नेपालगन्जः भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा कोरोना महामारीका बेला दुई अर्व १६ करोड बढीको लागतमा बनाइएका होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन भएका छन् । स्वामित्व हस्तान्तरणमा सरकार अस्पष्ट नहुँदा होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन भएका हुन् । एक हजार जनालाई एकैपटकमा आवासीय सेवा दिने क्षमताको होल्डिङ सेन्टर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१४ भवानीयापुरमा निर्माण भएको दुई वर्ष बितिसक्यो । कोरोना महामारीका बेला उनीहरुको उपचार व्यवस्थापन समेत गर्ने उद्देश्यका भारतसँग सीमा जोडिएको बाँकेको भवानीयापुरमा २८ करोडको लागतमा होल्डिङ सेन्टर बनाइयो । न महामारीका बेला प्रयोग भयो न त महामारी सकिएपछि बैकल्पिक उपायका लागि प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा राज्यको ठूलो लगानी प्रयोगविहीन बनेको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा २२ वटा ब्लक छ । ब्लकलाई दुई भागमा बाँडिएको छ । १४ क्वारेन्टिन, एक-एक चिकित्साकर्मी र अन्य स्वास्थ्यकर्मीका आवासगृह, १२ डाइनिङ हल, तीन भान्सा र १६ शौचालय भवन छन् । प्रत्येक वेडमा अक्सिजन जडान गर्ने गरी बनाइएको अत्याधुनिक होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन हुँदा राज्यको लगानी खेर गइरहेको अनुभूति हुन्छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी फैलिएपछि सरकारले सातै प्रदेश र भारतको सीमासँग जोडिएका जिल्लाहरुमा धमाधम होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्यो । २०७८ सालमा दुई अर्व १६ करोड बढीको लागतमा कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगर (रानी), कपिलवस्तुको कृष्णनगर, पर्साको वीरगञ्ज र बाँकेको नेपालगन्जमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण भए ।

यी होल्डिङ सेन्टरका लागि एएटा होल्डिङ सेन्टरमा २५ करोड देखि ३० करोडसम्म बजेट संघीय सरकारले खर्चिएको छ । तर प्रयोग भने अहिलेसम्म हुन सकेका छैनन् । पूर्वी नाकाको प्रवेशद्धारा झापाको मेचीनगरपालिका १४ दुहागढी निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टरपनि प्रयोगविहीन छ । २०७८ को असारतिर सरकारले ठेक्का दिएपछि नेपाली सेनाको अनुगमनमा नौ महिनामै होल्डिङ सेन्टरका भौतिक संरचना तयार भएका थिए । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट प्रवेश गर्ने सम्भावित कोभिड सङ्क्रमितलाई राख्न भनेर निर्माण गरिएको यसमा रु २५ करोड लगानी भएको छ । नेपाली सेनाको अनुगमनमा होल्डिङ सेन्टरका सबै संरचना राम्रो बनेको छ । तर प्रयोग भने भएको देखिदैन् । यसरी राज्यले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर बनाएका संरचना प्रयोगमा आउन नसक्नुको कारण पनि स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्नु हो । संघीय सरकारले बनाएका यी संरचना प्रयोगमा अहिलेसम्म स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।

नेपाली सेनाको रेखदेखमा रहेका यी संरचना स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारमध्ये कुनै एउटालाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु बताउँछन् । केही स्थानीय तहले संरचना आफै संचालनको तयारी पनि गरेका छन् । त्यसको निमित्त केन्द्रीय सरकारसँग लविङ पनि गरिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म सुनुनाई हुन नसक्दा राज्यको करोडौं लगानी खेर जाने हो की भन्ने चिन्तामा छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालले होल्डिङ सेन्टर संचालनका लागि गृहसचिवसँग कुराकानी भएपनि अहिलेसम्म पहल नभएको स्वास्थ्य पेजलाई बताउनुभयो । होल्डिङ सेन्टरको निर्माणको विषय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । महामारीले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरणका लागि यस्ता संरचना हरहालतमा तयारी राखिन आवश्यक रहेको गृहप्रशासन बताउँछ । तर लामो समयसम्म प्रयोगमा नआउँदा ती संरचनाको उपयोगिता समेत घट्ने कतिपय जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

संघीय सरकारले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्यो भने जिल्लातहमा रहेका पालिकासँग समन्वय गरेर दीर्घकालीनरुपमा यसको उपयोग गर्न सकिने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट बताउनुहुन्छ । उहाँले उपमहानगरपालिकाले एक्लै होल्डिङ सेन्टर संचालन गर्न गाह्रो भएपनि संघ र प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापनमा समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । कोभिड महामारीका लागि बनेको भए पनि सधैँभरि त्यस्तो महामारी नरहने भएकाले यतिठूलो भौतिक संरचनालाई अरु महत्वपूर्ण कार्यमा उपयोग गर्न सकिनेतर्फसमेत सोच्न आवश्यक रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । भारतसँग सीमा जोडिएका ठूला नाकाहरु नजिक बनाइएका यस्ता संरचनाहरु अन्य रोगको महामारीमा पनि उपयोगी हुने भएकाले त्यसतर्फपनि सोच्न सकिने वीरगन्ज महानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख अनिल कुमार यादव बताउनुहुन्छ ।

‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र प्रयोगविहीन हुँदा नागरिकहरुलाई पनि चित्त बुझेको छैन । होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन बन्नुका साथै त्यसको स्वामित्व कसले लिने भन्ने विषय अन्योल बनाउन नहुनेमा धनगढी उपमहानगरपािलकाका स्थानीय रघुवीर भट्टको सुझाव छ । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएकालाई राख्न निर्माण गरिएका अर्धस्थायी प्रकृतिको निर्माण गरिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ कोभिड–१९ का सङ्क्रमितका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा उपचार गर्ने गरी बहुउद्देश्यीय भवनका रूपमा निर्माण गरिएको छ ।

यसमा होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन केन्द्र, अक्सिन थेरापीसहितको अस्पतालका रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिने गरी भवनको डिजाइन गरिएको छ । सरकारबाट भएको निर्णय र निर्देशनबमोजिम नेपाली सेनाले ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण गरेको सेनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । अब कहाँ प्रयोग गर्ने, कसले प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने, के गर्ने भन्ने सरकारको भएको सेनाको भनाइ छ ।