्वीकृत भइ नसक्दा विभिन्न व्यवस्थापकीय समस्या खेप्नुपरेको बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमावलीमा भएको प्रवाधान अनुसार औपचारिक क्षेत्रलाई बीमाको दायारभित्र समेट्न नसक्दा स्वास्थ्य बीमाको वित्तीय दिगोपनामा समस्या देखिएको विज्ञ बताउँछन् ।

बीमितले समयमा स्वास्थ्य सेवा तथा औषधि नपाउनु, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा फरक हुनु, थप उपचारका लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजात सहज नपाउने जस्ता कारणले बीमा कार्यक्रमप्रति आकर्षण घट्दै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा राम्रो अवधारणा भए पनि उद्देश्य अनुरूप नागरिकले सेवा नपाउँदा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उब्जिएको स्वास्थ्यविज्ञहरू पनि स्वीकार गर्छन् ।

बोर्डले पञ्च वर्षीय रणनीतिक मार्गचित्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रति बीमित असन्तुष्टि रहँदा नागरिकले नयाँ बीमित बन्ने र नवीकरण घट्दै गएको स्वीकार गरेको छ । ‘स्वास्थ्य सेवा खरिद प्रणालीमा रहेको स्थिरताले सेवाग्राहीबाट हुने रोग निदान, उपचार र प्रेषणका लागि आवश्यक दबाब दिने र सेवा प्रदायक संस्थाले पनि नियमानुसार सेवा प्रवाह नसक्दा औचित्यपूर्ण रोगको निदान, उपचार र प्रेषणमा समस्या देखिन थालेको छ,’ मार्गचित्रमा भनिएको छ ।