नेपालगन्जः आफै बिरामी अवस्थामा पुगेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले कार्यकारी प्रमुखमा डा.प्रकाश प्रसाद शाहलाई पाएको छ । ११ औं तहका डा.शाह एमबिबिएस एपपिएच चिकित्सक हुनुहुन्छ । डा.शाहले आजदेखि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । ‘प्रखर परोपकार मिसन नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र मल्ल, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्वर विक, उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल, अस्पताल विकास समितिका सदस्य, चिकित्सकहरुले स्वागत गर्दै कार्यकारी निर्देशक डा.शाहलाई अस्पतालको सेवालाई स्तरीय बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
चिकित्सकहरुले धमाधम क्यान्सर अस्पताल छाडिरहेको र सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त भइरहेका बेला डा.शाहको आगमनले त्यसलाई लयमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर सहज छैन । क्यान्सर रोगको शङ्का लागेर चेकजाँच र अन्य अस्पतालबाट रिफर भएर दैनिक १ सयभन्दा बढी बिरामी आउने गरेको अस्पताल प्रशासनको रेकर्ड रहेको छ । ती मध्ये धेरैको गुनासो समयमा भिडियो एक्सरे नभएको, क्यान्सरका बिरामीलाई सेकाउनु पर्ने मेसिन सञ्चालनमा नल्याएको, चिकित्सकहरू भेट्न धेरै समय कुर्नुपर्ने जस्ता रहेका छन् ।
यो अस्पतालले २०७० असार २९ गतेदेखि क्यान्सरका बिरामीहरूको उपचार सेवा सुरु गरेको थियो । वि.स. २०७३ फागुनमा नेपाल सरकारले ‘प्रखर परोपकार मिसन नेपाल’ द्वारा सञ्चालित नेपाल क्यान्सर अस्पतालको स्वामित्व सरकारले नै लिने र क्यान्सर अस्पतालको नाम परिवर्तन गरेर ‘सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल’ राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा लैजाने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरे पनि अस्पताल अहिले आफै बिरामी जस्तै छ । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छैन । जसका कारण करार र विकास समितिमार्फत चिकित्सकहरू राख्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँसम्म कि यसअघि सम्म अस्पतालका मेसु बन्नु भएका डा. कृष्ण आचार्य र निरज भटट्राई भेरी अस्पतालबाट काजमा झिकाएर निमित्त रूपमा काम गरेको अवस्था थियो ।
क्यान्सर अस्पतालको लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने उपकरण लिन्याक (क्यान्सर भएपछि सेकाउने) मेसिन पनि खरिद गरेर ल्याएको वर्षौँसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । पछिल्लो समय भएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि क्यान्सर अस्पताल छाडेर अन्यत्र गएकाले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूलाई समस्या भएको छ । यी सबै समस्या समाधान गरेर बिरामीलाई छिटो छरितो स्तरीय सेवा प्रवाह गर्नका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा शाहमाथि चुनौती र अवसर दुवै छ ।
अस्पताल स्वीकृति दिने सरकारले दरबन्दी नदिएको कारण अस्पताल सञ्चालन भएको ८ वर्षदेखि करार र ज्यालादारी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका भरमा अस्पताल चलाउनु परेको विकास समितिको भनाइ छ । विकास समितिबाट स्थायी भए पनि चिकित्सकसहित हाल ११५ जना कर्मचारी करार र अस्थायी छन् । यो अस्पतालमा कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका बिरामीहरू क्यान्सरको रोग परीक्षण र उपचारका गर्नको लागि जाने गरेका छन् ।
