नेपालगन्जः आवासीय चिकित्सकलाई तोकिए अनुसारको निर्वाह भत्ता नदिने मेडिकल कलेजले अध्यापनका लागि सिट नपाउने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले जेठ ७ गते त्रिवि विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेस र डिएम तथा एमसिएचको सिट माग दावी गरेका मेडिकल कलेजहरुलाई पत्र पठाउदै निर्वाह खर्च सुनिश्चितता नगर्ने मेडिकल कलेजलाई सिट पनि नदिने जनाएको हो।

डीएम तथा एमसीएच गर्दै गरेका चिकित्सकलाई नवौं तहको तलब स्केल बराबरको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने प्रावधान छ ।तर अधिंकाश निजी मेडिकल कलेजले कम स्केलमा काम लगाइरहेको गुनासो आएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले भत्ता सुनिश्चित नगर्ने कलेजलाई सिट पनि नदिने जनाएको हो । आयोगले गत चैत २७ मा डीएम तथा एमसीएच तहको ‘सेल्फ अप्राइजल’ फारम भर्दा तोकिए अनुसारको निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गरेर मात्र सिट मागदाबी गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर अधिंकाश निजी कलेजले निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गरेको विवरण पठाएनन् ।

त्यसपछि आयोगले जेठ ७ मा फेरि त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस र डीएम तथा एमसीएचको सिट मागदाबी गरेका मेडिकल कलेजहरूलाई पत्र पठाउँदै तीन दिनभित्र निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरिएको प्रतिवद्धता पत्र नपठाएमा सिट नदिने चेतावनी दिएको थियो । आयोगका उपाध्यक्ष डा। अञ्जनीकुमार झाले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर सिट निर्धारण गरिने बताए । ‘निर्वाह भत्ता सुनिश्चितताको प्रतिवद्धता पत्र नआएका मेडिकल कलेजहरूलाई डीएम तथा एमसीएचको सिट निर्धारण हुँदैन,’ डा। झाले भने ।