- प्रियास्मृति ढकाल ।
नेपालगन्जः स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) बारे आमनागरिकलाई बुझाउन आवश्यक रहेको आज नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले आज नेपालगन्जमा गरेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) को प्रचारप्रसार तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले ऐनबारे आमनागरिकलाई बुझाउन नसक्दा स्वास्थ्यकर्मी र संंस्थामाथिको आक्रमण बढिरहेको गुनासो गरे ।
अन्तरक्रियामा बोल्दै नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले चिकित्सकले त्रुटि गरे कानुनी बाटोबाट कारबाही भइरहेपनि चिकित्सकमाथि आक्रमण हुनेलाई कारवाही नभएको गुनासो गर्नुभयो । ‘चिकित्सकले त्रुटि गरे संघले पनि कारवाहीका लागि सहयोग गरेको छ उहाँले भन्नुभयो -‘तर विना कारण चिकित्सकहरु कुटिदा उनीहरुले न्याय पाउनु पर्दैन् ?’
उहाँले चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण गरे कारबाही के हुन्छ भन्नेबारेमा सबैलाई बुझाउन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो ।उहाँले कुनै पनि घटनाको छानबिन नै नगरी चिकित्सकको लापरवाही भन्ने आरोप लाग्ने गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
चिकित्सकहरूलाई पनि कारबाही गर्ने धेरै ऐन रहेको भन्दै डा कार्कीले वरिष्ठ डाक्टरहरूलाई पनि अदालतले दोषी देखाएको स्मरण गराउनुभयो। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य जनशक्तिमाथि हुने घटना न्यूनीकरण गर्न संघ ऐनको प्रचारप्रसारमा लागेको पनि उहाँको भनाइ छ । ‘घटना भएपछि जाहेरी नदिनसमेत दबाब आउने गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
संघका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीले ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे प्रस्तुति दिँदै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने गरेको साङ्घातिक आक्रमण, स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेको तोडफोड तथा हुलहुज्जत, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्स्थामा हुने गरेका अमानवीय घटनाक्रम निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको बताउनुभयो।
उहाँले यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न २०६६ सालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले संघले निरन्तरको प्रयासपछि उक्त ऐन २०७९ सालमा पहिलोपटक संशोधन भएर थप कडा बनाइएको बताउनुभयो ।
ऐनमा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा रु दुई लाखदेखि रु पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै डा तिवारीले स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी–नोक्सानी पुर्याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा रु तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख भएको जानकारी दिनुभयो ।
जन्मने र मृत्यु अस्पतालमा हुने गर्छ । तर कानुनी बाटो नखोजी तोडफोड, आर्थिक लेनदेन र रोजगारी दिने सम्झौताका कारण पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु सुरक्षा जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघ लुम्विनी प्रदेशका संयोजक डा.नन्दा गुरुङ, संघका भेरी अध्यक्ष डा विनोद थापा, नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापति नारायण प्रसाद गौडेल, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र चौधरी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझी बोल्नु भएको थियो। सो अवसरमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार, कानुनी व्यवसायीले सुझाव र जिज्ञासा राख्नु भएको थियो ।
संघले देशका प्रमुख सहरमा चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, न्यायिक अङ्गका पदाधिकारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र सर्वसाधारण जनसमुदायमाझ प्रचारप्रसार कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ। देशका विभिन्न २१ स्थानमा बहुपक्षीय छलफल र ऐनको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्य सहित नेपालगन्ज आएको संघको टोलिले भोलि जुम्लामा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ ।
तस्विरः अभिशेक गुप्ता
