काठमाडौंः सरकार मातहतका ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि पाठ्यक्रम तयारीमा जुटेका छन् । धुलिखेलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, ६ वटा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र विज्ञहरुको छलफलले पाठ्यक्रमका लागि पहिलो चरणमा साझा ढाँचा तयार पारेको छ ।चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा पाठ्यक्रम तयार पार्ने काम भइरहेको हो ।
न्याम्सका उपकुलपति डा भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै एमबीबीएस कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । त्यसका निम्ति चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट हुने सेल्फ अप्राइजल पास, पूर्वाधार तथा जनशक्तिको तयारीमा प्रतिष्ठानहरु जुटेका छन् ।त्यसै आधारमा सबै प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिबाट एक कार्यदल बनाएर पाठ्यक्रम निर्माणको काम अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बस्नेतका अनुसार उक्त छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको एमबीबीएस सम्बन्धी पाठ्यक्रमको फ्रेमवर्क, न्याम्स र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञानले तयार पारेका पाठ्यक्रमको फ्रेमवर्क र प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै छलफललाई अगाडि बढाइएको थियो । त्यसपछि एमबीबीएसको पाठ्यक्रममा रहने विषयवस्तुहरुलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गर्दै सुझाव लिने काम भएको थियो । छलफलमा छ वटै प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रेक्टार, डिन, रजिष्ट्रार लगायतका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका थिए ।
डा. बस्नेतका अनुसार सरकारका ६ वटै प्रतिष्ठानमा यसै वर्षदेखि पठनपाठन सुरु हुने हो भने ६०० जनाले एमबीबीएस अध्ययन गर्न पाउनेछन् । न्याम्सले १०० सिट क्षमतामा एमबीबीएस अध्यापन गराउने र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सिट छुट्याइने डा. बस्नेतले बताउनुभयो । यसरी छुट्टाउँदा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने हिसाबले हेर्दा ४५० जनाले निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउँछन् । ‘सरकारका यी ६ वटै प्रतिष्ठानसँग पर्याप्त मात्रामा फ्याकल्टी छ । अस्पताल छ। अब केही बेसिक साइन्सका फ्याकल्टी र कक्षाकोठा थप्ने हो भने सबै मापदण्ड पुग्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बिरामी प्रर्याप्त भएकाले सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई पठाउन सक्ने क्षमता छ ।’
पाठ्यक्रमलाई सेमेस्टर प्रणाली अनुसार तयार पार्ने, अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीहरु फेल भए भने उनीहरुको पुन परीक्षा (ब्यारिएर), पाठ्यभारहरु ओभरल्याप हुने लगायतका विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारलाई अहिले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नयाँ मेडिकल सञ्चालन गर्ने हो भने अर्बौं भार पर्ने हुने र भइरहेको मेडिकल कलेजमा सञ्चालन गर्न खर्च एकदमै कम हुने उहाँको भनाइ छ । न्याम्सले अहिले एमडी एमएस, नर्सिङ, तथा विभिन्न प्राविधिक विषयहरुमा स्नातक र स्नातकोत्तर गरी चिकित्सा शिक्षाका ६८ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को प्रतिष्ठानको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन गरिने विभिन्न कार्यक्रमको स्तर अभिवृद्धि गर्न स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय, अस्पताल वा शैक्षिक संस्थाहरुसँग समन्वय र सम्झौता गर्नसक्ने उल्लेख छ । तर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि दस वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
अर्थात् ऐनले नयाँ शैक्षिक संस्था स्थापनाका निम्ति मात्रै १० वर्षे प्रावधान लागू हुने स्पष्ट पारेको छ ।
हाल सञ्चालन भइरहेकै स्नातकका अन्य कार्यक्रममा एमबीबीएस थप गर्न लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनले कुनै बाधा नगर्ने डा. बस्नेतको भनाइ छ ।एमबीबीएसको पाठ्यक्रम बनाउनका लागि सल्लाह, सुझाव दिन प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बोलाएको उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले बताउनुभयो ।
